विराटनगर । सुनसरी-मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सयौं उद्योगहरुमा उल्लेख्य संख्यामा महिला मजदुरको सहभागिता छ । महिला मजदुरहरुको सीप उपयोग गर्दै विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने अधिकांश उद्योगहरुले तोकिएको पारिश्रमिक दिने गरे पनि सबैले त्यसो गरेको पाइँदैन ।

कतिपयले नियुक्ति पत्र दिएका छैनन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका उद्योगहरुको संख्या पनि छ । यसले गर्दा मजदुरहरुको रोजगारी असुरक्षित हुने साथै सेवा, सुविधा पाउन कठिनाइ हुने गरेको पाइएको छ ।

चार महिनाको बच्चा छातीमा बर्कोले च्यापेर काममा आउजाउ गर्ने कट्रिना औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला मजदुरको एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने उनीजस्तै महिलाहरु प्रदेश १ का विभिन्न उद्योगहरुमा करिब ४५ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशकै नमुना मानिएको उद्योग अरिहन्त पोलिप्याकका व्यवस्थापक तीर्थ बजगाईँ महिला मजदुरहरुकै कारणले उद्योग चलेको बताउँछन् । उनको विचारमा महिलाहरु जिम्मेवार र साथै धेरै मेहनती हुन्छन् । उनी भन्छन् ‘पुरुष मजदुरहरु चार दिन काम गर्छन् र तीन दिन दारु खाएर सुत्छन् ।’

महिला–पुरुष बराबर कामदार रहेको यस उद्योगमा १ सय ५० महिला मजदुर छन् । उनीहरु सबैले राज्यले तोकेको सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको व्यवस्थापनको दाबी छ । तर सबै उद्योगको अवस्था यस्तो छैन । कतिपय उद्योगमा कार्यरत महिला मजदुरहरुले भनेजस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

महिलाहरु उत्पादन क्षेत्रमा लागेपछि परिवारको दैनिकी फेरिएको छ । हिजोका दिनमा घरधन्दामा मात्र रहँदा बिहान बेलुकाको छाक टार्न कठिन थियो । अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि भने जीविकोपार्जन अलि सहज भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

आफूले काम गर्न थालेपछि इच्छाको कुरा किन्नु पर्दा वा कतै जानु पर्दा श्रीमानको भर पर्नु पर्ने बाध्यता हटेको अनुभव पनि महिला मजदुरले गरेका छन् । यसबाहेक आफू पनि आर्थिक जिमेवारी सम्हाल्न सक्छु भन्ने हिम्मत जागृत भएको छ ।

प्रदेश १ मा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनासहित ८ सय ४१ उद्योगहहरु छन् । यीमध्ये मोरङमा सबैभन्दा धेरै ३ सय ५२ उद्योगहरु छन् भने सबैभन्दा थोरै पाँचथरमा दुईवटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा महिला मजदुरको संख्या उल्लेख्य छ । खासगरी जुट उद्योगहरुमा महिला मजदुरको बाहुल्य देख्न सकिन्छ ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ १ नं प्रदेश महिला विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश १ मा सामाजिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका र नभएका विभिन्न उद्योगहरुमा ४५ हजार महिला मजदुरहरु कार्यरत छन् ।

महिलाले देशको आधार स्तम्भ औद्योगिक विकासमा पनि उल्लेख्य भमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसरी देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योगले बेरोजगारी कम गरी गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका खेलेको मानिन्छ ।

मारमा चिया बगानका महिला

प्रदेश–१ का उद्योगमा महिला बढी सक्रिय रहने क्षेत्र चिया बगान पनि हो । धनकुटा, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत चिया वगानहरुमा १३ हजारभन्दा महिला मजदुरहरु छन् ।

अन्य उद्योगको तुलनामा यस उद्योगमा महिलाहरुको अवस्था कमजोर छ । उद्योगमा कार्यरत प्रायःजसो कामदारको नियुक्ति अस्थायी, करार वा ज्यालादारी रहेकाले पनि मजदुरहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन सकिरहेका छैनन् ।

झापाको दमकस्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया वगानमा ३ सय ७० जना स्थायी महिला कर्मचारी छन् । सेवा सुविधाबारे त्यहाँको बगानमा काम गर्ने मजदुर र कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबीच फरक मत छ । कार्यालयका कर्मचारी तथा नेपाल चिया वगान श्रमिक संघका महासचिव जीवन खड्का ऐन अनुसार नै मजदुरले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुबिधाका साथै सञ्चयकोष प्रदान गर्दै आइरहेको दाबी गर्छन् ।

