काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक पराजय बेहोरेपछि नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाब निकै बढेको छ। पार्टी पुनर्गठनको बहस चलिरहेका बेला असन्तुष्ट पक्षले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरेको खुलेको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि पार्टीभित्र औपचारिक समीक्षा नभएपछि कार्यकर्ता र नेताहरूले यो कदम चालेका हुन्। हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका एक नेताका अनुसार पार्टी जोगाउने अबको एक मात्र विकल्प विशेष महाधिवेशन नै हो। एमाले विधान-२०४९ को धारा ७३ अनुसार दुई तिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेमा ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

विशेष महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको निवेदनमा निर्वाचनको नतिजालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। २०४८ देखि २०८२ सम्म आइपुग्दा एमाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको र प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये ९ सिटमा मात्र सीमित हुनुले वर्तमान नेतृत्वप्रति जनताको अविश्वास झल्केको दाबी गरिएको छ।

विशेषगरी राजधानी काठमाडौँका १५ मध्ये ११ क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवारको जमानत जफत हुनुलाई गम्भीर संकटका रूपमा हेरिएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सचिवालय वा कमिटीको सामान्य समीक्षाले मात्र निकास नदिने ती नेताहरूको तर्क छ।

यो अभियान हाल जुनियर तहका नेताहरूले अगाडि बढाइरहेका छन्। पदाधिकारी तहका नेताहरू खुल्ला रूपमा नआए पनि भित्रभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा रहेको समयमा विशेष महाधिवेशनमा जानु उपयुक्त नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन्।

यसैबीच, शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा ६ घण्टा लामो सचिवालय बैठक बसेको छ। बैठकले निर्वाचनको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र उहाँको मन्त्रिपरिषद्लाई बधाई ज्ञापन गरेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी वक्तव्यमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने सबै निकायलाई धन्यवाद दिइएको छ।

यसअघि कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा हारको दोष सेना, कर्मचारी र विदेशी शक्तिलाई दिएपछि पार्टीभित्रै चर्को आलोचना भएको थियो। सचिवालय बैठकले थापाको उक्त विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई सच्याउँदै नयाँ वक्तव्य जारी गरेको छ।

उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले निर्वाचन लगत्तै नेतृत्व पुनर्गठनको बहसलाई तीव्र पारेका छन्। अब एमाले कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा यो हस्ताक्षर अभियानको सफलता र नेतृत्वको आगामी कदममा निर्भर देखिन्छ।