विराटनगर । सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । केन्द्रमा भएको ‘सहमति’ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने भएको हो ।

प्रदेशमा सर्वदलीय सहमतिअनुसार आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिए पनि केन्द्रले त्यसविपरीत सहमति गरेको भन्दै माओवादी असन्तुष्ट बनेको हो ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले केन्द्रले गरेको निर्णयले पार्टीको अपमान भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेता आङबोले सोमबार बिहान सरल पत्रिकासँग कुरा गर्दै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा लिखित सहमति नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताए ।

प्रदेश १ को मुख्य मन्त्रीमा नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई समर्थन गर्दै माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेमा सहमति भएको जनाएको दाबी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा माओवादीले पनि दाबी गर्दै आएको थियो । सर्वदलीय छलफलमा सहमति गरी पहिले एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको आङबोको भनाइ छ ।

कार्की आइतबार मुख्य मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । सोमबार शपथ लिएसँगै सानो आकारको सरकार बनाउने भनिएको थियो । माओवादी सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि सरकार गठनको कुरा पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि हिजै कार्कीले गठबन्धन सरकार पाँच वर्षसम्म कायम रहने तर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन हुन सक्ने बताएका थिए ।

केन्द्रमा हिजो साँझ शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमतिमा सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने भनिएपछि माओवादी केन्द्र प्रदेश १ असन्तुष्ट बनेको हो ।

सरकारमा तत्काल सहभागी नभए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत् रहने नेता आङबोको भनाइ छ ।

माओवादीकै कतिपय नेताहरुले भने केन्द्रमा भएको निर्णय मान्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा चापागाईंले संसदीय दलका नेता आङ्बोको सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने कुरा पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य जीवन आचार्यले पनि केन्द्रले गरेको निर्णय मानेर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।