३३ वर्षदेखि काम गरिरहेको बताउने मीना सुनुवार भने आफूले सञ्चयकोष बापत पाउनु पर्ने रकम नपाएको आठ बर्ष भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘हरेक महिना सञ्चय कोषवापत पैसा काट्छ तर त्यो रकम कहाँ र कति जम्मा भयो थाहा छैन । सुविधामध्ये वार्षिक बिदा र दसैँ पेस्कीबाहेक सबै कटौती भएको छ ।’

विगत ४० वर्षदेखि चिया बगानमा काम गरेर भर्खरै अवकाश लिएकी कान्छीमाया बिक पनि चिया बगानमा महिला कामदारलाई समस्या रहेको बताउँछिन् । विक भन्छिन् ‘पहिलाको तुलनामा रोजगार गुमाउने डर हटे पनि मजदुरहरुले पाउनु पर्ने सुविधा कटौती गरेको छ ।’

सामाजिक सुरक्षा ऐनको बेवास्ता

ओखढुङ्गाको फिजीफलाटेमा रहेको भेनियर उद्योग प्रालि र काँचो कागज उद्योग प्रालिमा १ सय २५ जना मजदुरहरु छन् तीमध्ये १६ जना महिला मजदुरहरु कार्यरत छन् ।

ती उद्योगमा कार्यरत मजदुरले नियुक्ति पत्र र राज्यले दिएको सेवा सुविधा भने नपाएको अवस्था छ । त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुले नै तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा कम ३ सय २५ देखि ३ सय ७५ रुपैयाँमात्र पाउने गरेको मजदुरहरुको भनाइ छ ।

यहाँका अधिकांश उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका छैनन् । तसर्थ यस्ता उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुको उद्योगमा नियुक्ति पत्र नहुँदा न्यूनतम तलब न्दा कम ३ सय २५ र धेरैमा ३ सय ७५ रुपैयाँमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।

सुनसरी-मोरङ  करिडोर अन्तर्गतको मनोज फर्मा, भेनिस्टा उद्योगलगायत उद्योगहरुमा ५ सय ७२ जना महिला मजदुरहरु छन् । केहीले नियुक्तिपत्र पाएका छन् भने धेरै अस्थायी र करारमा काम गरिरहेका छन् ।

मजदुरहरुको यही बाध्यताबीच श्रम ऐनको व्यवस्था पानामा सीमित छ भने सामाजिक सुरक्षामा कुनै पहुँच नहुँदा उनीहरुको रोजगार असुरक्षित पनि छ ।

सबै उद्योगमा मजदुरहरुको सेवासुविधाको बारेमा एउटै स्थिति छैन । इटहरीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल लगायत सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनीमा कार्यरत महिला मजदुरहरुको रोजगारी सुरक्षित छ ।

उक्त मिलमा २ हजार १०० महिला मजदुर छन् । उनीहरुले प्यान र भ्याट नम्बर पनि पाएकाले पाउने हिसाब किताब पारदर्शी देखिएको छ ।

करिडोरमा रहेका अन्य उद्योगहरुमा मास्क, पर्स, तेल, धुप, ब्याट्री, चामल, अक्सिजन सिलिन्डर, चप्पल, स्टिल कारखाना, चाउचाउ, विस्कुट, मैदा मिल लगायतमा काम गर्ने महिला मजदुरहरुको नियुक्ति पत्र त छ तर अस्थायी र ज्याला करारमा पनि महिला मजदुर छन् ।

यस्ता उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएको हुँदा यहाँ महिलाहरुले न्युनतम तीन सयदेखि ३ सय ७५ रुपैयाँ मात्र ज्याला पाउने गरेका छन् ।

सुनसरीको दुहबीस्थित अरिहन्त मल्टिफाइबर सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत रहेकाले नियुक्तिपत्र दिइएको छ । त्यहाँ बैंकिङ्ग प्रविधिबाट कारोबार हुने गरेकाले सजिलो रहेको मजदुर बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका उद्योगहरुमा कार्यरत मजदुरहरुको रोजगारी भने अरुको तुलनामा सुरक्षित रहेको पाइएको छ ।

यस उद्योगमा १५ सय महिला मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । १२ घण्टा काम गरे बापत २८ देखि ३० हजारसम्म तलब बुझ्ने गरेको अखिल नेपाल उद्योग मजदुर संघको इकाई अध्यक्ष मोहन लाल चौधरीले बताए ।

तर सबै महिलाहरुले नियुक्ति पत्र नपाएको, स्थायी हुन नसकेको साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा उल्लेख नभएकाले श्रमिक महिलाहरुको अवस्था भने रोजगारीका लागि असुरक्षित पाइएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महिला विभाग प्रदेश १ इन्चार्ज सीता सापकोटा भन्छिन्, ‘राज्यले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन बनायो तर कार्यन्वय गर्न तदारुकता देखाउन नसक्दा मजदुरहरु समस्यामा परेका छन् ।’

