काठमाडौँ । भारतले चिया आयातमा नयाँ र झन्झटिलो नियम लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधप्रति इलामका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद नेम्वाङले भारतसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरी निर्यातको गाँठो फुकाउन माग गरे।

टी बोर्ड इन्डियाले गत फेब्रुअरीदेखि ‘स्ट्यान्डर्ड ओपरेटिङ प्रसीजर’ (एसओपी) सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि नेपाली चिया निर्यात ठप्प प्रायः भएको छ। नयाँ नियम अनुसार अब प्रत्येक खेप चियाको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। एउटा नमुना परीक्षणका लागि मात्रै निर्यातकर्ताले ११ हजार १२० भारतीय रुपैयाँ र जीएसटी अतिरिक्त बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

“चिया निर्यातमा देखिएको यो अवरोधले इलामका १५ हजार किसान, ६० हजार श्रमिक र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ,” सांसद नेम्वाङले भने, “सरकारले तत्काल भारतसँग वार्ता गरी किसान र उद्योगीको हितमा ठोस नीति बनाउनुपर्छ।”

चिया व्यवसायीहरूका अनुसार प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउन १४ दिनसम्म कुर्नुपर्ने र सो अवधिभर गोदामको शुल्क समेत नेपाली पक्षले नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यदि पहिलो परीक्षणमा चिया ‘फेल’ भएमा दोस्रो परीक्षणका लागि थप १५ हजार भारु लाग्ने र पुनः असफल भएमा भारतमै चिया नष्ट गरिने कठोर प्रावधान निर्देशिकामा छ।

केन्द्रीय चिया सहकारी संघका महासचिव रबिन राईले परीक्षणप्रति आफूहरूको आपत्ति नरहेको तर रिपोर्ट आउन लाग्ने लामो समयले व्यवसाय नै संकटमा परेको बताए। “हामी गुणस्तरीय चिया नै पठाउँछौँ, तर २४ घण्टाभित्र रिपोर्ट दिने व्यवस्था भए सहज हुन्थ्यो,” उनले भने।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालले भारतले पटक-पटक विभिन्न बहानामा नेपाली चियालाई रोक्न खोजेको बताए।

उनले अहिलेको समस्या समाधानका लागि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतको वाणिज्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

नेपालले आफ्नो प्रयोगशालाको परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। नेपालबाट वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ।