राजनीति सेवा होस् वा पेसा, यसको अन्तिम लक्ष्य जनसेवा नै हुनुपर्छ। इतिहास साक्षी छ: चाहे राजा-महाराजाको समय होस् वा तानाशाहको युग, जब शासकको स्वेच्छाचारिता जनताको दैलोसम्म पुग्छ, तब परिवर्तनको हुङ्कार सुरु हुन्छ।

हिजो षड्यन्त्र राजदरबार वा तानाशाहका कोठाभित्र हुन्थे, आज दलीय कोटरी र एक नेताले अर्को नेतालाई सिध्याउने खेलमा सीमित देखिन्छन्। यसले लोकतन्त्रमा शुद्धीकरण, विकास र रोजीरोटीको सट्टा केवल अस्थिरता निम्त्याएको छ। जनता आजित भएर सडकमा ओर्लिनु यसैको परिणाम हो।

आजको गणतन्त्रमा उभिएर जनताले निर्भीक रूपमा आवाज उठाउन पाउनु सुखद पक्ष हो। हिजो पुराना दल र नेताहरूले गरेको त्याग, बलिदान र जेलनेलकै जगमा आज नयाँ शक्ति र नेतृत्व उदाउन सम्भव भएको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन।

सबै नेता खराब हुँदैनन्, तर जो भ्रष्ट छन्, उनीहरू क्षमायोग्य पनि छैनन्। राज्यले दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिने सन्दर्भमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। राजनीति लोकको सेवाका लागि हो, दोहनका लागि होइन। सेवा गर्नेले सम्मान र दोहन गर्नेले दण्ड पाउने थिति बस्नैपर्छ।

नयाँ सरकारले उजुरीका आधारमा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन थालेको छ। आयोगले जिम्मेवार ठहर गरेका केही उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक छ। तर, २४ गतेको घटनामा २३ को आक्रोशका नाममा भएका तोडफोड, आगजनी र भौतिक क्षतिको न्याय कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

यदि सरकारले प्रतिशोधका आधारमा पुरानालाई मात्र ताक्ने र आफ्नालाई जोगाउने बाटो रोज्यो भने त्यसले अर्को विद्रोहको बिउ रोप्नेछ। स्याबासी र आलोचनाको घेरामा रहेको बालेन सरकार अहिले परीक्षाको घडीमा छ।

राजनीतिक शुद्धीकरणसँगै कर्मचारीतन्त्र, कर्पोरेट तस्कर र दलालहरूको ‘सेटिङ’ भत्काउनु उत्तिकै जरुरी छ। प्रशासनभित्रको नीतिगत भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजुको जालो नतोडेसम्म सरकार सफल हुन सक्दैन।

नत्र नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि पुराना झैँ ‘घिउमा पसेको कमिलो’ जस्तै बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। झन्डै दुई तिहाइको यो सरकारले चुहावट रोकेर जनताको मुहार फेर्न सक्यो भने मात्र देशले सही दिशा लिनेछ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। फोहोरी भाषा, भ्रम र धम्कीमार्फत समाजलाई आतङ्कित बनाउने प्रवृत्ति पुरानामा भन्दा नयाँमा तीव्र देखिनु चिन्ताको विषय हो। नयाँलाई गनगन गर्ने छुट र पुरानालाई ‘झोले’ भन्दै अपमान गर्ने विभेदकारी न्यायले समाजलाई जोड्दैन।

जनप्रतिनिधिहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमा मर्यादित हुने स्पष्ट आचारसंहिता आवश्यक छ। राजनीति बहसको विषय बन्नुपर्छ, तर सार्वजनिक अपमान र आतङ्कको माध्यम बन्नु हुँदैन। यो सरकार सफल हुनु भनेको सबै नेपालीका लागि हर्षको विषय हो, जसको आम रुपमा प्रतीक्षा भइरहेको छ।