इँटा उद्योगमा भारतीय महिला

मौसमी उद्योग भनेर चिनिने इँटा उद्योगमा मजदुरहरु हिउँदमा मात्रै रोजगारी पाउँछन् । मौसमी काम भएको हुनाले पनि इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुले नियुक्ति पत्रसमेत पाउँदैनन् । पेसागत हिसाबले आफैमा असुरक्षित र दयनीय छ । त्यसैले यस्ता उद्योगमा नेपाली महिला मजदुर त के नेपाली पुरुष मजदुर पनि भेट्न सकिन्न ।

जानकारहरुका अनुसार इँटा उद्योगमा भारतीय कामदारहरु बढी हुनुको कारण उनीहरुलाई आइपर्ने कुनै पनि समस्यामा स्थानीयको सहयोग नमिल्ने भएकोले नै इँटा उद्योगीहरुले खोजेरै भारतीय नागरिक ल्याउने गर्छन् ।

तर, व्यवसायीहरु भने नेपाली मजदुरहरु यस पेसामा खट्न नसक्ने दाबी गर्छन् । एक इँटा उद्योगका बजार व्यवस्थापक भट्टु राई भन्छन् ‘नेपाली मजदुर राख्यो भने एकै वर्षमा कम्पनी डुब्छ । यहाँ घरबाट धाएर काम हुँदैन । लगातार खट्नु पर्छ तर नेपालीहरु खट्न सक्दैनन् ।’

अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश–१ भरीका इँटा उद्योगमा काम गर्ने महिला मजदुरहरुको संख्या ३ हजार २ सय छन् । महिला मजदुरको यी सङ्ख्यामा धेरैजसो भारतको पश्चिम बङ्गालका महिला मजदुरहरु रहेको राई बताउँछन् ।

एउटा इँटा उद्योगमा काम गर्दै गरेकी भारत, पश्चिम बङ्गालकी नतिफा विबी भन्छिन्– ‘यहाँ काम गर्दा हामीलाई फाइदा छ । परिवारसँगै काम गर्न पाएका छौं ।’ उनले यता कमाएको पैसाले गाउँ गएर साहुकोमा राखेको जग्गा फिर्ता लिने योजना सुनाइन् ।

ठेकेदारको ठाउँमा मेनेजर

घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका उद्योगहरुमा धेरै सङ्ख्यामा महिला मजदुरहरुको उपस्थिति छ । तर, ती उद्योगहरुमा काम गर्ने महिला मजदुरहरु शोषणमा परेका छन् । घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको एक उद्योगमा काम गर्ने महिला मजदुर शशी दाहालका अनुसार महिला भएकाले थोरै पारिश्रमिक हुने र हेपाई सहनु पर्ने बाध्यता छ ।

दैनिक तीन सय ज्यालादारीमा काम गर्ने शशि दाहाल महिला कामदारहरु म्यानेजरबाट मानसिक रुपमा शोषित भएको बताउँदै भन्छिन् ‘महिलाहरु थोरै पैसामा पनि खट्छन्, जति काममा खटाए पनि भयो भन्ने मानसिकतामा मालिकहरु रहेका छन् ।’

सरकारले उद्योगहरुमा ठेक्का प्रथा हटाएको छ । ठेकेदार त हटे, त्यसको ठाउँमा मेनेजर तथा सुपरभाइजर राखेको हुँदा उनीहरुले पनि मजदुरहरुलाई उचित न्याय गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त हुने गरेको छ ।

ट्रेड युनियन महिला विभाग प्रदेश १ ईन्चार्ज सीता सापकोटाका अनुसार मेनेजर वा सुपरभाइजरले जतिबेला मन लाग्यो त्यति बेला निकाल्ने, ज्याला जति दिन मन लाग्यो त्यति दिनेजस्ता समस्या यथावत छ ।

सापकोटाको विचारमा यस्ता उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत नगएकोले मजदुर शोषणमा परिरहेका छन् । उनी भन्छिन् ‘साना तथा घरेलु उद्योग श्रम ऐन २०७४ अन्तर्गत पनि आएको छैन । सङ्घीय सरकारले भएका कानुन पनि कडाईसाथ लागू गर्न सकेको छैन ।’

