काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा मङ्गलबार निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने भएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ भने सोमबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेका छन्। गृहमन्त्री रबि लामिछानेले पनि सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरुसँग भर्चुअल सम्वाद गरेका छन्। यसको लगत्तै प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गर्न लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन सरकारका सचिवसँग उनले छलफल गरेका थिए। सचिवका कार्यविवरण सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार आवश्यक निर्देशन दिन लागेका उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका दाहालले सुशासन र नागरिकलाई सरल र सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए। पुस ११ मा उनले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने निकायमा भइरहेको बेथिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए।

विशेष गरी राहदानी वितरण, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार सोमबार पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुसँग छलफल गरेका हुन्। केही सचिव र विभागका प्रमुखले आ–आफ्नो विभागको कार्यविवरणबारे प्रस्तुति दिन बाँकी छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिवहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिपोर्टिङ’ गरेका थिए। उनीहरुले मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्यसम्पादनमा भएका कमी तथा कमजोरीका बारेमा जानकारी गराएका थिए।

छलफलमा गृह, अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा पर्यटनलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । केही सचिव र विभागको विवरण मङ्गलबार प्रस्तुत भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएको बताईएको छ।

राष्ट्रपतिले पुस २५ गते संसदक दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आव्हान गरेकी छन् भने भोलिपल्ट २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेका छन्।