काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन लागू गरिएको ई-बिडिङ प्रणाली अहिले केही सीमित ठेकेदार र ह्याकरहरूको कमाउने सुरक्षित अखडा बनेको पाइएको छ।

राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेटमाथि भएको यो डिजिटल डकैतीले नेपालको खरिद प्रणालीको सुरक्षामा गम्भीर प्वाल पारिदिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले देशभरका ठूला ठेक्काहरू कसरी मुठ्ठीभरका कम्पनीहरूले कब्जा गरिरहेका छन् भन्ने डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेको हो।

अदृश्य हातहरूको खेल र प्रविधिको दुरुपयोग

ई–बिडिङ प्रणालीको मुख्य उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप घटाएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउनु थियो। तर, चतुर ठेकेदारहरूले ‘ह्याकर’ भाडामा ल्याएर यो प्रणालीको साँचो नै आफ्नो हातमा लिएको देखिन्छ।

प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले कति रकम प्रस्ताव गरे भन्ने कुरा ठेक्का खोलिनुअघि नै चोरी गर्ने र उनीहरूभन्दा थोरै कम दर राखेर ठेक्का हत्याउने खेल वर्षौँदेखि चलिरहेको छ।

कतिपय अवस्थामा त प्रतिस्पर्धीको कागजात नै सर्भरबाट डिलिट गरिदिने वा अन्तिम समयमा सिस्टम जाम गरेर अरूलाई बिड हाल्नै नदिने जस्ता साइबर अपराधका शैलीहरू अपनाइएको पाइएको छ।

ठूला माछा र सिन्डिकेटको जालो

नेपालभर करिब ३० हजार निर्माण कम्पनी भए पनि अर्बौँका ठेक्काहरू भने घुमिफिरी डेढ दर्जन कम्पनीको हातमा मात्रै पर्नुले यो नियोजित कब्जा भएको पुष्टि गर्दछ। प्रहरीको राडारमा रहेका र आरोप लागेका व्यवसायीहरूमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत हुनुले यो प्रकरणलाई झनै जटिल बनाएको छ।

पक्राउ परेका ६ जना व्यवसायी र एक सरकारी कर्मचारीको बयानले यो सेटिङमा कर्मचारीतन्त्रको समेत भित्री साथ रहेको संकेत गर्छ। मुख्य अभियुक्तहरूमध्ये कतिपय अहिले कानुनी कारबाहीबाट बच्न फरार छन् भने कोही राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आडमा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कसरतमा लागेका छन्।

यस प्रकरणमा केही ठूला निर्माण कम्पनीहरूको नाम पनि सार्वजनिक रूपमा जोडिएका छन् । रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनी, विकास गौतमको मोतीदान निर्माण सेवा, अच्यूत खरेलको समानान्तर कन्स्ट्रक्सन, सहदेव खड्काको सगुन कन्स्ट्रक्सन, धीरेन्द्र दाहालको रौताहा कन्स्ट्रक्सन, सुशीलकुमार श्रेष्ठको कुमार श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, सुमन सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन, ऋषिकेश गौलीको आशिष निर्माण सेवा, अनिल श्रेष्ठको शिवांश निर्माण सेवा, जीवन दासको गीताञ्जली निर्माण सेवा लगायतका कम्पनीहरूले ‘ह्याकर’को प्रयोग गर्दै ‘ह्याकिङ’मार्फत ठेक्का कब्जा गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सरकारी निकायको भूमिका र सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न

यो प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को भूमिकामाथि पनि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। बीपी राजमार्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाको ठेक्कामा खुलेआम डाटा छेडछाड हुँदा समेत कार्यालयले ठोस कारबाही गर्नुको साटो सामान्य विज्ञप्ति निकालेर पन्छिनुले मिलेमतोको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ।

सरकारी स्वामित्वको पोर्टलमा यति ठूलो सुरक्षा त्रुटी हुनु र कर्मचारीहरूले असामान्य गतिविधि थाहा पाउँदा पाउँदै मौन बस्नुले यो संस्थागत असफलताको सङ्केत गर्दछ।

निष्पक्ष अनुसन्धान र अबको चुनौती

अहिले सीआईबीले संगठित अपराध र विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। साना पात्रहरू पक्राउ परे पनि ‘अदृश्य खेलाडी’ र ठूला कम्पनीका मालिकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो।

यदि यो डिजिटल सेटिङलाई जरैदेखि नउखेल्ने हो भने भविष्यमा नेपालको विकास निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अपराधीहरूको कब्जामा पुग्ने निश्चित छ। राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने यस्ता समूहलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर प्रणालीको विश्वसनीयता फिर्ता ल्याउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिएको छ।