काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो कदमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौँ श्रमिकलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउन बाधा नपर्ने व्यवस्था भए तापनि विगतमा सीमित संस्थामार्फत मात्रै यस्तो सेवा दिने गरी सिन्डिकेट खडा गरिएको थियो ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन् । स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार नयाँ संस्थाहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र सेवा थप सहज तथा पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हालसम्म मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै परीक्षण गर्दै आएका थिए । श्रमिकहरूले स्वास्थ्य परीक्षणबापत ६ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएकोमा अब सहज र सुलभ दरमा सेवा उपलब्ध हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मन्त्रिस्तरको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण र नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।