(सम्पादकीय टिप्पणी: सरकार कार्यदलमार्फत ‘संविधान संशोधन बसहपत्र’ तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको पृष्ठभूमिमा सरल पत्रिकाले संविधान संशोधन बहस शृंखला सुरु गरेको छ । यस शृंखलामा सहभागी हुन हामी सार्वजनिक आह्वान गर्दछौँ । यो पहिलो शृंखला सरल पत्रिकाको अवधारणा हो ।)

प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइनिकट सदस्य रहेको रास्वपा सरकारले संविधान संशोधनलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गरेको महिना दिनमै ‘संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र कार्यदल’ गठन हुनुले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट भएको हो ।

कार्यदल गठन भएको तीन महिना र एक साता पूरा भएको छ । सार्वजनिक भएको पछिल्लो जानकारीअनुसार यस अवधिमा बहसपत्र तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ । सम्भवतः असार मसान्तसम्ममा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन÷बहसपत्र प्रस्तुत हुनेछ ।

सरकारले कार्यदलमा संसदमा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व गराउन चाहेको भए पनि त्यो सफल भएन । कार्यदलले दलीय प्रतिनिधि मागेको थियो । मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पठाउँदै पठाएन । अर्को विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि तोकेको भए पनि पछि हट्यो ।

मधेश केन्द्रित चार दलका प्रतिनिधिहरू बहसपत्र लेख्ने क्रममा बाहिरिए । यी दलका प्रतिनिधिको आरोप छ– सरकारी कार्यदल संविधान संशोधन गर्ने होइन, संशोधनका नाममा पुनर्लेखन गर्ने बाटोमा अघि बढ्यो, हामी त्यसका साक्षी बस्न नसक्ने भयौँ ।

सरकरले संघीय संरचनाको विपरीत हुने गरी शासकीय स्वरूप नै परिर्वन गर्न चाहेको भन्ने आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

कांग्रेसले आफ्नो धारणा तय गर्न आफ्नै कार्यदल बनाएको छ । कांग्रेस–एमाले दुवै दलले आआफ्नै तरिकाले आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् ।

कार्यदलले विज्ञहरूसहित ४० हजार व्यक्तिबाट सुझाब पाएको भन्ने समाचार आएको छ ।

निःसन्देह संविधान संशोधनको प्रक्रिया पर्याप्त बहसबाट गुजिनुपर्छ । ‘संविधान संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने’ प्रवधान संविधानमै छ । सार्वजनिक बहसमा महत्व दिएरै यस्तो संवैधानिक प्रावधान राखिएको होला ।

लगभग अपवादका रूपमा गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत हुने सम्भावना थाती राखेर हेर्दा संसदमा संविधान संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गर्ने काम सरकारको हो । संविधानको कुन धारा वा उपधाराको कुन शब्द, वाक्यांश वा खण्ड किन संशोधन गर्न चाहेको हो भन्ने पुष्टिको कुरा विधेयकका साथ प्रस्तुत हुने भएकाले विधेयक नै खास ‘बहसपत्र’ हुन जान्छ । ‘बहसपत्र’ बनाउन अलग्गै कार्यदल गठन गर्नुपर्ने होइन ।

बरु संशोधन गर्न चाहेअनुसार संशोधनको आवश्यकता पुष्टिका लागि संविधान र कानूनका विज्ञहरूको ‘सुझाब टोली’ बनाउनु बढी औचित्यपूर्ण हुन्थ्यो ।

यसको साटो सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा ‘बहसपत्र’ कार्यदल नै किन बनायो ?

यो प्रश्नमा दुईवटा पाटोबाट विचार गरौँ ।

पहिले सरकारी कार्यदलको पक्षको पाटोबाट हेरौँ ।

सरकार विधेयक तयार गर्नुको साटो ‘बहसपत्र’ बनाएर सार्वजनिक बहसमा लैजान चाहन्छ भन्ने मानौँ । सिधा रेखाबाट हेर्दा यसो गर्नु औचित्यपूर्ण ठहरिन सक्छ । कार्यदलले चाहेअनुसार संघीय संसदमा रहेका सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी भएका भए ‘बहसपत्र’ सरकार र ती दलको साझा दस्तावेज हुने थियो ।

त्यो साझा दस्तावेजबाट सरकारले सहमतिको विधेयक बनाउने थियो र संसदको कुनै एक सदनमा प्रस्तुत गर्ने थियो ।

यसो गर्दा विधेयक तयार गर्नुअघि नै पर्याप्त सार्वजनिक बहस हुने थियो । वादे वादे जायते तत्व बोध भनिए झैँ ठोस निष्कर्षका साथ सरकारले विधेयकमा पर्याप्त गृहकार्य गर्न पाउने थियो ।

