विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाको नेतृत्वमा काठमाडौ गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडासँग छलफल गरेको छ ।

त्यसक्रममा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएका समसामयिक समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरिएको संगठनले जनाएको छ ।

छलफलमा अध्यक्ष सुरानाले अर्थमन्त्री पौडेलसँग बजारमा लामो समयदेखि छाएको सुस्तताले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र प्रभावित हुँदै गएको र यो क्रम अझ लम्बिए उद्योग व्यवसायहरुमा दूरगामी प्रभाव पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले अग्रसरताका लागि अनुरोध गरे ।

प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीसँगको छलफलमा नेपाली वस्तुले व्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाण पत्र लिएर मात्र भारत निर्यात गर्न पाउने भारतीय नीतिले नेपालका प्लाइउड, जुत्ता, स्यानेटरी प्याड, सिमेन्ट उद्योगहरुलाई समस्यामा पारेको बताएको थियो ।

भारतले लागू गरेको सो नीति नेपाली उद्योगका लागि अवसर भएपनि तत्कालका लागि भारत निर्यातमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी नेपाली वस्तुलाई व्यूरो अफ इण्डियन स्टायान्डर्डको प्रमाण पत्र लिने प्रकृयामा कृटनीतिक माध्यमबाट सहजीकरण गर्न उद्योगमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।

त्यसैगरी २०८० जेठ १० गते विराटनगरको आइसिपिसम्म आएको कार्गो रेल हालसम्म शुल्कका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेकोतर्फ प्रधिनिधि मण्डलले ध्यानाकर्षण गराउदै कार्गो रेल सञ्चालनका लागि शुल्क परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायमा मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुनुपर्ने धारणा उद्योग मन्त्री समक्ष राखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडासँगको छलफलमा आर्थिक एवं औद्योगिक विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाउन सुक्ष्म अध्ययन गरी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले हातेमालो गरी अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

टोलीमा अध्यक्ष सुराना, निवर्तमान अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, कार्यसमिति सदस्य प्रतिभा रिजाल ओली, दिपक अग्रवाल, वीरेन्द्र राठी र महानिर्देशक चुडामणि भट्टराई सम्मिलित थियो ।

प्रतिनिधि मण्डलले संगठनको आयोजनामा विराटनगरमा आगामी माघ ११ देखि २० गतेसम्म हुने विराट एक्स्पो तथा कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा छलफल गरी दुवै कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक वनाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयको सहयोग एवं सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ ।