एउटै जाँचमा फरक-फरक शुल्कले नागरिक मारमा

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा आज अत्यावश्यक मात्र होइन, संवेदनशील र अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। तर विडम्बना के छ भने, यही स्वास्थ्य सेवा दिनानुदिन महँगो, असमान र अव्यवस्थित बन्दै गएको छ। एउटै रोगको जाँचका लागि फरक-फरक अस्पतालमा फरक-फरक शुल्क लाग्नु अहिले सामान्य जस्तै भइसकेको छ।

कतै सामान्य रगत परीक्षणकै लागि हजारौँ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने कतै त्यही सेवा आधा मूल्यमा उपलब्ध हुन्छ। यसले नागरिकलाई अन्योल मात्र होइन, गम्भीर आर्थिक मारमा पनि पारिरहेको छ।

निजी अस्पतालहरूको बढ्दो विस्तारसँगै स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनेको दाबी गरिए पनि शुल्क निर्धारणमा देखिएको मनपरीले सेवा भन्दा व्यापारको झल्को बढी दिन थालेको छ।

आधुनिक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र सुविधा विस्तारको नाममा अस्वाभाविक शुल्क लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत अधिकारलाई नाफामुखी दृष्टिले मात्र हेर्नु, राज्यको नीतिगत कमजोरीको परिणाम हो।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, अस्पतालहरूले सेवा शुल्क स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्दैनन्। बिरामी अस्पताल पुगिसकेपछि, जाँच गरिसकेपछि मात्रै बिल थमाइन्छ।

यसरी पारदर्शिताको अभावमा नागरिकले वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने बुझ्नै सक्दैनन्। उपभोक्ता अधिकारको दृष्टिले पनि यो अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा सस्तो भए पनि त्यहाँको भीड, ढिलाइ र सीमित स्रोतसाधनका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पतालतर्फ जान बाध्य छन्।

यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै केही संस्थाहरूले मनलाग्दी शुल्क असुल्ने गरेका छन्। परिणामतः गरिब र मध्यमवर्गीय नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने खतरा बढ्दै गएको छ।

स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिता होइन, यो प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। त्यसैले यस क्षेत्रमा अनियमितता हुनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गर्नु हो। यस्तो गम्भीर विषयमा राज्य मौन बस्नु झनै चिन्ताजनक छ।

अब आवश्यक छ- दृढ र प्रभावकारी हस्तक्षेप। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले तत्काल स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। सबै अस्पतालका लागि न्यूनतम र अधिकतम शुल्कको सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ।

प्रत्येक अस्पताललाई सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न बाध्य पारिनुपर्छ। साथै, अनियमितता गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही गरिनु अपरिहार्य छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्न राज्यको सक्रिय भूमिका अनिवार्य छ। यदि आजै सुधारको कदम चालिएन भने, भोलि स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर जानेछ। प्रश्न सरल छ- सरकार अझै कति समय पर्खने?

अब निर्णयको घडी आएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न, सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढ्नैपर्छ।