अझै कति थपिन्छन् उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू ?
सरल पत्रिका १५ पुष २०७९ ८:१३
काठमाडौं । २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री थिए । सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुलाई चित्त बुझाउन ओलीले ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
उनै ओलीको पहलमा बनेको नयाँ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीनजना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा एमालेका विष्णु पौडेल (अर्थमन्त्री) माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने (गृहमन्त्री) बनाइएका छन् ।
मन्त्रिमण्डल ठिक्क आकारको अनि चुस्त हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री अरु थपिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाएर काम गर्नुपर्ने अनि मितव्ययी बन्नुपर्ने बेलामा दलीय भागबन्डा पुर्याउन उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु अनावश्यक रुपमा बढी राख्दा राज्यलाई भार थपिने निश्चित छ ।
दलीय गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो चरणमा तीनजना उपप्रधानमन्त्री बनाएर मात्र पुग्ने अवस्था देखिएको छैन ।
सत्ता समर्थक सबै घटक सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्ने देखिन्छ । मन्त्रीहरुको संख्या पनि निकै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेसहित सात राजनीतिक दलको समर्थन छ । संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने भनिए मन्त्रालयको संख्या भने निश्चित गरिएको छैन ।
त्यही अनिश्चितताका बीच गठबन्धन सरकार मन्त्रालय थप्ने काममा लाग्ने गरेका छन् ।
धेरै संख्यामा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बनाइँदा राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक व्ययभार थपिने गरेको भन्दै चुस्त बनाउन पटक पटक सुझावहरु दिइने गरेको छ ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले विगतमा बनाएका समितिहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएका थिए ।
ती समितिहरुको सुझाव महत्वपूर्ण मानेका दलका शीर्ष नेताहरुले कार्यान्वयन गर्न भने जाँगर देखाएका छैनन् ।
यसपटक सरकारमा परम्परागत राजनीतिक दलहरुमात्र होइन सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको नारा जोडका साथ उठाउने नयाँ दलका प्रतिनिधि पनि सहभागी भएका छन् ।
तिनले पनि पुराना दल र नेताको कार्यशैलीमा मौन समर्थन गरेको जस्तो देखिएको छ । यसले गर्दा उनीहरुबाट मतदाताले गरेको आशा पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ ।
विगतको अनुभवमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन भएर सरकार निर्माण गर्नुपर्दा सबैको सहभागिताका कारण मन्त्रीहरुको संख्या बढ्ने गरेको छ ।
बहुमत पाएका दलहरुले पनि आन्तरिक खिचलो र अस्थिर गतिविधिका कारण निर्धारित अवधिसम्म सरकार चलाउन सकेको पाइँदेन । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको बाध्यता हुने गरेको छ ।
प्रश्न उठ्छ, सुशासन दिने बाचाका साथ सरकार बनाउने दल र नेताहरुले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च घटाउनुको साटो थप्ने अनि प्रतिनिधित्वकै लागि मात्र मन्त्रीहरु थप्दै जाने हो भने कसरी उनीहरुको बाचा पूरा हुन सक्छ ?
२००७ सालयता बनेका आयोगहरुले मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिंदै आएका छन् । २००९ सालको ‘बुच कमिशन’ को प्रतिवेदनले प्रशासन सुधारका लागि जोड दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ बाट ११ गराउने सुझाव दिएको थियो ।
त्यसबीचमा पनि पटक पटक गठित आयोगहरुले मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने संख्यामा मन्त्रालय र अरु निकायहरु निर्माण र व्यवस्थित गर्न सुझाव दिंदै आएका थिए ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा अझ विस्तृत र उल्लेख्य सुझाव दिएको थियो । उक्त आयोगले मन्त्रालयको सङ्ख्या २१ बाट १८ मा घटाउन सुझाएको थियो ।
आयोगयले सरकारको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने, राजनीतिक परिवेशअनुसार प्रशासन रूपान्तरण, प्रशासन सुधारका कामको निरन्तर अनुगमन, कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्ने, निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायको सक्षमता बढाउने, प्रशासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको थियो ।
२०७० मा बनेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
