बजेटका घोषणा र कार्यान्वयनको कडी
विगतका अर्थमन्त्रीहरू वर्षमान पुन र विष्णु पौडेलका बजेट भाषणपछि पनि मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र विश्लेषणभन्दा पनि ‘लेफ्ट’ र ‘राइट’ सोचका आधारमा गरिने टिप्पणीहरू प्रायः १८० डिग्री फरक देखिन्छन्। यस्ता टिप्पणी आम जनताका लागि सहजै बुझ्न गाह्रो विषय पनि हो।
म कुनै अर्थशास्त्री होइन। तर समसामयिक विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, सकारात्मक पक्षमा विशेष जोड दिँदै सुझावसहित लेख लेख्न रुचाउने र सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परदेशी हुँ। ऋण कहिले धेरै लिनुपर्छ र कहिले कम स्रोतले पनि दिगो रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने अनुभव सानो व्यवसायबाट पनि सिक्न सकिन्छ।
यसमा मेरो आफ्नै अनुभव छ। सुरुमा कम्पनी स्थापना गर्दा आफ्नै सीप र निर्देशनका आधारमा शून्य ऋणबाटै करिब १० वर्षसम्म सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेँ। त्यसपछि अर्को कम्पनी स्थापना गर्दा ठूलो लगानी आवश्यक परेकाले अरूको सीप र मेरो निर्देशनको संयोजनमा करिब ७० प्रतिशत ऋण लिएर सञ्चालन सुरु गरियो। त्यो पनि अहिले ११ औँ वर्षमा सफलतापूर्वक चलिरहेको छ।
सानो वा ठूलो कम्पनी होस् वा देशको अर्थतन्त्र, केही आधारभूत सिद्धान्तहरू कतै न कतै मिल्छन्। चार्वाकले भनेझैँ “ऋण लिएर घिउ खाऊ” भन्ने कुरा व्यवहारमा त्यति सरल छैन। पहिले अर्थतन्त्रको गति बुझ्नुपर्छ, नियत र मति स्पष्ट हुनुपर्छ, गुण-अवगुण छुट्याउन सक्नुपर्छ, भिजन र सीपको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, अनि प्रभावकारी समन्वय तथा निर्देशन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र ठूलो जिम्मेवारी अर्थात् ऋण बोक्न तयार हुनुपर्छ, नत्र “घिउ” पच्दैन।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले केवल अङ्कको खेल होइन। यो विश्वास, अवसर र भूगोलबीचको सम्बन्धको कथा हो। राजधानीमा बसेर बनाइने बजेटले हिमाल, पहाड र तराईको वास्तविकता समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न नै यसको मुख्य परीक्षा हो। यही सन्दर्भमा बालेन सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई हेर्दा नीति सुधार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयासको सङ्केत देखिन्छ। तर नेपालमा समस्या नयाँ कुरा घोषणा गर्नेभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयन गर्नेमा रहेको तथ्य हामीले पटक-पटक भोगेका छौँ।
यसपटकको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर प्रणाली सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। राज्यले आफैँ सबै गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो भन्ने दृष्टिकोण यसमा झल्किन्छ। तर नीतिगत परिवर्तनले मात्र भौगोलिक असमानता घटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ। किनकि नेपालमा अवसरको असमानता केवल आयमा सीमित छैन, यो स्थानसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ। सुगम क्षेत्रमा अवसर केन्द्रित भइरहँदा दुर्गम क्षेत्र अझै आधारभूत सेवा र पूर्वाधारबाट वञ्चित छन्।
पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्दा नेपालले लामो समयसम्म हिमाल र ट्रेकिङमा केन्द्रित दृष्टिकोण अपनायो। तर आजको समयमा पर्यटनको दायरा फराकिलो भइसकेको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण तथा खानामा आधारित पर्यटन नेपालको वास्तविक सम्भावना हुन्। बजेटले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि यसको प्रभाव दुर्गम क्षेत्रमा विस्तार गर्न पूर्वाधार, सेवा र व्यवस्थापनबीच सशक्त समन्वय आवश्यक छ। धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ तर यातायात नियमित छैन, विमानस्थल बनेका छन् तर उडान छैनन्, पर्यटक पुग्ने ठाउँ छन् तर सेवा कमजोर छ। यी समस्या समाधान नगरी पर्यटन विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ। धेरै मानिस कृषिमा निर्भर छन्, तर उत्पादन कम छ र बजारसँगको सम्बन्ध कमजोर छ। किसानले उत्पादन गर्छन्, तर उचित मूल्य पाउँदैनन्। बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार र उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर बजार व्यवस्थापन सुधार नगरी कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन सम्भव हुँदैन। दुर्गम क्षेत्रमा कृषि अझै जीविकोपार्जनमा सीमित छ भने सुगम क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती विस्तार हुँदै गएको छ। यी दुईबीचको दूरी घटाउने स्पष्ट रणनीतिबिना कृषि सुधार अधुरै रहनेछ।
नेपालको विकासमा दुर्गम र सुगमबीचको अन्तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अघिल्ला बजेटहरू, विशेषतः विष्णु पौडेलको कार्यकालमा, सडक, पुल र ठूला आयोजना निर्माणमा बढी ध्यान दिइएको थियो। यसले केही विकास ल्यायो, तर त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पुगेन। वर्षमान पुनको कार्यकालमा समावेशी विकासको भाषा बलियो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो। अहिलेको बजेटमा नीतिगत सुधारको कुरा छ, तर नीतिगत समानता र भौगोलिक समानता एउटै कुरा होइनन्। दुर्गम क्षेत्रमा बैंक, इन्टरनेट, बजार र यातायात नभएसम्म त्यहाँ लगानी पुग्न सक्दैन।
रोजगारीको समस्या पनि यहीसँग जोडिएको छ। सहरमा केही अवसर बढे पनि गाउँबाट विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। यदि गाउँमै कृषि र पर्यटन विकास गर्न सकियो भने धेरै युवाले आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाउन सक्छन्। त्यसका लागि सीप, लगानी र बजारको पहुँच आवश्यक पर्छ। बजेटमा यी विषयहरू उल्लेख भए पनि स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गचित्र अझै देखिएको छैन।
कर नीतिको सन्दर्भमा सुधारको सङ्केत गरिएको छ। तर नेपालमा व्यवसायीहरू करभन्दा बढी कर प्रशासनबाट डराउने अवस्था छ। कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र विश्वसनीय नभएसम्म लगानी बढ्न गाह्रो हुन्छ। सुगम क्षेत्रमा व्यवसायहरू करको दायरामा छन् भने दुर्गम क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि अझै औपचारिक प्रणाली बाहिर छन्, जसले कर प्रणालीलाई नै असन्तुलित बनाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ कि अर्थतन्त्रमा विश्वास जोगाउन केवल नीति घोषणा पर्याप्त हुँदैन, आवश्यक पर्दा राज्यले निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ। हालै जापानले आफ्नै मुद्राको गिरावट रोक्न विदेशी मुद्रा बजारमा ठूलो हस्तक्षेप गर्दै खर्बौँ येन खर्च गरेको उदाहरण छ। यसले आर्थिक स्थिरता केवल घोषणाले होइन, ठोस कदमबाट सुरक्षित गरिन्छ भन्ने देखाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा यस्तै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सम्भव नहुन सक्छ, तर कम्तीमा नीतिगत स्थिरता र कार्यान्वयनको विश्वसनीयता अपरिहार्य छ।
