काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीको निरन्तर विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ ।

देशभरका उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको कडा नीति र अरु अव्यावहारिक प्रक्रियाहरुका कारण उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

उनीहरुले काठमाडौं, विराटनगर, वीरगन्जलगायत स्थानमा सडक आन्दोलन समेत गर्दै आएका थिए ।

बैंकले मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकालाई चुक्ता गर्ने समय थपिदिएको हो ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार ठूला व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कूल कारोबार, बिक्रीको (फ्लक्चुइङ वर्किङ क्यापिटलमा) २५ प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ ।

२०७९ कात्तिकदेखि लागू भएको यो व्यवस्थाभन्दा पहिले नै तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकालाई तिर्ने समयसीमा थप गरिएको हो ।

यस मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकाले अब २०८२ असारसम्म भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

त्यस्तो रकमलाई अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शिर्षकमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो आवधिक कर्जा व्यवसायीले समयअगावै चुक्ता गर्न चाहेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

बैंकका अनुसार अब एक करोड सम्मको कर्जाको हकमा मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

यसैगरी सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले चुक्ता गर्नका लागि किस्ताबन्दी रुपमा २०८२ असारसम्म म्याद थपिएको छ । यसअघि २०८० असारसम्म म्याद राखिएको थियो ।

‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ का लागि बैंकले ३ देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्न सक्ने भएको छ । यसअघि ५ वर्षभन्दा बढी अवधिको भन्ने उल्लेख थियो ।

ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंकले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने पनि जनाइएको छ । यसअघि अग्रिम भुक्तानी लिन पाउने व्यवस्था थियो ।