डिजिटल नेपालको बखान अनि छाल गन्ने कर्मचारी !
प्रविधिको उपयोग सहजताका लागि हुनु पर्ने हो । दुर्भाग्य हामीकहाँ त समस्या सिर्जनाका लागि पो भइरहेको देखिन्छ ।
सहज बनाइनुपर्ने तर अनावश्यक रुपमा झन्झटिलो बनाइएका कुराहरु अनेक छन् । तिनमा केही उदाहरणः
१) कम्प्युटरबाट अनलाइन फाराम भरेपछि किन हार्डकपी चाहियो ? अनलाइन फाराम भरेपछि फाराम हेर्नेले फाराम भर्नेलाई कुनै कोड वा टोकन र उपस्थित हुनुपर्ने भएमा समय तोकिदिए पुग्दैन र ? हार्डकपी नै चाहिने भए अनलाइन किन चाहियो ?
२) राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएपछि नागरिकताको प्रमाण पत्र, जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र किन चाहिने ?
३) सरकारी निकायमा ठाउँ ठाउँमा बेग्लाबेग्लै बायोमेट्रिक किन लिनुपर्ने ? एक ठाउँमा दिएपछि, अन्य निकायले त्यहीँबाट अनलाइन ताने पुग्दैन र ?
यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।
हरेक हाकिमकहाँ डेल वा एप्पल जस्ता महंगा ल्यापटप छन् । टेबुलमा कम्प्युटर छन् । महंगा मोबाइल छन् । इन्टरनेट छ । ती सबै अफिसले नै किनिदिएका ।
कतिपयका घरमा इन्टरनेट समेत अफिसकै खर्चमा । के ती शान देखाउनका लगि मात्रै हुन् ? वा विदेशमा रहेका आफ्ना सन्तान र नातागोतासँग समय व्यतीत गर्नका लागि दिएको हो ?
म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छँदा मन्त्रालयले पठाउने पत्र लिएर आउन गाडी पठाऊ भन्थे । गरिब देशमा चिठी लिन गाडी पठाउनु पर्ने । सचिवलाई बारम्बावार इमेलबाट पत्राचार गरौं भनी आग्रह गरें तर पनि केही परिवर्तन भएन । विदेशी संस्थाहरुसँग सबै इमेलबाट पत्राचार हुने, तर नेपालमा नहुने !
अनि डिजिटल नेपालको बखान गर्न कहिल्यै नथाक्ने ?
सरकारी निकायहरुबीच समन्वय गर्न किन सकिँदैन ?
कर्मचारीहरु ‘छाल गन्न’ मन पराउने भएर हो ? कि विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरु आफ्नै ‘साम्राज्य’ निर्माण गर्न लागेर हो ?
अनि मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गराउन नसक्ने हो भने नेपालमा मुख्य सचिव किन चाहियो ?
सरकारले सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई देऊ, सरकार केवल नियमन गर । विद्युतीय भुक्तानी कति सहज छ, हेरे मात्र पुग्छ ।
सरकारी मात्र भएको भए विद्युतीय भुक्तानी पनि बहाल हुन्थ्यो होला !
