विदाको बाध्यता मेरा लागि खर्चिलो फुर्सदको आगमन हो। दुई दिनको विदाले काममा थकित कर्मचारीहरूलाई आराम देला, इन्धनको बचत गर्ला। तर यसले घरको बसाइमा आयस्रोतले बचत होइन कि खर्चलाई अधिक बढाउनेछ। फुर्सदभित्र बेफुर्सदी दिन आउने पनि स्वाभाविक हुनेछ। घरको काम कहिल्यै सकिँदैन, फुर्सदले मान्छेलाई झन् बेफुर्सद बनाउनेछ।

नेपाली आकाशमा आर्थिक संकटको बादल मडारिन थाल्दा नीति र नियमका नयाँ बिजुलीहरू चम्किनु स्वाभाविकै हो। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र रित्तिँदै गएको विदेशी मुद्राको भण्डार बचाउन सरकारले ‘हप्ताको दुई दिन बिदा’ दिने निर्णय गर्‍यो। यसले समाजका विभिन्न तप्कामा फरक-फरक तरङ्ग पैदा गरेको छ। यो एउटा सरकारी निर्णय बदलिँदो विश्व र नेपाली बाध्यताबिचको एउटा कडा संघर्षको प्रतिबिम्ब पनि हो।

विदाको बाध्यता भन्नु मेरो विचारमा संकटभित्रको अर्को संकटलाई निम्तो पनि हो। अहिलेको समयमा बिदा ‘रहर’ होइन, एउटा गहिरो ‘बाध्यता’ बनेर आएको छ। इन्धनको खपत घटाउन र सरकारी ढुकुटीको व्ययभार कम गर्न आइतबार पनि कार्यालयका ढोकाहरू बन्द राख्ने निर्णय गरिएको छ। सडकमा गुड्ने गाडीहरूको लर्को कम हुँदा केही थोपा इन्धन त जोगिएला, तर के समयको यो ‘बचत’ ले हाम्रो उत्पादकत्वको गहिरो खाडल पुर्न सक्ला?

जब आर्थिक संकटले ढोका ढकढक्याउँछ, तब सरकारले चाल्ने यस्ता कदमहरू एकप्रकारका ‘मलम’ हुन सक्लान्। तर घाउ गहिरो छ भने मलमले मात्र पुग्दैन, शल्यक्रियाकै आवश्यकता पर्छ। त्यसैले यो बिदा एकप्रकारको ‘रक्षात्मक रणनीति’ हो, जहाँ हामीले केही गुमाएर केही बचाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ- मेरा लागि त यो विदा लेखनमा मग्न रहने, यात्रामा पाइला हिँडाउने एउटा उपयुक्त अवसर हो। तर यसले दुईदिने विदामा हुने खर्चको अंकगणित निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ।

दुईदिने बिदाको सार्थकतातिर घोत्लिँदा यो विदा आधुनिकता कि आवश्यकता? भन्ने प्रश्न पनि स्वतः उब्जिन्छ। पश्चिमा मुलुकहरूमा दुईदिने बिदालाई ‘कार्य–जीवन सन्तुलन’ को कडी मानिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने यसको सार्थकता आर्थिक र मानवीय दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ। इन्धनको आयातमा हुने ठूलो खर्चलाई थोरै भए पनि न्यूनीकरण गर्नु यसको प्राथमिक उद्देश्य हो भन्ने हिसाबले आर्थिक कोणले यसलाई हेरिएको छ। ६ दिनसम्म मेसिनझैँ खटिने कर्मचारीले दुई दिन आफ्ना परिवार, समाज र स्वयं आफ्नै लागि समय पाउँदा उसको मानसिक स्फूर्ति बढ्न सक्ने हिसाबले मानवीय कोणले हेरिएको छ।

‘काम नै सबैथोक होइन, तर काम गर्ने ऊर्जाका लागि आराम अनिवार्य सर्त हो’ भन्ने मान्यता हामीमा विद्यमान छ। यदि यो बिदाले कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउँछ र बाँकी पाँच दिनमा ६ दिनको काम फत्ते हुन्छ भने मात्र यो निर्णय ‘सार्थक’ ठहरिनेछ। अन्यथा सरकारी फाइलहरू थुप्रिने र सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था आएमा यो सार्थकता केवल कागजमा मात्र सीमित हुनेछ।

यद्यपि विदाको बाध्यतामा फुर्सदलाई सिर्जना कि विश्राममा सदुपयोग गर्ने? यो गहन प्रश्न हो। यसलाई आफूले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सही व्यवस्थापनले फुर्सद खर्चिलो बिदामा परिणत हुन सक्दैन। बरु फुर्सद सही काममा लगानी हुँदा त्यसले प्रदान गर्ने प्रतिफल स्वाभाविक रूपमा फाइदाजनक हुन्छ।

अतः बिदा दिनु सरकारको काम हो, तर त्यसको सदुपयोग गर्नु नागरिकको दायित्व हो। दुईदिने बिदालाई अल्छीपनको उत्सव मनाउने माध्यम बनाइनु हुँदैन। मेरो विचारमा यसको सही सदुपयोगका केही पाटाहरूले सकारात्मक ऊर्जाका कर्म बन्न सक्छन्। जस्तै स्वदेशी पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउँदै सप्ताहान्तलाई नजिकका पर्यटकीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरू घुम्न प्रयोग गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यस्तै बिदामा आफूलाई कृषि र सीप विकासमा लगाउन सकिन्छ।

