काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको बैठकले विशेष गरेर आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुनसक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकबारे पत्रकारलाई जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले भने, ‘बाहिर बाहिरमात्रै मन्त्रालय फुटाउने, बढाउने भन्ने सवाल आएको छ, तर त्यसबारेमा बैठकमा कहींकतै पनि छलफल भएको छैन, यो कहाँबाट आयो हामीलाई थाहा छैन, त्यसतर्फ जाने कुनै तयारी पनि छैन ।’

सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत ल्याएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । बैठकमा संघीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठनलगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

उनले भने, ‘हामीले निर्देशनमात्रै दिएका छैनौं, त्योसँगै योजना पनि बनाएका छौं, त्यसको अपडेट पनि छ, निर्देशनसँगै विज्ञ टोलीसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं, तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान खोज्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।’