काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । आर्थिक क्षेत्र पहिलेजस्तो चलायमान हुन नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ सरकारका निम्ति आर्थिक सुधारको चुनौती देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि केही कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी चुनौतीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्युन पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने दाबी गरे ।

उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बिमा र निजी कम्पनीका निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकता नीति वा प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताए । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने घोषणा पनि कार्यक्रममा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर छली, आयातमा न्यूनबिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे ।

उनले कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउँदै करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने पनि बताए ।

उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरे ।

विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश, संघको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने पनि बताए ।

उनले बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने बताए ।

सरकारले विनिमयदर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ ।

सरकारले निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाएर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले साझा कार्यक्रममा दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने बताए ।

उनले सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हित सर्वोपरि प्राथमिकता दिने घोषणा गरे ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापसम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुर्‍याउने घोषणासमेत गरेको छ ।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने भएको छ । यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोडसमेत दिने भएको छ ।

सरकारले यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए ।

त्यस्तै, सरकारले भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भएको छ । यता रोजगार बैंक, स्टार्ट अप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ ।

काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउन र कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाइ पुँजी अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे ।

उनले रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बीउ पुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने बताए ।