विराटनगर । देशभरका किसान समस्यामा परेको भन्दै प्रतिनिधिमूलक संस्था ‘जय किसान, जय नेपाल’ ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पशुपालक किसानको हकहितका लागि काम गर्न स्थापित उक्त संस्थाले शनिबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘गाऔं गीत गरौं गुणगान, पशुपालक किसानलाई गरौं सम्मान’ भन्ने मूल नारा बनाएको संस्थाले समस्या समाधानका लागि दबाव दिन अबका दिनमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ ।

मुलुकको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि पेशा, खासगरी पशुपालन क्षेत्र उपेक्षामा परेको संस्थाले जनाएको छ । सरकारी स्तरबाट भरपर्दो सुविधा र सहुलियत नपाउँदा किसानहरु घाटामा रहेको साथै कतिपय किसान पेशाबाट पलायन भइरहेको संस्थाका अध्यक्ष अध्यक्ष डम्बरबहादुर कार्कीले बताए ।

मोरङको भौडाहास्थित डेरी डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका कार्कीले पहिले धान, चामल आदि प्रशस्त निर्यात हुने गरेकामा अचेल उल्टै ठूलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘उचित सहयोग र सरकारको भरपर्दो भरथेग नहुँदा किसान घाटामा छन्’ उनले भने, ‘धेरैजसो आफ्नो पेशाबाट पलायन भइरहेका छन् । यो देशव्यापी समस्या हो । किसानलाई सुविधा छैन ।’

आफ्ना समस्या कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कृषिमन्त्री र अन्य निकायमा प्रस्तुत गरिसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले अब केही दिनभित्र प्रधानमन्त्री र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मासु तथा छाला व्यवसायी मजहर हुसैनले किसानलाई सहयोग गर्दा अरु धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे । आफूहरुको पहलमा चीनमा मासु निर्यातको सम्झौता भइसकेको भन्दै उनले अब विदेशी मुद्रा भित्र्याउने राम्रो अवसर आएको र यसको प्रत्यक्ष फाइदा किसानलाई हुने बताए । यसका लागि आफूहरुले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता हुसैनले जनाए ।

संस्थाका सचिव तथा शिवशंकर कृषि फर्म, बुढीगंगाका सञ्चालक राजेशकुमार खतिवडाले ठूलो संख्यामा किसान आबद्ध भएको पेशा र क्षेत्रलाई सरकारी निकायहरुले बेवास्ता गरेकाले ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताए ।

यसैगरी, उपाध्यक्ष तथा हिमालयन डेरी, बुढीगंगाका सञ्चालक कुमार राउतले उल्लेख्य संख्यामा गाईभैंसी र अरु चौपाया पालन गरिरहेका किसानहरु मर्कामा पर्दै आएका बताए । सरकारी सुविधा र सहुलियत नपाउँदा पालन गरिएको चौपायाको संख्या घटाउँदै लगेको उनको भनाइ छ ।

संस्थाका सदस्य तथा शशिकला कृषि फार्म, ग्रामथानका सञ्चालक पञ्चलाल चौधरीका अनुसार आवश्यक सहुलियत र प्रोत्साहन पाउने हो भने कृषि, खासगरी पशुपालन क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नतिमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । तर सहयोग नपाएका कारण यो क्षेत्र बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएको उनको गुनासो छ ।

उक्त संस्थाले हालै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्री र निकायहरुमा आफ्नो क्षेत्रको समस्या प्रस्तुत गर्दै ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । संस्थाले ज्ञापनपत्र दिंदै समस्या समाधानमा पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

कति छन् नेपालमा पशु फार्म ?

पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा झण्डै साढे ६ हजार हाराहारी व्यावसायिक पशु फार्म सञ्चालनमा छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा गरेको नेपालमा व्यावसायिक पशुपालनको अध्ययनले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म नेपालमा ६ हजार ४८६ वटा व्यावसायिक पशुपालन फार्महरु सञ्चालनमा छन् । जसमा बाख्रा फार्म सबैभन्दा धेरै २ हजार २९५ वटा छन् भने दोस्रोमा गाईपालन पशुफार्म छ । नेपालभर एक हजार २३३ वटा गाईपालन फार्म रहेका छन् ।

भैंसीपालनका ९१४ वटा, ४३ वटा राँगापालन, ५७२ वटा भेंडापालन फार्महरु छन् । सर्वेक्षणका अनुसार ११८ वटा मासु प्रयोजनका लागि र ३६४ वटा पाठापाठी उत्पादनका लागि सुंगुरपालन फार्म रहेको देखिएको छ ।

यस्तै, नेपालमा गाई र भैंसीपालनको मिश्रित फार्म ४८३ वटा, बाख्रा र च्याँग्रा र भेंडा पालनको मिश्रित फार्म १९८ वटा र गाई र भैंसीपालन तथा बाख्रा र च्याँग्रा र भेंडापालनको मिश्रित फार्म २६५ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

व्यावसायिक पशुपालन फार्महरु मध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अर्थात एक हजार २७० वटा र मधेश प्रदेशमा सबै भन्दा कम अर्थात ४०४ वटा व्यावसायिक पशु फार्महरु रहेको पाइएको छ ।

