काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरू तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसकेको प्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। नयाँ ऐनको अभावमा संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर द्वन्द्व बढिरहेको महासङ्घको ठहर छ।

ऐन जारी हुन विलम्ब हुँदा अनिवार्य अवकाशको उमेर नजिक पुगेका अस्थायी शिक्षक, लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका दीर्घसेवी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने पीडादायी अवस्था सिर्जना भएको महासङ्घले जनाएको छ। विगतका सहमतिहरूलाई समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

महासङ्घले मन्त्रालय समक्ष १२ बुँदे मागहरू

नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच विगतमा भएका सम्पूर्ण सहमतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गरिनुपर्ने पहिलो माग छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने र वि.सं. २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएका ९ बुँदाहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

महासङ्घले वि.सं. २०८३ वैशाख २० गते भएको शिक्षा ऐनको केही बुँदाको संशोधनबाट महासङ्घको प्रतिनिधित्वमा गरिएको सङ्कुचनप्रति असहमति जनाउँदै विगतको प्रतिनिधित्वलाई यथावत् राख्न र प्रतिनिधित्व नभएका स्थानमा थप प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि नै प्रारम्भिक बाल कक्षा (ईसीडी) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तहगत दरबन्दी तोकी सोही अनुसारको तलबभत्ता उपलब्ध गराउनुका साथै नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली जारी नभएसम्म सबै खालका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको म्याद स्वतः थप (नवीकरण) हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची-८ (स्थानीय तहको एकल अधिकार) बाट हटाएर अनुसूची-९ (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार) मा राख्न महासङ्घले विशेष प्रस्ताव गरेको छ। विद्यालय शिक्षालाई साझा सूचीमा राखेर स्पष्ट अधिकारको बाँडफाँड गरिएमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद र अलमल अन्त्य हुने पत्रमा उल्लेख छ।

यसका साथै, विगतका सहमति बमोजिम संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न तथा विद्यालय प्रधानाध्यापकको भत्ता सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको तह र श्रेणीको आधारभूत तलबको १५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरिएको छ।

महासङ्घले यही आर्थिक वर्षदेखि शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्रारम्भिक बाल कक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन र लामो समयदेखि तलब वृद्धि नभएकाले बढ्दो महँगीलाई दृष्टिगत गरी यथेष्ट तलब वृद्धि गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

देशका विभिन्न भागमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकमाथि विभिन्न किसिमबाट भइरहेका हिंसा र अपमानका घटनाहरू बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै महासङ्घले यस्ता अमानवीय क्रियाकलाप रोक्न सरकारले अविलम्ब पहलकदमी लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।