नेपालमा एउटा पुरानो सरकारी परम्परा छ- घटना हुन्छ, जनआक्रोश बढ्छ, संसद तातिन्छ, प्रतिपक्ष कराउँछ, सरकार छानबिन समिति घोषणा गर्छ। त्यसपछि केही दिन चर्चा चल्छ, अर्को घटना आउँछ, अघिल्लो घटना फाइलको धुलोसँगै सेलाउँछ। अहिले गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि पनि सरकारले त्यही परिचित बाटो समातेको देखिन्छ।

डीआईजीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ। तीन जना महानगर प्रहरी अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा छन्। गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएका छन्। औपचारिक रूपमा हेर्दा सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको देखिन्छ। तर जनताले खोजेको उत्तर यति मात्र होइन।

प्रश्न एउटा व्यक्तिले आत्मदाह किन गरे भन्ने मात्र होइन। प्रश्न त्यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने हो। एउटा नागरिकले न्याय, सुनुवाइ र सम्मानका सबै ढोका बन्द भएको अनुभूति किन गर्‍यो? यदि सरकारले नागरिकलाई जीवित रहँदा सुन्दैन भने, उसले आफ्नै शरीरलाई आगो लगाउँदा मात्र किन सबैको ध्यान जान्छ?

यस घटनामा महानगर प्रहरीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यदि सुरक्षाकर्मीले समयमै संवेदनशीलता देखाएको भए परिणाम फरक हुन सक्थ्यो कि? यदि कमजोरी भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिन्छ? अनुसन्धानले नै यसको उत्तर दिनेछ। तर अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुनु अनिवार्य छ। नत्र समिति सत्य खोज्नेभन्दा समय बिताउने औजार बनेको आशंका झन् गहिरिनेछ।

सरकारले समिति गठन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। किनकि नागरिकले समितिको घोषणा होइन, न्यायको कार्यान्वयन हेर्छ। नेपालमा छानबिन समितिहरूको इतिहास उत्साहजनक छैन। धेरै प्रतिवेदन बने, केही सार्वजनिक भए, धेरै दराजमै थन्किए। त्यसैले अहिले जनताले समिति गठनको समाचारभन्दा त्यसको निष्कर्ष र कार्यान्वयनमा बढी विश्वास गर्न चाहन्छन्।

प्रतिपक्षले सरकारलाई घेरिरहेको छ। त्यो लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। तर राजनीतिक दलहरूले पनि आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने समय यही हो। सत्तामा हुँदा प्रशासनिक कमजोरीलाई सामान्य ठान्ने र प्रतिपक्षमा पुगेपछि त्यही विषयलाई लोकतन्त्रको संकट भनेर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको विश्वास झन् कमजोर बनाएको छ। पीडित नागरिकका आँसुमा राजनीतिक लाभ खोज्ने संस्कृति कुनै एक दलको मात्र समस्या होइन, हाम्रो समग्र राजनीतिक संस्कृतिको रोग हो।

गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटना एउटा चेतावनी हो। यो केवल एउटा अनुसन्धानको विषय होइनस यो सरकार र नागरिकबीचको बढ्दो दूरीको संकेत हो। यदि एउटा नागरिकको अन्तिम चिच्याहट पनि हामीले राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप र औपचारिक छानबिनको भीडमा हराउन दियौं भने दोष केवल कुनै प्रहरी, कुनै मन्त्री वा कुनै कार्यालयको मात्र हुनेछैन। त्यो दोष एउटा यस्तो राज्यको हुनेछ, जसले नागरिकको आवाज सुन्न सिकेन, र एउटा यस्तो समाजको पनि हुनेछ, जसले मानिस जिउँदो हुँदा उसको पीडा देखेन तर आगो लागेपछि मात्र भीड जम्मा गर्‍यो।

अन्ततः इतिहासले यो घटना कति सदस्यको समिति बन्यो भनेर सम्झने छैन। इतिहासले एउटा मात्र प्रश्न सोध्नेछ- त्यो आगोले केवल एउटा शरीर जलायो, कि राज्यको अन्तरात्मालाई पनि पोल्न सक्यो?  यदि उत्तर दोस्रो हुन सकेन भने, हामीले आगो निभाएको हुनेछैनौं: हामीले केवल धुवाँलाई केही समयका लागि आँखाबाट ओझेल पारेका हुनेछौं।