विराटनगर। निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको विरोधमा कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण कार्य स्वतः ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि व्यवसायीहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध भएको र निर्माण उद्योग नै धराशायी बन्दै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

महासंघका अनुसार फेब्रुअरी १५ अघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य १५५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रले मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले दाबी गरेको छ।

व्यवसायीहरूले सबै किसिमका ठेक्कामा तत्काल मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टी र बीमासहित आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने र आवश्यक बजेटको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

आर्थिक र मानसिक दबाबमा परेका व्यवसायीहरूलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्ने वा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने जस्ता कार्य नगर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। पुरानै दररेट र स्टिमेटमा काम गर्दा जति काम गर्‍यो त्यति नै घाटा हुने स्थिति आएकाले काम अघि बढाउन नसकिने व्यवसायीहरूको ठहर छ।

छिमेकी मुलुक भारतले इन्धन र सामग्रीको मूल्य बढेसँगै दररेट समायोजन गरिरहेको उदाहरण दिँदै महासंघले नेपाल सरकार भने यसबारे मौन रहेकोमा आपत्ति जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारी र महासचिव रमेश कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मागहरू पूरा नभए निर्माण कार्य बन्द हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार सरकार नै हुने स्पष्ट पारिएको छ।

धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो उपस्थिति थियो।