संसद कि सर्कस: जनताको मन्दिरलाई तमासाको मैदान नबनाऔँ
कुनै बेला संसदलाई लोकतन्त्रको मन्दिर भनिन्थ्यो। आजकल टेलिभिजन खोलेर प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दा भने लाग्छ- यो विधायिकीको सर्वोच्च संस्था हो कि राजनीतिक तमासाको रियालिटी शो?
कसैले आफ्नै निर्णयमा जुरुक्क उठेर मौनधारण घोषणा गर्छ। कसैले सभामुखको श्रवणशक्तिमाथि कटाक्ष गरेर आफ्नै राजनीतिक सुनाइ बढाउन खोज्छ। कसैले नाराबाजीलाई नै संसदीय बहसको विकल्प ठान्छ। कुर्सीमा बसेका सांसदहरू कहिले दर्शक देखिन्छन्, कहिले उद्घोषक। सदनको वातावरण कहिले मेलाजस्तो हुन्छ, कहिले सडक प्रदर्शनजस्तो। यस्तो लाग्छ, संसदीय नियमावली होइन, जसको स्वर ठूलो उसैको नियम चलेको छ।
विडम्बना त के छ भने मर्यादा जोगाउने जिम्मेवारी बोकेकाहरू नै कहिलेकाहीँ मर्यादाको सीमारेखा मेटाइरहेका देखिन्छन्। सभामुखमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठ्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि कहिलेकाहीँ पदको गरिमाभन्दा राजनीतिक आवेगलाई अघि सारेको आभास दिन्छन्। सत्ता र विपक्ष दुवै पक्षले आफू अनुकूल हुँदा नियम सम्झने र प्रतिकूल हुँदा नियम भुल्ने प्रवृत्ति देखाउँछन्। लोकतन्त्रमा यस्तो सुविधा त कसैलाई पनि छैन।
अझ दुःखद कुरा के भने, अहिले संसदमा विचारभन्दा अभिनयको प्रतिस्पर्धा बढेको छ। क्यामेरा कताबाट खिच्दैछ भन्ने चिन्ता धेरै छ, इतिहासले के लेख्ला भन्ने चिन्ता कम। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने दृश्य सिर्जना गर्न सजिलो छस इतिहासमा सम्मानित हुने व्यवहार देखाउन कठिन छ। दुर्भाग्यवश, कतिपय सांसदले सजिलो बाटो रोजिरहेका छन्।
सांसदहरूलाई जनताले चिच्याउन पठाएका होइनन्, सोच्न पठाएका हुन्। उनीहरूलाई नारा बनाउन होइन, नीति बनाउन पठाइएको हो। संसदलाई अवरुद्ध गरेर ताली बटुल्न होइन, संसद चलाएर विश्वास जित्न पठाइएको हो। जनताले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा उनीहरूलाई अभिनयको करार दिएका थिएनन्स जिम्मेवारीको शपथ दिलाएका थिए।
आज सबै दलले ऐन, नियम र संविधानको पाठ अरूलाई पढाउन सिपालु देखिन्छन्। तर आफ्नै सांसदलाई संसदीय शिष्टाचारको सामान्य वर्णमाला सिकाउन भने असफल भएका छन्। चुनाव जित्ने प्रशिक्षण त दलहरूले राम्रै दिएका छन्, संसदमा कसरी बस्ने, कसरी बोल्ने, कसरी असहमति जनाउने र कसरी संस्थाको सम्मान गर्ने भन्ने प्रशिक्षणचाहिँ शायद कुनै पाठ्यक्रममै छैन।
संसदीय मर्यादा कुनै औपचारिक शब्द होइन, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड नै बाङ्गो भएपछि शरीर कति सुन्दर देखिन्छ भन्ने बहसको कुनै अर्थ रहँदैन। संसदको कुर्सीमा बसेर संसदकै गरिमा भत्काउनेहरूले अन्ततः आफ्नो कुर्सी होइन, जनताको विश्वास भत्काइरहेका हुन्छन्।
अब दलहरूले आफ्ना सांसदलाई एउटा कुरा स्पष्टसँग सम्झाउनुपर्छ- संसद व्यक्तिगत क्रोध पोख्ने ठाउँ होइन, राष्ट्रिय विवेक बोल्ने ठाउँ हो। विरोध गर्न पाइन्छ, तर विधि मिचेर होइन। प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर संस्थालाई होच्याएर होइन। सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर लोकतन्त्रकै जग हल्लाएर होइन।
किनकि संसदको मर्यादा खस्दा संसद मात्र सानो हुँदैन, जनताको मत सानो हुन्छ। सभामुखको कुर्सी अपमानित हुँदा एउटा व्यक्ति होइन, संविधान अपमानित हुन्छ। र जब जनप्रतिनिधिहरूले संसदलाई नै तमासाको मञ्च बनाउँछन्, तब सबैभन्दा ठूलो विपक्षी कुनै दल हुँदैन- सबैभन्दा ठूलो विपक्षी स्वयं जनता बन्छन्।
त्यसैले अब समय आएको छ- सांसदहरूले आफ्नो स्वर होइन, आफ्नो स्तर उकासून्। नत्र इतिहासले उनीहरूलाई उत्कृष्ट वक्ता, क्रान्तिकारी नेता वा सफल मन्त्रीका रूपमा होइन, जनताको विश्वासलाई नाराबाजीको भीडमा हराइदिने पुस्ताका रूपमा सम्झिनेछ।
संसदको कुर्सीमा बसेर संसदलाई नै सानो बनाउनेहरूलाई अर्को चुनावमा जनताले उभिने ठाउँ त दिन सक्छन्, तर बस्ने कुर्सी दिनेछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
