काठमाडौँ । विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्गठनहरूले शिक्षामा लगानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा सार्वजनिक विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइरहेको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्।

विद्यालयको कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनीहरूले संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बजेट वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउनुको साटो प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण बढाउन खोजिएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कुलपति फेर्ने व्यवस्था गर्नुको सट्टा सिनेटको अधिकारसमेत खोसेर प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

विश्वविद्यालयको सिनेटमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) बाट हुने प्रतिनिधित्वको अधिकार कटौती गरी प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधि छनौट गर्ने व्यवस्था गरिनु पञ्चायती शैली भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शैक्षिक सुधार र लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षाका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।