काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याइने भएको छ। प्रदेश सरकारले यसका लागि विभिन्न जिल्लाबाट सुझाव संकलन गर्दैछ। स्याङजा, तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ र कास्कीमा यसबारे सरोकारवालासँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाका अनुसार गुरुङ र मगर बाहुल्य जिल्लामा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने भएको छ।

सरकारी कामकाजको भाषाबारे विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको छ। संविधानको भावना, भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार भाषा निर्क्योल गर्न लागिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ। उक्त विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो जातीय समुदाय हो। गण्डकीमा १८.८ प्रतिशत मगर र ११ प्रतिशत गुरुङ जातिको बसोबास छ।