विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गर्न विभिन्न विधाका स्रष्टाहरुले माग गरेका छन्। कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरुले विभिन्न बुँदामा उक्त ऐन संशोधन गर्न माग गरेका हुन्।

‘संयुक्त सुझाव-स्रष्टा समुदाय समिति कोशी प्रदेश’ का नामबाट स्रष्टाहरुले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्व निर्माणमा स्रष्टाहरुलाई मात्र स्थान दिइनुपर्ने र मुख्यमन्त्री तथा संस्कृति मन्त्रीले प्रमुख संरक्षक र सहसंरक्षकको भूमिकामा रहनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनको दफा ८ को उपदफा १ मा भएको सिफारिस समितिमा प्रमुख संरक्षक १, सहसंरक्षक १ सहित स्रष्टाहरुबाट ३ गरी जम्मा ५ जनाको समिति बनाइनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

स्रष्टाको हैसियतमा मनोनयन हुने सबै व्यक्तित्व वा पदाधिकारीलाई शैक्षिक योग्यता तोक्ने र उमेर हद राख्ने कुरा पूर्ण रुपमा हटाउन स्रष्टाहरुले माग गरेका छन्।

यसैगरी, सिफारिस समितिमा सिफारिस हुने सदस्यहरुमा भाषा तथा साहित्य, नाट्य तथा संगीत एवं कला तथा चलचित्र क्षेत्रबाट कम्तीमा १–१ जना मनोनयन हुने गरी प्रतिनिधित्व गराउन उनीहरुले माग गरेका छन्।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका शीर्ष ३ पदमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुने गरी प्रावधान सच्याउन पनि स्रष्टाहरुले आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रीलाई दिइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ–

कोशी प्रदेश सरकारले २०७९ मा जारी गरेको ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन’ का सन्दर्भमा साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत तथा विविध क्षेत्रका सर्जक र शुभचिन्तकहरुबाट गम्भीर असहमति राखी विभिन्न क्षेत्रबाट संस्थागत र सामूहिक रुपमा पटकपटक संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दा पनि सरकारको तर्फबाट सुधार केन्द्रित प्रयासहरु नभइरहेको पाउँदा हामी अत्यन्त मर्माहत हुन पुगेका छौं। हाम्रा तपशीलका बुँदाहरुलाई संशोधनमा राखी प्राथमिकताका साथ सबैको मन जित्ने साझा ऐन निर्माणमा अविलम्ब पहलकदमी लिइदिनुहुन माग गर्दछौं।’

ध्यानाकर्षण पत्रमा खेम नेपाली, गंगा सुवेदी, विवश पोखरेल, शिवनारायण सिंगल, सरला चापागाईं, कविता केशरी, अनुराधा थापा, रामबाबु दाहाल, दिनेश श्रेष्ठ, प्रमोदकुमार ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसैगरी, एकराज भट्टराई, भैरव क्षेत्री, मातृका बराल, गोपाल निर्भीक, निर्मला सुवेदी, निर्मला नेपाल, भवानीप्रसाद पोखरेल, विमला पोखरेल, विदाप्रसाद गौतम, शैलेन घिमिरे, दिपा पोखरेल, केशव रायमाझी, निर्मला कोइराला, मुनाल पोखरेल, भेषराज पोखरेल, दिङ्लाली कान्छोले पनि उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यसअघि स्रष्टाहरुको बैठक बसी ऐन संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सम्बन्धी निर्णय भएको दिङ्लाली कान्छोले जानकारी दिए।

‘पञ्चायती शैली’

उक्त ऐनका प्रावधानहरुमा यसअघि पनि स्रष्टाहरुले असहमति जनाएका थिए। २०७९ असोज १२ गते विराटनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरी उनीहरुले विरोध गरेका थिए।

उक्त ऐन स्रष्टाको भावनाविपरीत भएको भन्दै स्रष्टाहरुले उक्त ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए। भाषा, साहित्य, कला–संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याइएको दाबी गरिए पनि स्रष्टाहरुले भने आफूहरुले सुझाइएका कुराहरुलाई बेवास्ता गरिएको बताएका थिए।

त्यस बेला आयोजित छलफलमा प्राज्ञ टङ्क न्यौपानेले सरकार परिवर्तन भएपछि अलग्गै ढङ्गबाट काम भएको बताएका थिए। आफूहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसहित विधेयकको मस्यौदा दिएको उनले उल्लेख गरेका थिए।

‘पछि मन्त्रालय टुक्रियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको जिम्मा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा गयो’ उनले भनेका थिउ, ‘मन्त्रालयले हामीले दिएको प्रतिवेदन पनि नहेरी गठन गरेको छ।’

दलीय राजनीतिभन्दा बाहिरको प्राज्ञिक व्यक्ति प्रतिष्ठानको कुलपति, उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारबाट दलीय राजनीतिक व्यक्ति नै यहाँ ल्याइएको उनले बताएका थिए।

मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैँ कुलपति, सह–कुलपति, उपकुलपति र अन्य पद ओगटेर प्रतिष्ठान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको स्रष्टाहरुले बताउँदै आएका छन्।

प्राज्ञ गङ्गा सुवेदीले सरकारले ल्याएको यो ऐनको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने बताउँदै राजनीति हाबी हुन नदिन सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताएकी थिइन्।

यसैगरी, यसैगरी प्राज्ञ विवश पोखरेलले पञ्चायती शैली पनि यति क्रूर नभएको उल्लेख गरेका थिए। ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले भाषा, साहित्य, कलाका लागि लडेका स्रष्टाको अपमान गरेको छ। यो त पञ्चायती शासनभन्दा क्रूर भयो’ उनले भनेका थिए।