भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति
सरल पत्रिका १४ चैत २०८२ २२:१३
तस्बिरः मिलन बिछोड
काठमाडौँ । सरकारले गत वर्षको भदौ २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मा यस विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेटिएको हो।
भदौ २३ र २४ गते भएको उक्त आन्दोलनका क्रममा विशेष गरी २४ गते व्यापक जनधनको क्षति भएको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको घटनामा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई जिम्मेवार ठहर्याए पनि २४ गतेको घटनाबारे थप गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसका आधारमा नयाँ सरकारले एक हप्ताभित्रै शक्तिशाली छानबिन समिति बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय लिएको हो। कार्यसूचीअनुसार यो समितिले २४ गते भएका दमन, मृत्यु र क्षतिको सुक्ष्म अध्ययन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि ठोस सिफारिस गर्नेछ।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि १०० दिनभित्र विशेष राहत र रोजगारीको प्याकेज ल्याउने घोषणा समेत सरकारले गरिसकेको छ।
