काठमाडौँ । काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले सुकुम्वासीहरूलाई बस्तीबाट हटाउन लागिएको कार्य रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले उक्त रिट दर्ता भएको पुष्टि गरे।

काठमाडौँ महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज शुक्रबार बेलुका ७:०० बजेसम्म बस्ती खाली गरिसक्न सूचना जारी गरेपछि सुकुम्वासीका तर्फबाट कानुनी उपचार खोजिएको हो।

दायर गरिएको रिट निवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार वा अन्य स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन परिवारको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्न माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूका लागि उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि हालतमा बस्ती नहटाउन र विस्थापित गर्ने जस्ता जबर्जस्ती कारबाही नगर्न/नगराउन समेत रिटमा माग गरिएको छ।

सरकारले भोलि (वैशाख १२) देखि बस्तीका संरचना भत्काउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चमा परेको यो रिटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।