काठमाडौं। राज्यका जिम्मेवार निकायको चरम उदासिनताले मर्कामा परेका सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन नयाँ सरकारको चासोले आशा जगाएको छ। युवा पुस्ताका नागरिक सरकारका जिम्मेवार निकायको चरम उदासिनताको शिकार भैरहेका छन्। खासगरी नागरिकता प्रमाण पत्र, राहदानी, सवारी इजाजत पत्र र नवीकरण जस्ता नियमित कामहरुमा सेवा लिन नियमविपरित अपारदर्शी नजराना बुझाउनुपर्ने, समयमा काम नहुने र सानो काम गर्न पनि अनावश्यक समय खर्च गर्नुपर्ने जस्ता झन्झटबाट सेवाग्राही वाक्कदिक्क भैरहेका छन्।

कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त राजनीतिकण, हरेक राजनीतिक दलपिच्छेका संगठनको दवदवा, कमीशनखोर प्रवृत्ति, कामचोर संस्कार, बिचौलिया दलालहरुको बिगबिगी र यी सबै पक्षलाई दिईने राजनीतिक संरक्षण नै सार्वजनिक सेवालाई अस्तव्यस्त बनाउने मुख्य कारण हुन् भन्दा फरक पर्दैन। सरकारले यो पक्षमा गम्भीर गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसमा सुधार हुनसकेमा मात्र पनि सार्वजनिक सेवामा विद्यमान झन्झट हट्नसक्छ।

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा भैरहेको लापरवाही र अराजकतालाई हटाउन नवगठित सरकारले पहल गरेको सन्देश दिएको छ। अहिलेका लागि यत्ति नै पनि आशा जगाउन पर्याप्त भएको छ। तर यो विगतका सरकारले दिने गरेको आश्वासन जस्तै फोस्रो र निकम्मा हुने हो कि भन्ने शंका छ, जो अन्यथा होइन।

सरकारी नियकायले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा लिन लाइनमा बस्नुपर्ने अनिवार्यजस्तो बाध्यता हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयले विज्ञहरु सम्मिलित टोली परिचालन गरेको जानकारी दिएको छ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकतालगायतका अत्यावश्यक कागजपत्र लिन सर्वसाधारणले वर्षौंदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन्। सधैं आउने यस्तो गुनासो अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालय अग्रसर भएको छ। यसका लागि बाहिरबाट विज्ञहरू ल्याएर परिचालन गरिएको छ।

लामा लाइन देखिएका विभिन्न निकायमा विज्ञहरूको टोली खटिइसकेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री रबि लामिछानेको सचिवालय सूत्रले बाहिरबाट विज्ञहरूको टोली ल्याइएको, उनीहरुले विभिन्न निकायमा देखिएका समस्याको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, त्यसपछि आएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने जनाएको छ।

नयाँ सरकाले पहिलो मन्त्री परिषद बैठकमा सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहदानी र लाइसेन्स लिने क्रममा देखिएको सास्ती रोक्न कदम चाल्ने बताएका थिए। गएको बुधबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राहदानी विभागको निरीक्षण गरेका थिए।

निश्चय पनि सरकारको यो प्रयाश सह्रानिय छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गरेर प्रमाणित गर्ने र सर्वसाधारणले व्यवहारमा अनुभव गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ। आश्वासन मात्र वितरण गर्ने परिपाटी चलेको राज्यप्रशासनले जनताको विश्वास गुमाईसकेको कुरा नयाँ मन्त्री र सिंगो सरकारले मनन गर्न आवश्यक छ।

यी बाहेक सार्वजनिक सवारी, राष्ट्रिय राजमार्गको दुरुपयोग र त्यसक्षेत्रमा सञ्चालित गुणस्तरहीन होटलहरु, उपत्यका लगायत राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक मार्गहरुको ट्राफिक सुरक्षा जस्ता केही महत्वपूर्ण क्षेत्र छन्, जसलाई विलम्व नगरी अनुगमन गरी सुधार गरिहाल्नुपर्ने खाँचो छ।

सरकारसँग विद्यमान निकाय र जनशक्तिलाई व्यवस्थित तरिकाले परिचालन र अनुगमन गर्ने हो भने वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले नियतिका रुपमा भोग्दै आएका अनेक भुक्तमान हटाउन र सच्याउन सकिन्छ। यहाँ केवल इच्छाशक्तिको मात्र खाँचो छ। जुन यो सरकारले प्रदर्शन गर्न थालेको छ। अब यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। सरकारी निकाय सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा विद्यमान विकृति हटाउन सक्रिय भयो भने सर्वसाधारण जनताले सरकारको अभियानमा हातमा हात थाप्ने छन्, काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने छन्। जनताको सहयोग लिन सरकार नै तत्पर र अग्रसर हुन आवश्यक छ।