यसरी विधेयक प्रस्तुत हुन सक्दा संविधान संशोधन सबैको साझा दायित्वका रूपमा सहज हुन सक्थ्यो ।

अब कार्यदलको विपक्षको पाटोबाट हेरौँ ।

सरकारले संविधानको कुन धाराको कुन शब्द, वाक्यांश वा खण्ड किन संशोधन गर्न चाहेको हो, यो कुरा स्पष्ट पारेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म जे पनि संशोधन गर्न÷हुन सक्ने गरी बहस खुला राखेको देखियो ।

संविधान संशोधन तत्कालको आवश्यकताका÷औचित्यका आधारमा हुन्छ । राजनीति र राज्य सञ्चालनको सामान्य ज्ञान यही हो ।

संविधानको यी धाराका यी शब्द, यी वाक्यांश र यी खण्ड यी कारणले संशोधन गर्न आवश्यक भयो भन्ने कुरा बहसमा नल्याई ‘बहसपत्र’ बनाउने सरकारको कदम निकै जोखिमपूर्ण छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा नै राजसंस्था कि गणतन्त्र (यद्यपि संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि अन्तरिम संविधानबाटै गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ), वालिग मतदाताबाट सोझै निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली कि यसै गरी निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली वा अहिले अभ्यासमा रहेको प्रधानमन्त्रीय (वेष्ट मिनिष्टरीयल) प्रणाली, प्रादेशिक संरचनासहितको संघीय नेपाल कि एउटै केन्द्रीय सरकार रहने प्रणाली जस्ता विषयका पक्ष वा विपक्षमा लामो बहस भएको हो ।

धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराज्य भन्ने विषयमा पनि लामो बहस भएको हो ।

उल्लिखित मुख्यसहित अनेक विषयमा बहस भएको हो । राजनीतिक दलहरूबीच अनेक चरणमा छलफल भएको हो ।

हामीले अहिलेको संविधान अभ्यास गरेको १० वर्ष पूरा भएको छ । एघारौँ वर्षको उत्तराद्र्धमा छौँ ।

यी विषयमा अद्यापि बहस र पक्ष–विपक्षमा तर्कहरू चल्दै छन् । संवैधानिक राजसंस्था र धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु अधिराज्य बनाउने उद्देश्य–लक्ष्य लिएको राजनीतिक दल संसदमा छ सानै आकारमा किन नहोस् ।

यसबीचमा दुई पटक संविधान संशोधन भएको छ । पहिलो संशोधन संविधान जारी भएको साढे पाँच महिनामा भएको थियो । जो धारा ८४ मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धाण गर्ने प्रावधानसम्बन्धी थियो ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग बमोजिम सर्वसम्मतरूपमा संशोधन भएको थियो । यो संशोधन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक मानिएको थियो ।

दोस्रो संशोधन संविधान कार्यान्वयनको पाँचौँ वर्षमा भयो जसले देशको नक्सा परिमार्जन गरी (जो चुच्चे नक्सा भनिएको छ) निशाना छापसम्बन्धी अनुसूची संशोधन गरेको थियो ।

वर्तमान संविधान सहज ढंगले जारी भएको होइन । प्रादेशिक संसद र सरकारसहितको संघीय संरचना प्राप्तिका लागि काठमाडौँ र मधेशमा भएको ‘मधेशआन्दोलन’ मा भएको जनधनको क्षति वालिगचेतनाका साथ त्यो समय देखेभोगेकाका कसैको पनि विस्मृतिमा गएको छैन ।

यस्तो संरचनासहित अन्तरिम संविधान संशोधन हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘व्यवस्थापिका संसद’ मा दुई पटक सम्बोधन गर्नुपरेको थियो ।

संविधानले नै दुई वर्ष म्याद तोकेर निर्वाचित गरेको संविधानसभाको म्याद दोब्बर बनाउँदा पनि संविधान बन्न नसकेको घटना बहुसंख्यक नेपालीको स्मरणमा ताजा छ ।

संविधान संशोधनबाट प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपरेको घटना राजनीतिक नेताहरूको रहर थिएन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ छ वर्षमा बाह्र पटक सशोधन गर्नुपरेको थियो, एकै वर्षमा तीन पटकसम्म । सबै संशोधन तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा गरिएको थियो ।

अन्तरिम संविधानको हाम्रो अभ्यासले पनि संविधान संशोधन तत्कालको आवश्यकता/औचित्यले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