सर्वेक्षणले नेपालमा जम्मा ३४ हजार ६५३ वटा राँगारभैंसीहरु व्यावसायिक रुपमा पालिएको देखाएको छ । जसमध्ये उन्नत जातका राँगाहरु २४ हजार ४४७ गोटा र भैंसीहरुको संख्या ९७ हजार १५० छ । यिनीहरु मध्ये दूध दिने भैंसीको संख्या १० हजार ८४१ र र दूध नदिने भैसीको संख्या ९६ हजार १५० रहेको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार सबै भन्दा बढी भैंसी गण्डकी प्रदेशमा र सबैभन्दा कम भैंसी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पाइएको छ । गण्डकीमा ११ हजार ४६९ र सुदूरपश्चिममा एक हजार ६३० वटा भैंसीहरु रहेका छन्

नेपालमा जम्मा एक लाख ५० हजार ५६८ वटा बाख्राहरु व्यावसायिक रुपमा पालिएको छ । जसमा उन्नत जातका बाख्राहरुको संख्या ६७ हजार ६७ छ । जसमा उन्नत जातका बाख्राहरु मध्ये बोर जातका बाख्रा सबैभन्दा बढी अर्थात ३१ हजार ६३७ संख्यामा छन् भने त्यसपछि जमुनापारी जातका बाख्राको संख्या २३ हजार ६६३ छ ।

चीनमा मासु निर्यात सम्झौता

नेपालबाट राँगा र भैँसीको मासु चीन निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । केही साताअघि काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालि र चीनको सांघाई जियान फुड प्रालिबीच उक्त सम्झौता भएको हो ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले उक्त सम्झौता नेपाल–चीनबीच पशुजन्य उत्पादनको व्यापार सहजिकरणको लागि कोशेढुंगा सावित हुने बताएका थिए ।

‘यो सम्झौताले नेपाल–चीनबीच पशुजन्य उत्पादनको व्यापार सहजिकरणको लागि कोशेढुंगाको रुपमा रहेको कुरा यहाँ राख्न चाहन्छौं । नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताले नेपाली किसानलाई राँगा, भैँसी पालनका लागि थप प्रोत्साहित गरेको छ,’ उनले भने ।

नेपालमा राँगा, भैँसी पालनको सुनिश्चितता गर्दै युवालाई पनि पशुपालनप्रति आकर्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । नयाँ-नयाँ पशुपालनमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ संस्थाको ध्यानाकर्षण पत्र–

हाम्रो जय किसान, जय नेपाल संस्थाले हाल देशमा कृषक, कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र समस्याहरुलाई उजागर गर्दै यो अवस्थालाई सुधार गरी किसान र कृषि पेशालाई आत्मनिर्भर, प्रविधिमुलक बनाई कृषकका पेशागत समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागि साथै विदेशिएको श्रमशक्तिलाई रोक्नका लागि तल उल्लेख बुँदाहरुमा आवश्यक सुझाव सहित कृषि तथा कृषकको विद्यमान अवस्था र तत्कालको आवश्यकतालाई तत्कालै समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । पछिल्लो कार्यक्रममा सम्पूर्ण किसानहरुको समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ ।

हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कृषि तथा पशुपालन फर्महरु वित्तीय क्षेत्रको तरलताका कारण आर्थिक रुपमा संकटमा परी पूँजीगत गतिशीलताको अभाव हुन गई नियमित सञ्चालन हुन नसकी हाल रहेको चालु पुँजी पनि नष्ट हुने स्थितिमा पुगेको कृषि फर्महरू र पशुपालन फर्महरु समेत पूर्ण रुपमा बन्द हुने अवस्था पैदा भएकोले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको तरलतालाई अन्त्य गर्दै मन्द हुन लागेका कृषि तथा पशुपालन फर्महरुको तत्काल संरक्षण गर्न ऋण तथा अनुदान सहयोगको व्यवस्था मिलाउनका तथा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट लिलाम हुन लागेका कृषि फर्म तथा पशु फर्महरुलाई लिलाम हुनबाट रोकी राज्यबाटै तत्काल अनुगमन समेत गरी पुनःकर्जाको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

पशुपालनको क्षेत्रमा नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उन्नत किसिमका घाँस तथा आहाराका व्यवस्था नभएको कारण गाई, भैसी, बाखा तथा अन्य पशुहरु उन्नत आहाराको अभावमा आधुनिक तवरले फस्टाउन नसकेको कारण तत्काल गाई तथा अन्य पशुहरुको गुणस्तरीय आहाराको व्यवस्था मिलाई आहाराको उचित र सुपथ मूल्य कायम गरियोस् । साथै गाई भैसी फर्मलाई प्रशस्त जमिन आवश्यक पर्ने भएकोले तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जग्गामा बन्देज गरिएको लगानी हटाई जग्गामा समेत लगानीको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

