काठमाडौँ। ‘बस्न दे सरकार, बाँच्न दे सरकार’ भन्ने नारासहित नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिले १५ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै माग पूरा नभए सिंहदरबार घेराउदेखि नेपाल बन्दसम्मका कठोर कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो।

समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायलाई वैकल्पिक पुनर्स्थापना र उचित व्यवस्थापन बिना नै डोजर चलाएर उठिबास गराइएको आरोप लगाउँदै अब आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए।

जेठ ३ र ४ गते बुटवलमा भएको प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय भेलामार्फत आन्दोलनको रूपरेखा तय गरिएको जानकारी दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशसमेत बेवास्ता गरेर डोजर चलाउनु मानव अधिकारविरुद्धको कार्य भएको उल्लेख गरे।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न परिवारलाई असर पर्ने गरी गरिएको उठिबास अमानवीय भएको उनको टिप्पणी छ।

कार्यक्रममा सल्लाहकार संयोजक वीरेन्द्र विकले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई विकल्प बिना हटाउने काम अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनले मताधिकारका आधारमा बनेको सरकारले नै आफूहरूलाई अवैध ठान्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने भन्दै सुकुम्वासी समुदाय अवैध भए उनीहरूले दिएको मत पनि प्रश्नमा पर्ने धारणा राखे।

सरकारले पीडितको समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै उनले काठमाडौँ केन्द्रित प्रदर्शन र आवश्यक परे सरकार प्रमुखको राजीनामा समेत माग गरिने चेतावनी दिए।

समितिका सदस्य हरिश गिरीले सरकारी डोजर अभियानका कारण केही नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य भएको दाबी गर्दै उनीहरूलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे। अर्का सदस्य वीरमान लामाले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई लालपूर्जाको व्यवस्था, उचित पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्थापन गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

यसैबीच, राष्ट्रिय जेनजी (नागरिक अभियान) का प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले पनि सुकुम्वासी समुदायमाथिको उठिबास अवैध भएको भन्दै आन्दोलनप्रति समर्थन जनाए। उनले काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे। समितिले माग पूरा नभए सडक आन्दोलन थप चर्काउने र राष्ट्रिय स्तरमै प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिएको छ।