गणतन्त्र कि संवैधानिक राजसंस्था, धर्मनिरपेक्षता कि धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राज्य/अधिराज्य भन्ने बहसको मैदानमा रास्वपाले प्रदेश संरचना पुनर्संरचना–खारेजीको बहस प्रवेश गराएको छ, आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट पारित गरेरै ।

एउटा कुरा भनिहालूँ, अहिलेको प्रादेशिक संरचना अन्तरिम संविधानको समयका ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको उदारता, इच्छा वा चाहनाले बनको होइन । काठमाडौँ र मधेशमा चर्केको ‘मधेशआन्दोलन’ को परिणाम हो ।

अहिले पनि प्रदेशको अधिकारको माग र बहस जारी छ । रास्वपाको पहिलो चुनावी सभामा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले ‘काठमाडौँ त पशुपतिनाथको दर्शन गर्न र घुम्न जाने हो’ भनेको छ महिना मात्रै पूरा भएको छ । उनै बालेन्द्र दुई तिहाइनिकटको राजनीतिक शक्तिसाथ प्रधानमन्त्री छन् ।

यस्तो शक्तिशाली दलका नेता र सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा सबै किसिमको संशोधन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त अवसर यही हो भन्ने लाग्नु र त्यसैअनुसारको आत्मविश्वास जागृत हुन अस्वाभाविक पनि होइन ।

मुख्य कुरा आवश्यकता र औचित्यको हो, संसदमा रहेको शक्तिको गणित होइन ।

आवश्यकता र औचित्यको आधार हो सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा गर्न चाहेको काम र संविधानका कारणले आइपरेको बाधा ।

सरकारले मुख्यरूपमा सुशासन, नागरिकलाई छरितो सेवाप्रवाह, सबै किसिमको भ्रष्टाचार निणन्त्रण र पूर्वाधार निर्माणको काम प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीले यही निष्कर्ष दिन्छ ।

यो कार्यसूचीमै छ संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कुरा तर बितेका सय दिनमा सरकारले सुशासन, छरितो सेवाप्रवाह, भ्रष्टाचार निणन्त्रण र पूर्वाधार निर्माणको काममा संविधानको कुन प्रावधानले कसरी बाधा गरेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छैन ।

संविधानसभाबाट संविधान बाउने राजनीतिक दलका नेतालगायत विभिन्न क्षेत्रका विश्लेषकहरूले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त नभएको र यसमा संशोधन अनिवार्य रहेको भन्ने टिप्पणी गर्ने गरेका थिए ।

यस्तो विचार गत फागुनको निर्वाचनबाट खण्डित भएको छ । रास्वपाले प्राप्त परेको विपुल जनमतले उक्त टिप्पणी गरेको हो । यही रास्वपा मौजुदा निर्वाचन प्रणालीको विपक्षमा रहेको छ भन्ने कल्पना गर्नु जनमतको अनादर ठहरिने छ ।

यो पृष्ठभूमिबाट हेर्दा संविधान संशोधन अहिलेको प्राथमिकता र अनिवार्य आवश्यकता होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग चार वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ ।

तैपनि सरकार किन संविधान संशोधनमा जोड दिइरहेको छ ? संविधानको कुनकुन प्रावधानले सरकारलाई कहाँकहाँ कसरी असर पारेको छ ? मौजुदा प्रावधानमा कस्तो संशोधन चाहिएको हो ?

संशोधनसम्बन्धी बहस सुरु गर्नुअघि मुख्यरूपमा यी प्रश्न प्रश्नको जबाफ सरकारसँग हुनुपर्छ । यसअघि नै ‘बहसपत्र तयार’ गर्ने सरकारको कदमले संविधान संशोधन कि परिवर्तन वा पुनर्लेखन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यस्तो प्रश्नका साथ आशंकाको मैदान फराकिलो भएको छ ।

सबैभन्दा पहिले सरकार आफ्नो प्रष्ट अवधारणापत्रका साथ आउनुपर्छ । अवधारणापत्रले संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।

फेरि एक पटक बहसपत्र कार्यदलको पक्षको पाटोमा; अहिले सरकारलाई शंकाको सुविधा दिने ठाउँ छ । बहसपत्रले संविधान अझ परिष्कृत र उन्नत बनाउने दिशामा सकारात्मक बहसका साथ साझा जनमत सिर्जना गर्न सकोस् ।

यो पनि भन्नै पर्छ, सरकार संशोधनको नाममा संविधान पुनर्लेखन वा परिवर्तनको भुमरीमा नपरोस् । सरकार त फस्ला, निस्कला तर त्यसको परिणाम राष्ट्रका निमित्त अकल्पनीय हुन सक्छ ।