यही सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- के हाम्रो बजेटमा स्पष्ट र ऐतिहासिक ‘फोकस’ छ? सीमित स्रोत र कमजोर कार्यान्वयन क्षमतायुक्त देशमा सबै क्षेत्रमा अलिअलि लगानी गर्नुभन्दा एक वा दुई वटा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय आवश्यक हुन्छ। इतिहासले देखाएको छ कि ठूला आर्थिक रूपान्तरणहरू यस्तै केन्द्रित प्रयासबाट सम्भव भएका हुन्। तर हाम्रो बजेटमा त्यस्तो आमूल परिवर्तन ल्याउने स्पष्ट प्राथमिकता अझै प्रस्ट देखिँदैन। यसले गर्दा राम्रो उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि उपलब्धि औसतमा सीमित रहने जोखिम रहन्छ।
बजेट प्रस्तुत हुँदा संसद्मा देखिने उत्साह र त्यसपछि सार्वजनिक हुने टिप्पणीहरूबीचको अन्तर पनि विचारणीय छ। प्राविधिक विषयमा गहिरो बहसभन्दा पनि तुरुन्त प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिले नीति निर्माणको गम्भीरतालाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ। आर्थिक विषयमा धैर्य, अध्ययन र स्पष्टता अझ बढी आवश्यक हुन्छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कार्यान्वयनमै छ। बजेट बनाउने परम्परा बलियो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर छ। पुँजीगत खर्च न्यून रहनु, परियोजनाहरू ढिला हुनु र अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छन्। यी समस्या समाधान नगरी कुनै पनि बजेट प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
अन्ततः, यो बजेटले केही आशा भने जगाएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, कर प्रणाली सुधार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फको सङ्केत सकारात्मक छन्। तर जनताले अब घोषणा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। वास्तविक प्रश्न एउटै छ- के यो बजेटले दुर्गम र सुगमबीचको दूरी घटाउँछ?
यदि घटाउँछ भने गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुनेछ, पर्यटन नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार हुनेछ र कृषि व्यावसायिक बन्नेछ। यदि घटाउँदैन भने यो पनि पुरानै जस्तै कागजमै सीमित बजेट बन्नेछ। नेपाललाई अब भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ। बजेटले दिशा देखाएको छ, अब त्यो दिशामा अघि बढ्ने साहस र क्षमता देखाउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो।
जाँदाजाँदै, व्यक्तिगत रूपमा लागेको एउटा कुरा। हामी नेपाली “अतिथि देवो भव” भन्छौँ, र आफैँ पनि भोजभतेर, नाचगान र सामूहिक रमाइलोमा अत्यन्तै रमाउने समुदाय हौँ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि परदेशमै रमाउँछन्, कमाउँछन् र खर्च गर्छन्। यो स्वाभाविक रूपमा गतिशील आर्थिक व्यवहार हो। तर जहाँ गए पनि हाम्रो खाने-पिउने संस्कृतिमा भने प्रायः एउटै ढर्रा दोहोरिन्छ, जस्तै कि मःम, सेकुवा, सुकुटी, दालभात, चाउमिन।
नेपालभित्र भने नेवारी, हिमाली, पहाडी, थकाली, तराई–मधेशी लगायत विविध र समृद्ध खानपान संस्कृति छन्। यदि यी परिकारहरूलाई अझ व्यवस्थित रूपमा विकास गर्दै स्वाद, पोषण सन्तुलन र स्थानअनुसारको अनुभवसँग जोड्न सकियो भने पर्यटकहरू केवल हिमाल हेर्न मात्र होइन, समग्र “होलिडे अनुभव” का लागि नेपालतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। वर्षमा एकपटक मात्र होइन, बारम्बार नयाँ साथी लिएर आउने वातावरण बन्न सक्छ।
यससँगै, काठमाडौँमा मात्र सीमित नभई टोकियो, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड लगायत स्थानहरूबाट पोखरा जस्ता क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान विस्तार गर्न सकियो भने पर्यटनले थप गति लिन सक्छ। पर्यटन फस्टाएसँगै गुणस्तरीय कृषि, उद्योग, रोजगार र राजस्व सङ्कलनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि सम्भव हुन्छ।
-पोखरा (हालः जापान)
* * *
