ऊर्जा संकटले कोभिड-१९ मा भन्दा गम्भीर संकट आउने
अमेरिका र इरानी शासनबीच वार्ताका रिपोर्टहरू आए तापनि, होर्मुज जलसन्धि अझै पनि धेरैजसो तेल ट्याङ्करहरूका लागि बन्द प्रायः छ, जहाँ सीमित संख्यामा मात्र जहाजहरूलाई जान अनुमति दिइएको छ। यसको परिणाम स्वरूप विश्वव्यापी बजारमा दैनिक लगभग १ करोड १० लाख ब्यारेल तेल र पेट्रोलियम तरल पदार्थको अभाव भएको छ। यो विश्वव्यापी आपूर्तिको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हो।
सुरुमा हेर्दा १० प्रतिशतको अवरोध विनाशकारी नलाग्न सक्छ। तर तेल बजारमा आपूर्ति र मागबीचको १० प्रतिशतको असन्तुलनले पनि ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्न सक्छ।
यस अवरोधको मापन बुझ्न, यसलाई २०२० को कोभिड-१९ महामारीको चरम अवस्थासँग तुलना गर्नु उपयोगी हुन्छ। विश्वव्यापी लकडाउनका बेला सडकहरू खाली थिए, विमानहरू थन्किएका थिए र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा बस तथा रेलवे स्टेशनहरू सुनसान थिए। त्यस समयमा विश्वव्यापी तेलको माग दैनिक करिब ८० लाख ब्यारेलले घटेको थियो, जुन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ‘डिमाण्ड शक’ थियो।
आजको अवस्था त्यसको ठीक उल्टो छ। माग घट्नुको सट्टा विश्वले ठूलो ‘सप्लाई शक’ (आपूर्तिमा धक्का) बेहोरिरहेको छ। तर दैनिक जीवनमा यसको प्रभाव उस्तै देखिन सक्छ: यात्रामा कटौती, उच्च यातायात लागत, सुस्त आर्थिक गतिविधि र घरायसी बजेटमा दबाब।
कठोर आपूर्ति र माग
यसको कारण के हो भने छोटो अवधिमा तेलको आपूर्ति र माग दुवै धेरै कठोर हुन्छन्। मानिसहरूलाई अझै पनि काममा जान गाडी चाहिन्छ, सामान ढुवानी गर्नैपर्छ र विमानहरूलाई इन्धन चाहिन्छ। जब आपूर्ति अचानक घट्छ, मागलाई जबरजस्ती घटाउन मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्छ।
अहिलेका लागि, आपतकालीन तेल भण्डारको प्रयोगले प्रारम्भिक प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गरिरहेको छ, विशेष गरी विकसित अर्थतन्त्रहरूमा। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका सदस्य राष्ट्रहरूले कम्तीमा ९० दिनको खपत बराबरको आपतकालीन मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिका, चीन र जापान जस्ता देशहरूले सीमित अवधिका लागि आपूर्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न सक्छन्। यद्यपि, यी भण्डारहरू दीर्घकालीन समाधान होइनन्। यदि यो द्वन्द्व हप्ताहरूको सट्टा महिनौंसम्म चल्यो भने मौज्दातहरू रित्तिनेछन्।
विकासोन्मुख देशहरूका लागि यो अवस्था धेरै गम्भीर छ। एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका धेरै देशहरूसँग सीमित व्यावसायिक भण्डार छ र तिनीहरू आपूर्ति अवरोध र मूल्यवृद्धिको जोखिममा बढी छन्। यी अर्थतन्त्रहरूका लागि तेलको उच्च मूल्य तुरुन्तै खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति र आर्थिक अस्थिरतामा परिणत हुन्छ।
पहिलो अभाव पेट्रोलमा नभई डिजेल र जेट इन्धनमा देखिन सक्छ। खाडीका तेल उत्पादकहरू ‘मिडल डिस्टिलेट्स’ का प्रमुख निर्यातकर्ता हुन्। डिजेल विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले ट्रक, जहाज, निर्माण उपकरण र कृषि मेसिनरीहरू चलाउँछ। त्यसैले डिजेलको अभावले यातायातलाई मात्र होइन, खाद्यान्न आपूर्ति, निर्माण, खानी र विश्वव्यापी व्यापारलाई पनि असर गर्छ।
तेल केवल यातायात इन्धनको रूपमा मात्र प्रयोग हुँदैन। यो प्लास्टिक, मल, रसायन, सिंथेटिक सामग्री र धेरै औद्योगिक प्रक्रियाहरूको उत्पादनका लागि पेट्रोकेमिकलको मुख्य कच्चा पदार्थ पनि हो। यसको अर्थ तेल आपूर्तिको अवरोधले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ।
संरक्षणवादले अवस्था थप खराब बनाउन सक्छ
आपूर्ति संकटको समयमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम निर्यात प्रतिबन्ध र संरक्षणवाद हो। सरकारहरूले प्रायः मूल्य वृद्धि रोकेर र इन्धन वा कच्चा तेलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर आन्तरिक उपभोक्ताहरूलाई जोगाउने प्रयास गर्छन्, तर यसले सामान्यतया विश्वव्यापी अभावलाई झन् खराब बनाउँछ। यदि होर्मुज जलसन्धि लामो समयसम्म बन्द रह्यो वा द्वन्द्व थप बढ्यो भने, फारसको खाडीबाट हुने विश्वव्यापी निर्यातको क्षति दैनिक २ करोड ब्यारेलसम्म पुग्न सक्छ।
यस्तो परिस्थितिमा आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरू गम्भीर हुन सक्छन्। यातायात महँगो र दुर्लभ हुन सक्छ, हवाई यात्रा कटौती हुनेछ, मुद्रास्फीति बढ्नेछ र आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य रूपमा सुस्त हुनेछ। चरम अवस्थामा, दैनिक आर्थिक जीवनमा पर्ने अवरोध कोभिड-१९ को समय जस्तै (र सम्भवतः त्योभन्दा पनि खराब) हुन सक्छ। तर यस पटक यो ऊर्जाको अभावले हुनेछ।
अहिलेका लागि बजारहरू आपतकालीन मौज्दात र भू-राजनीतिक तनाव कम हुने आशामा टिकेका छन्। तर यदि त्यसो भएन भने, विश्व अर्थतन्त्रले अभूतपूर्व ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसको परिणाम दूरगामी र अप्रत्याशित हुनेछ।
(लेखक आदि इम्सिरोभिक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा ऊर्जा प्रणालीका लेक्चरर हुन्। यो सामग्री च्यानल न्यूज एशियाबाट)
