काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो जानकारी दिए।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा थप अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीमाथि कारबाही अघि बढाइने उनले बताए।

सुरक्षा निकायबाहेक अन्य व्यक्ति र निकायका हकमा भने आयोगको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

यसअघि कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई १० वर्षको जेल सजायसहित अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै ती उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया सुरु हुने बाटो खुलेको छ।