आवाज सुनिदिनेको खाँचो

सुनसरीको इटहरीस्थित ड्रूक–रिजालटासी लिमिटेडमा ६० जना महिला मजदुर काम गर्छन् । यस उद्योगमा सरकारी नियमअनुसार नै सेवा सुविधा पाएकोमा मजदुरहरु सन्तुष्ट नै देखिन्छन् । तर कतिपय अवस्थामा भने समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

नियुक्ति पत्र पाएका छन् तर कम्पनीले दिदै आएका बोनस, भत्तामा भने कटौती गरिएको छ । नाम नबताउने सर्तमा एक मजदुर महिला भन्छिन्, केही वोल्न पाईदैन बोल्यो कि कामबाट निकालिदिने धम्की दिन्छन् । कम्पनीले दिदै आएको बोनसमा पनि कटौती गरेको छ ।’

मासिक १७ हजार तलबले घरव्यवहार धानेकी एकल महिला सुशीला साह भन्छिन्, ‘हाम्रो आवाज सुनिदिने राम्रो नेता भएन हामी मजदुरहरु पनि एकजुट हुन सकेनौं ।’

कानुनी व्यवस्था

संविधान र नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐनले महिला र पुरुषबीच भेदभाव नगर्ने भनी समानताको हक संरक्षण गरेको छ ।

रोजगार सम्वन्धी ऐन २०७४ को रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थाको ११ नम्बरमा भनिए को छ रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन पाइदैन । परिच्छेदको १० मा सञ्चय कोष, उपदान तथा बिमा सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सञ्चय कोष जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभुत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम थप गरी सञ्चयकोष वापतको रकम जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था

नेपाल सरकारले हालसम्म १० औद्योगिक क्षेत्र तोकेको छ । प्रदेश १ मा मोरङ, सुनसरी, झापा उदयपुरलाई औद्योगिक क्षेत्र तोकिएको छ । यीमध्ये एक हो सुनसरीमा अवस्थित धरान औद्योगिक क्षेत्र जुन २ सय २ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ ।

ती क्षेत्रमध्ये १ सय ४४ रोपनी जमिनमा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । यस औद्योगिक क्षेत्रमा कुल ३६ वटा उद्योगहरु छन् जसमध्ये १८ वटा उद्योगहरुमा १ सयभन्दा बढी महिला मजदुरहरुले मजदुरी गरिरहेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र धरानका कार्यकारी प्रमुख केदार थापा औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुले सरकारले तोकेकै आधारमा तलब सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको बताउँछन् ।

यहाँ भित्रका अधिकांश उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत आएका छैनन् । यहाँ विभिन्न उमेर समूहका महिला मजदुरहरु कार्यरत छन् र उनीहरुको तलब पनि उद्योग अनुसार फरक छ । १८ वर्ष देखि ५५ वर्ष उमेरका छन् भने ८ हजार देखि २० हजारसम्म पारिश्रामिक पाउने महिला मजदुर छन् ।

सनग्रीन प्लाईउड प्रा.लिका व्यवस्थापक पप्पुकुमार यादवका भन्छन् ‘पुरुष कामदारलाई घण्टाको ६५ र महिला कामलारलाई ६० रुपैयाँ दिन्छौ ।’ तर त्यही उद्योगमा काम गर्ने महिला मजदुर निसा राई भन्छिन् ‘आठ घण्टाकोे ३६० रुपैयाँ प्राप्त गर्छौं ।’

यसैगरी यस क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने धेरैजसो महिलाहरुलाई पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबारे पनि थाहा छैन । साथै महिला भएको कारणले तलब थोरै दिएको नभई कामको हिसावले तलब थोरै भएको उनीहरुको बुझाई छ ।

ग्लोवल निटिग इ. प्रालिमा पाँचजना महिला मजदुरहरु छन् । १० वर्षदेखि कार्यरत निम्दीकी शेर्पा भन्छिन्, ‘हामीले नियुक्तिपत्र पाएको छैन । चाड पर्वमा छुट्टी पाउँछौं तर बोनस या भत्ता भने अहिलेसम्म पाएको छैन ।’

उद्योगमै विद्यालयको गृहकार्य गरी रहेकी सानी छोरीलाई देखाउँदै उनले भनिन्, ‘यहाँ काम गर्दाकै बेला यो जन्मिएकी हो । सुत्केरी हुँदा छुट्टी त पाएँ तर सेवा सुविधा पाइनँ । पाइन्छ भनेर थाहा थिएन, मालिकले पनि दिएनन् ।’

पछिल्लो समय महिला र पुरुष बीचको समानताको कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । सामान्यतया प्रदेश १ का उद्योगहरुमा कार्यरत महिला पुरुष मजदुरहरुले समान ज्याला पाए पनि सबैतिर समान अवस्था भने छैन ।

-सबिना राई (सुनसरी)