यसरी बिदाको समयलाई कौसी खेती, बगैँचा निर्माण, कुनै नयाँ सीप सिक्न वा अधुरा कामलाई पूरा गर्न खर्चिए यसले व्यक्तिको सिर्जनशीलता बढाउँछ। त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्धलाई सुधार्न पनि पाइन्छ। विविध कार्य व्यस्तताले घरपरिवारलाई समय दिन नसकिएको अवस्थामा बिदाले धमिलिएका पारिवारिक सम्बन्धहरूलाई पुनः गाढा बनाउने एउटा सुनौलो अवसर हुनसक्छ।

अन्ततोगत्वा, दुईदिने बिदा एउटा परीक्षण पनि हो। यो पेट्रोलियम संकटले उब्जाएको बाध्यता भए पनि यसलाई अवसरमा बदल्ने चुनौती हाम्रै अगाडि छ। यदि हामीले बिदाको समयमा इन्धन मात्र होइन, बरु आफ्नो मानसिक शान्ति र ऊर्जा पनि सञ्चय गर्न सक्यौँ भने यो निर्णयले नेपालको कार्य-संस्कृतिमा एउटा सकारात्मक क्रान्ति ल्याउन सक्छ।

समयको यो सन्दुकबाट हामीले आलस्य वा उपलब्धि के निकाल्छौँ, त्यो हाम्रै हातमा छ। सरकारले बाटो देखाइदिएको छ, अब त्यो बाटोमा कत्तिको अनुशासित, कत्तिको लगनशील र कत्तिसम्म आफूलाई जागरुक, उत्साही, सिर्जनशील पार्ने हो भन्ने कुरा आफ्नै व्यवहार र चेतनामा भर पर्छ।

महँगो इन्धन र सस्तो बिदाको अन्तद्वन्द्वमा जाकिनु गलत व्यवस्थापनको परिणाम हुन्छ। दुईदिने बिदाको यो नयाँ अभ्यास जे–जस्तो बाध्यात्मक र विषम परिस्थितिको उपज भए तापनि यसको दीर्घकालीन सान्दर्भिकतामाथि शङ्काका अनेकौँ घेराहरू छन्। सरकारले इन्धनको खपत घट्ने र डलरको सञ्चिति जोगिने एउटा गणितीय हिसाब हेरेर यो निर्णय गर्‍यो, तर सामाजिक र पारिवारिक यथार्थको गणित अलि फरक र जटिल देखिन्छ।

एकान्त र शान्तिको खोजी गर्ने सिर्जनशील मनहरूका लागि त यो अतिरिक्त समय एउटा वरदान सावित होला; उनीहरू आफ्ना अधुरा सिर्जना र अक्षरहरूसँग समय बिताउलान्। तर मानिस एउटा सिर्जनात्मक एकाइ मात्र होइन, ऊ त सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धहरूको एउटा तानोबानो पनि हो। सधैँ कविता, कथा वा दर्शनमै मग्न रहेर जीवन चल्दैन। जब बिदाको दिन घाम झुल्किन्छ, घरका भित्ताहरूले आफ्ना सदस्यहरूबाट समय मात्र होइन, ‘उत्सव’ को माग गर्छन्। कतै जान, कुनै नयाँ ठाउँ हेर्न उत्सुक हुन्छन्।

यता बिदाको दिन भन्नासाथ भान्छामा मिठो-मसिनो पाक्नै पर्‍यो, बालबच्चा र परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूरा गर्नै पर्‍यो। नजिकै भए पनि कतै घुम्न निस्किने, बाहिर खाने र रमाइलो गर्ने मानवीय स्वभावले कर्मचारीको खल्तीमा सीधा प्रहार गर्छ। जुन इन्धन सरकारी कार्यालयमा जोगिएको भनिएको छ, त्यही इन्धन अन्ततः निजी सवारी साधन वा सार्वजनिक यातायात चढेर घुमफिर गर्दा खर्च भई नै हाल्छ।

मलाई लाग्छ- दिनदिनै हरेक सामानको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। सय रुपैयाँको बचत गर्न खोज्दा हजार रुपैयाँको खर्चको मात्रालाई बढाइरहेको छ। यस अर्थमा इन्धन जोगाउने सरकारी ‘अस्त्र’ कर्मचारीको व्यक्तिगत अर्थतन्त्रका लागि भने निकै ‘खर्चिलो’ सावित हुने देखिन्छ। एकातिर राज्यले आफ्नो व्ययभार कम गर्न खोज्दा अर्कोतिर नागरिकको भान्छा र खल्तीको व्ययभार बढ्नुले यो दुईदिने बिदाको सार्थकतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। त्यसमाथि महिनामा दुईचोटि तलब दिइँदा बचतभन्दा खर्चको मात्रा बढ्ने निश्चित छ। निम्न आय भएका परिवारलाई मूल्य वृद्धिको गम्भीर असरले ‘राहत’ होइन ‘आहत’ पार्ने पनि पक्का छ।

त्यसैले यो नीति इन्धन बचाउने अचूक उपायभन्दा पनि मध्यमवर्गीय कर्मचारीलाई थप खर्चिलो र बोझिलो बनाउने एउटा अस्थायी प्रयोग मात्र जस्तो महसुस हुन्छ। मेरो विचारमा यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिकिरहनु र सफल हुनु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। बिदाको बाध्यतामा खर्चिलो फुर्सदले कहिल्यै टाउको नउठाओस्।