काठमाडौं। काठमाडौंका केही सञ्चारगृहका गेटअगाडि सोमबार अपरिचित मोटरगाडीहरू पार्किङ गरेर छाडिए। हेर्दा सामान्य लाग्ने यो दृश्यले केही घण्टामै देशभर असामान्य बहस जन्मायो। गाडीभन्दा धेरै शंका दौडिए, चालकभन्दा धेरै प्रश्न उभिए र पार्किङभन्दा धेरै लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमाथि बहस भयो।

सरकार भन्छ, अनुसन्धान हुँदैछ। विपक्षी भन्छ, यो सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने सुनियोजित संकेत हो। पत्रकार महासंघ भन्छ, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दबाब अस्वीकार्य छ। सामाजिक सञ्जालले आफ्नै अदालत बसालिसकेको छ।

यतिबेला सबैभन्दा सजिलो काम हो, कसैलाई तुरुन्त दोषी घोषणा गर्नु। तर पत्रकारिताको धर्म सजिलो बाटो रोज्नु होइन, सत्य खोज्नु हो। अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा यस्तो कुनै प्रमाण आएको छैन जसले यो घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसँग जोडोस्। त्यसैले सरकारलाई दोषी ठहर्‍याउनु जति हतारो हुन्छ, घटनालाई सामान्य भन्दै पन्छिनु पनि त्यत्तिकै गैरजिम्मेवार हुन्छ।

तर सरकार एउटा प्रश्नबाट भने उम्किन सक्दैन। राजधानीका प्रमुख सञ्चारगृहका गेटअगाडि अपरिचित गाडी लामो समयसम्म कसरी रह्योरु सुरक्षा संयन्त्रले के हेरिरहेको थियोरु यदि यो सामान्य घटना थियो भने त्यसले यति ठूलो त्रास किन जन्मायोरु र यदि असामान्य थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनेरु

लोकतन्त्रमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सबै उपाय सेन्सरशिपबाट सुरु हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ एउटा सानो संकेत, एउटा रहस्यमय गतिविधि वा एउटा अस्पष्ट सन्देशले पनि धेरै ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले यो घटना केवल ट्राफिक नियमको विषय होइन, राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको पनि विषय हो।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारलाई कठघरामा उभ्याए। त्यो उनीहरूको संवैधानिक दायित्व पनि हो। तर सरकारको दायित्व अझ ठूलो छ, आरोपको प्रतिवाद भाषणले होइन, अनुसन्धानको विश्वसनीयताले गर्ने। लोकतन्त्रमा प्रेससँग सरकारको सम्बन्ध डर र अविश्वासको होइन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको हुनुपर्छ।

हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि सञ्चारमाध्यम कुनै सरकारका विपक्षी संस्था होइनन्। उनीहरू जनताको आँखाजस्तै हुन्। आँखालाई तर्साएर ऐना धमिलो बनाउन सकिएला, तर वास्तविक अनुहार फेरिँदैन।

सरकार निर्दोष छ भने अनुसन्धानले त्यो स्पष्ट देखाओस्। सरकार दोषी छैन भने दोषी को हो, त्यो पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ। किनभने रहस्य धेरै दिन टिक्यो भने अफवाहले सत्यको ठाउँ ओगट्छ, र लोकतन्त्रमा अफवाहभन्दा खतरनाक अर्को महामारी हुँदैन।

अन्त्यमा प्रश्न केवल गाडी कसले पार्क गर्‍यो भन्ने होइन। प्रश्न यो हो, हामी यस्तो लोकतन्त्रतर्फ त अघि बढिरहेका छैनौँ, जहाँ सञ्चारगृहको गेटमा गाडी पार्क भएपछि समाचारभन्दा पहिले पत्रकारले आफ्नो सुरक्षाबारे सोच्नुपरोस्रु यदि त्यो दिन आयो भने, पार्किङमा उभिएको गाडीभन्दा ठूलो दुर्घटना त हाम्रो लोकतन्त्रकै भइसकेको हुनेछ।