संविधान दिवस आउनुभन्दा केही साता अघिदेखि सुरु भएको संविधान संशोधनको बहसले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । देशैभरि संविधान दिवस अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा तराई मधेशका जिल्लामा विरोध प्रदर्शन पनि भएको छ ।

संविधान दिवस ‘कालो दिन’ भएको भन्दै विराटनगर, जनकपुरलगायत स्थानमा मधेशवादी दलहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूको गुनासो छ- संविधान विभेदकारी भयो, हामीलाई पर्याप्त अधिकार दिइएन ।

मधेशमा मात्र होइन सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै पनि दलित अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । आफूहरूलाई सरकारदेखि अन्य अङ्गहरूमा सहभागिताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्– हामीलाई अधिकार खै ?

संविधान संशोधनको विषय गर्नै नहुने भन्ने होइन । संविधानले नै संशोधनको व्यवस्था गरेको छ । यसकारण पनि संशोधनको बहसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि के के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा जनतासमक्ष प्रस्ट पार्नै पर्छ ।

खासगरी अहिलेको सङ्घीय सरकारका मुख्य साझेदार राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार गठनमा सहमति हुँदा संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुखता दिइएको थियो ।

संविधान संशोधन गर्ने यी दुई दलको कुरालाई कतिपयले अस्वाभाविक मानेका छन् । प्रतिगामी कदम समेत भनिरहेका छन् । एकातिर यस्तो धारणा आइरहेको छ भने खास खास विषयमा संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनेर संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ मा भनिएको छ । यसको अर्थ जनतामा रहेको लोकतान्त्रिक अधिकार हडप्ने किसिमले संशोधन गर्न सकिँदैन । राष्ट्रियताको प्रतिकूल हुने गरी पनि संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन ।

संविधानसभामार्फत् बनेको संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र विद्यमान चुनौती के के छन् भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति कायम हुनु जरुरी देखिन्छ । एकतर्फी रुपमा संशोधनको कुरा आइरहँदा कतिपयमा संशय पैदा भएको हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता संविधानको प्रमुख विषय हो । संविधानतः यी विषय संशोधन हुन सक्दैन । तर निर्वाचन प्रणाली, सांसद सङ्ख्या, प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या, प्रदेशमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या जस्ता विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्‍नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको यथार्थ हो ।

छोटो समयमा सरकार फेरिइरहने, जनताका पक्षमा ठोस काम हुन नसक्ने अवस्थाका कारण आम जनतामा निराशा छाएको सत्य हो । राजनीतिक अस्थिरताको यो अवस्था केन्द्रमा पनि र प्रदेशमा पनि उस्तै छ । अझ प्रदेशमा प्रदेशसभाको एकै कार्यकालमा अनेक पटक सरकार परिवर्तनले आम रुपमा सङ्घीयताप्रति नै असन्तुष्टि पैदा भएको छ । यो अवस्थालाई बढ्न नदिन राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

सरकार बनाउने, ढाल्ने खेलमा मात्रै ध्यान दिँदा भुइँतहको समस्या, असन्तुष्टि जस्ता कुरा ओझेलमा पर्दै गए समयक्रममा आक्रोसको रुप लिन सक्छ भन्ने ख्याल गर्नैपर्छ । समग्रमा, आम जनता र सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा आवश्यक पर्ने कुराहरु संशोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि इमान्दार प्रयत्न अपेक्षित छ ।

होइन, यसो गरिएन भने असन्तुष्टि बढ्दै गएर आक्रोसको रुप लिइ विष्फोटक रुपमा प्रकट हुन सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । संविधानलाई सबैले अपनत्व अनुभव गर्ने किसिमले उपयुक्त परिमार्जन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर यसमा सहमति कायम गरी अघि बढ्न भने ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।