काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले संगठनको आन्तरिक सुदृढीकरण, विधान संशोधन र शिक्षकका पेसागत मागहरू समेटेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

भक्तपुरको सानोठिमीस्थित महासङ्घको राष्ट्रिय समितिले जेठ १ गते बसेको विस्तारित कार्यालयीय बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै आबद्ध सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय समितिहरूलाई परिपत्र जारी गरेको हो।

महासङ्घले दोस्रो महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि संगठनको संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेका पालिका, जिल्ला र प्रदेश संरचनाहरूको गठनका लागि समयावधि तोकेको छ।

जसअनुसार पालिका संरचना २०८३ जेठ १६ गतेभित्र, जिल्ला संरचना जेठ २३ गतेभित्र र प्रदेश संरचना जेठ ३० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा गठन गरिसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ। यस कार्यका लागि राष्ट्रिय कार्यालयबाट प्रतिनिधिहरू खटाइएको र उनीहरूसँग समन्वय गरेर कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी दोस्रो महाधिवेशनको सिलसिलामा जिल्ला समिति गठन गर्दा सहमति हुन नसकेका स्थानमा विवाद निरूपण गर्न राष्ट्रिय समितिले पदाधिकारीहरूबाट प्रतिनिधि खटाएको छ। प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित जिल्लामा पुगेर जेठ २३ गतेभित्र विवाद निरूपण गरी पूर्णता घोषणा गर्नुपर्नेछ।

विवाद निरूपणका लागि संस्थाको क्रियाशीलता, सदस्य सङ्ख्या, विगतका लिखित सहमति, केन्द्रमा बुझाएको शुल्क, गठनका लागि भएका प्रयास, बैठकहरू र विगतका प्रतिनिधिको राय जस्ता वस्तुनिष्ठ तथ्यलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दोस्रो महाधिवेशनका क्रममा गठन भएका पालिका तथा जिल्लाले विधान बमोजिम गाउँ वा नगर परिषद् तथा जिल्ला परिषद् साउन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। परिषद् सम्पन्न गरी विधान अनुसार सबै तहमा तोकिएको शुल्क बुझाउन समेत महासङ्घले ताकेता गरेको छ।

महासङ्घले आम शिक्षक र कर्मचारीका राय सुझाव समेटेर संस्थालाई साझा फोरमको रूपमा विकास गर्न विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले विधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरिरहेको हुँदा पालिका र जिल्ला तहमा छलफल गरी संचरना, निर्वाचन र सदस्यता लगायतका विषयमा जेठ मसान्तभित्र सुझाव पठाउन सम्पूर्ण आबद्ध संस्थाहरूलाई आह्वान गरिएको छ।

यसैगरी २०८३ वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेशमार्फत महासङ्घको संस्थागत प्रतिनिधित्वमा कटौती गरिएको भन्दै महासङ्घले त्यसप्रति कडा विरोध जनाएको छ। संविधान प्रदत्त श्रमिकको अधिकारमाथि प्रहार भएको ठहर गर्दै पेसागत स्वतन्त्रता र अधिकार रक्षाका लागि महासङ्घ निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ। जसमा नेपाल सरकारसँग भएका ९ बुँदे निर्णयको कार्यान्वयन, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका माग, घरविदाको व्यवस्था, महङ्गी अनुसार उचित तलब वृद्धि, विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षकको समुचित तलबमान निर्धारण, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको सेवा सुविधा, प्रधानाध्यापक भत्ता, विद्यालयलाई दिइने मसलन्द खर्चमा वृद्धि तथा विद्यालय शिक्षा ऐन र नियमावली जारी गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण मागहरू समावेश गरिएका छन्।

महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा जारी परिपत्रमा यी निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि मातहतका सबै निकायलाई सक्रिय हुन भनिएको छ।