काठमाडौं । उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कानुन आयोगमा पुगेको छ । यसअघि विधेयकमा भएका प्रावधानमा विरोध भएपछि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पिताम्बर भण्डारीका अनुसार विधेयकलार्य थप परिस्कृत गर्न कानुन आयोगमा पठाइएको हो । कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकमाथि राय सुझाव मागेको थियो । त्यसपछि राय सुझावसहित विधेयक कानुन आयोग पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुद्धिजिवी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति, सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, व्यवस्थापक, उद्यमी तथा शिक्षासँग मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो ।

उक्त मस्यौदामा नेपालमा केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालय कल्पना गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राखिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भएको योगदान, संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक उन्नयनको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्य विश्वविद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति हुन नसके प्रदेश विश्वविद्यालयमा घटुवा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति वा सभापति शिक्षामन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । गैरनाफामूलक विश्वविद्यालयमा भने बोर्ड अफ ट्रस्टिजको प्रमुख सभापति वा चेयरमेन हुनेछ ।

मस्यौदाले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन गरी उच्चस्तरीय मानव संशाधनको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रूपमा एक उच्च शिक्षा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ ।

सात सदस्यीय सदस्यसहितको आयोगमा दुई जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवा गर्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहने परिकल्पना गरिएको छ ।