काठमाडौं। सरकार बनेको सय दिन भएको छ। तर काठमाडौंमा सरकारभन्दा छिटो अफवाह दौडिरहेको छ। सिंहदरबारमा निर्णय नपुग्दै बजारमा सरकार फेरिने मिति तय भइसकेको हुन्छ। कसैले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन देख्छ, कसैले सत्ता समीकरण बदलिएको सुनाउँछ, कसैले एउटा भेटलाई नयाँ सरकारको ‘ट्रेलर’ घोषणा गरिदिन्छ।

प्रश्न एउटै हो, तथ्य र प्रमाणबिनाका यस्ता निष्कर्षहरू किन यति सजिलै विश्वास गरिन्छन् !

नेपालमा सरकार फेरिन्छ, अनुहार फेरिन्छ, चुनाव फेरिन्छ। तर एउटा कुरा भने उस्तै रहन्छ—सरकारले केही नयाँ गर्न खोज्नेबित्तिकै कतै आन्दोलन चर्किन्छ, कतै जातीय वा क्षेत्रीय मुद्दा सतहमा आउँछ, कतै भ्रष्टाचारका फाइल खुल्न थाल्छन्, कतै प्रशासन सुस्तिन्छ। त्यसपछि जनताले सोध्न थाल्छन्, सरकार चलिरहेको छ कि सरकारलाई चल्न दिइएको छैन?

यही प्रश्न नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञानको केन्द्रमा छ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन हुन्छ, तर शक्ति संरचना सजिलै परिवर्तन हुँदैन। चुनावले मन्त्री बदल्न सक्छ, तर स्थायी प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, व्यापारिक हित समूह, ठेकेदार–राजनीति गठबन्धन र विभिन्न शक्ति सञ्जाल एकैपटक बदलिँदैनन्। त्यसैले नयाँ सरकारले पुराना संरचनामा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा प्रतिरोध देखिनु अस्वाभाविक होइन। यसलाई षड्यन्त्र भन्नुभन्दा संस्थागत प्रतिरोध भन्नु बढी सन्तुलित हुन्छ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा अस्थिरताको एउटा आफ्नै ‘इकोसिस्टम’ विकसित भइसकेको छ। आन्दोलन राजनीतिक संस्कृतिको सहज माध्यम बनेको छ। सामाजिक सञ्जालले अफवाहलाई अझ तीव्र बनाइदिएको छ। अहिले एउटा भिडियो वा एउटा पोस्टले केही घण्टामै राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्न सक्छ। तथ्यभन्दा भावना छिटो दौडिन्छ। परिणामस्वरूप सरकार नीति बनाउनुभन्दा प्रतिक्रिया दिन बाध्य हुन्छ। आज सरकार संसदभन्दा बढी फेसबुक, टिकटक र युट्युबको अदालतमा परीक्षित हुन्छ।

यसबीच जनअपेक्षा पनि अस्वाभाविक रूपमा उचाइमा हुन्छ। सय दिनमै महँगी घटोस्, रोजगारी बढोस्, भ्रष्टाचार अन्त्य होस्, विकास तीव्र होस् भन्ने अपेक्षा राखिन्छ। तर राज्य संयन्त्रको गति राजनीतिक नाराभन्दा धेरै सुस्त हुन्छ। एउटा सानो कमजोरीले धेरै उपलब्धिलाई छायामा पारिदिन्छ। राजनीतिमा सफलता विस्तारै आउँछ, असफलता भने एकै दिनमा शीर्ष समाचार बन्छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई संवेदनशील बनाउँछ। दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालप्रति बाह्य चासो स्वाभाविक छ। यसको अर्थ प्रत्येक आन्दोलन विदेशी शक्तिले गराउँछन् भन्ने होइन। तर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा निर्णयहरूमा बाह्य प्रभावको सम्भावनालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन। त्यसैले सन्तुलित विदेश नीति र परिपक्व निर्णय अझ आवश्यक हुन्छ।

यति भन्दैमा सबै दोष बाहिर खोज्नु पनि उचित हुँदैन। कतिपय अवस्थामा सरकारलाई विपक्षले भन्दा आफ्नै कमजोरीले बढी क्षति पुर्‍याउँछ। अनुभवको कमी, समन्वय अभाव, विवादास्पद अभिव्यक्ति, कमजोर सञ्चार र असावधानीपूर्ण निर्णयले विपक्षलाई अतिरिक्त अवसर दिन्छ।

त्यसैले प्रश्न यो होइन कि कुनै अदृश्य रणनीति छ कि छैन। प्रश्न यो हो—विभिन्न शक्ति समूहका आ-आफ्ना स्वार्थ र रणनीतिबीच सरकार कति परिपक्व रूपमा उभिन सक्छरु कसैले राजनीतिक प्रभाव जोगाउन खोज्छ, कसैले आर्थिक लाभ, कसैले वैचारिक प्रभुत्व, कसैले अन्तर्राष्ट्रिय हित। यी सबै एउटै केन्द्रबाट सञ्चालन हुन्छन् भन्ने प्रमाण छैन, तर तिनको अन्तरक्रियाले कहिलेकाहीँ एउटै परिणाम जन्माउँछ, अस्थिरता।

यदि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो बहुमतलाई प्रभावकारी शासनमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ भने सबैभन्दा ठूलो परीक्षा विपक्ष होइन, आफ्नै कार्यशैली हुनेछ। राज्य संयन्त्रलाई व्यक्तिको होइन, कानुनको पक्षमा चलाउन सक्ने क्षमता नै नेतृत्वको असली मापन हो। दुईतिहाइ बहुमतले सरकार टिकाउन सक्छ, तर सुशासन टिकाउने आधार नेतृत्वको चरित्र, संस्थागत क्षमता र सार्वजनिक विश्वास नै हो।

नेपालको इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ—सडकले सरकार ढाल्न सक्छ, तर शासन चलाउन सक्दैन। त्यसैगरी, बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन वैधता र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको शक्ति विरोधी आवाज दबाउनमा होइन, त्यसलाई सुन्ने र तथ्यका आधारमा जवाफ दिन सक्ने संस्कृतिमा हुन्छ।

अन्ततः नेपालको सबैभन्दा ठूलो संकट सरकार परिवर्तन होइन। संकट तब सुरु हुन्छ, जब हामी प्रत्येक परिवर्तन असफल होस् भनेर प्रतीक्षा गर्न थाल्छौँ र प्रत्येक असफलतालाई षड्यन्त्रको अन्तिम प्रमाण ठान्न थाल्छौँ। यदि यही मानसिकता कायम रह्यो भने सरकार फेरिइरहनेछन्, अनुहार फेरिइरहनेछन्, नाराहरू फेरिइरहनेछन्, तर राज्यको घडी भने फेरि पनि उही ठाउँमा अड्किरहनेछ। -फायल तस्बिर