कृषि क्षेत्रको विकासमा ठोस काम गर्ने गरी सरकारले कृषि लगानी दशकको घोषणा गरे पनि यसका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । पूर्वतयारी बिना चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् उक्त कार्यक्रम घोषणा भएकाले काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारले जनाएको थियो । उद्देश्य राम्रो भए पनि यसको प्रारम्भिक चरणमा ठोस काम हुन नसक्दा हचुवाका भरमा पो कार्यक्रम अघि सारिएको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा अनेक समस्या छन् । किसानले दूधको मूल्य समयमा पाइरहेका छैनन् । उखु उत्पादक किसानको पनि उस्तै अवस्था छ । बिमाको झन्झटिलो व्यवस्थाले उनीहरूलाई सताएको छ । चाहिने बेलामा मल, बिउ र अरु प्राविधिक सेवा किसानले पाउन मुस्किल छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले ११ वर्षअघि कृषिमा बिमाको कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रममा पशुधन तथा बाली बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत रकम बेहोर्ने उल्लेख थियो । एक वर्षयता प्रिमियमको १ अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी नगरेपछि यसमा पनि समस्या भएको छ ।

उत्पादन बढाउने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै वार्षिक झन्डै तीन खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ । अर्कातिर १० लाख हेक्टर कृषिजन्य भूमि बाँझै छ । युवा विदेश पलायन बढ्दो छ । उनीहरूलाई कृषिमा आकर्षण गराएर यतै मेहनत गर्ने वातावरण मिलाउने पनि सरकारको कुनै चासो देखिँदैन । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ठूला ठूला गफ गर्ने तर व्यवहारमा लागू गर्नबाट तर्सिने सरकार र उसका मातहत निकायले बेलैमा नचेते यो अवस्था अझ बढ्दै जाने पक्का छ ।