दुधको मूल्यलाई नियमन गरी आमरुपमा दानाको मूल्यमा र दुधको मूल्यमा समन्वय हुने गरी मूल्य साथै विमा कम्पनीहरुले गाईको मूल्यको आधाभन्दा कम विमा गरेकोले विमाको आधारमा बैंकले लगानी गर्ने कुरा कृषकलाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा गाईको मूल्य बराबर बिमा हुने रेकी १५ दिनभित्र उपलब्ध गरियोस् ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कृषि क्षेत्रलाई अत्याधुनिक तवरबाट प्रविधिमूलक बनाउन सके देशमा रहेको विद्यमान बेरोजगारीको अन्त्य समेत हुने र श्रमशक्ति पलायन हुनबाट रोकिने कृषि क्षेत्र सबल र आत्मनिर्भर हुने साथै नेपालको एकमात्र अर्थतन्त्रको मुख्य जग कृषि क्षेत्रलाई राज्यको संरक्षण र अनुदान सहयोग समेत चाहिएकोले राज्यबाट पूर्ण अनुदानको समेत व्यवस्था मिलाइयोस् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि फर्म र पशुपालन फर्ममा पालिएका पशुहरुमध्ये बृद्ध पशु र बाँझोपन आएका पशुहरुलाई प्रजनन् क्षमता बृद्धिको लागि वैज्ञानिक र अत्याधुनिक प्रविधिमूलक औषधि तथा भिटामिनको आवश्यकता परेकोले वृद्ध पशुहरुको शारीरिक संरक्षणका लागि र बाँझोपन आएका पशुहरुको प्रजनन क्षमता विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय जगतमा चलिआएका औषधिहरुको आयात अथवा स्वदेशमा उत्पादन गरी किसान तथा पश फर्मलाई उपलब्ध गराइयोस् । वृद्ध तथा अशक्त पशुहरुको लागि सरकारी स्तरबाट गौशाला निर्माण गरियोस् ।

कृषि तथा पशुपालन फर्मको तत्काल संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न राज्यस्तरबाट गाउँ–गाउँमा सामुदायिक भेटेरिनरीको सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोले कृषि क्षेत्र तथा पशुपालनमा आवश्यक पर्ने भेटेरिनरीजन्य मलखाद, विपादी, भिटामिन, घाँस तथा औषधिहरु प्राविधिक सहज रुपमा उपलब्ध गराइयोस् ।

कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक ढंगबाट सञ्चालन गर्दै आएका कृषकहरुको उत्पादन र उत्पादनको बजारीकरणका लागि विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक उपकरणहरु आवश्यक परेकाले हाल नेपालमा भएका र अन्य निकायबाट झिकाउनु पर्ने भए तत्काल झिकाई कृषि फर्म तथा पशुपालन फर्महरुलाई आवश्यकता अनुसार तत्काल उपलब्ध गराइयोस् ।

हाल नेपालमा कायम रहेका कृषि तथा पशुपालन फर्महरुको उचित व्यवस्थापनको अभाव र उत्पादित वस्तुको उचित बजारीकरणको अभावका कारण साधारण ढंगबाट समेत सञ्चालन गर्न नसकेको स्थितिमा नेपाल सरकारबाट कृषि फर्म तथा पशुपालन फर्महरुलाई संरक्षण गर्न पानी तथा बत्तीको निःशुल्क सुविधा प्रदान गरियोस् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको एकमात्र मुख्य धरोधर कृषि क्षेत्रलाई राज्यले सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको र हालसम्म राज्यले कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष लाभ हुने सुविधा उपलब्ध नगराएको कारण जीर्ण अवस्थामा रहेका कृषि फर्म तथा पशुपालन फर्मलाई राज्यबाट लिइने राजश्वमा शत प्रतिशत छुट गरियोस् ।

कृषिप्रधान देश भएर पनि नेपालमा उत्पादित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई स्वदेशी तथा विदेश बजारसम्म पुर्याउन नसकिएकोले र उचित बजार मूल्य पनि नपाएको कारण किसान निरास छन् । विदेशी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको आयात बन्द गरी नेपालभित्रै उत्पादित खाद्यान्न, दुध तथा पशुजन्य वस्तुको प्रयोग गरी कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरियोस् ।

हाल विद्यमान सञ्चालन रहेका तर सहज ढंगवाट सञ्चालन हुन नसकेका रुग्ण कृषि फर्म तथा पशुपालन फर्मको सञ्चालनमा तत्काल नेपाल सरकारको सहयोग तथा साथको आवश्यकता परेकोले रुग्ण फर्मलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइयोस् ।

सञ्चालनमा भएमा तर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ऋण कर्जा तिर्न नसकी बन्द हुने स्थितिमा पुगेका कृषि फर्म तथा पशुपालन फर्मलाई ऋण तिर्न नसकेका कारण बन्द गर्नु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराइयोस् ।

पशु पालन फर्महरुका पशुहरुको चरन र हरियो घाँस उत्पादनका लागि प्रशस्त जग्गाको आवश्यकता पर्ने भएकोले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानीबाटै जग्गा समेत खरिद गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था मिलाइयोस् ।