त्यो नाकाबन्दी र वर्तमानको परनिर्भरता
२०४५ चैत १० मा सकिने पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै भारतले सोही दिनदेखि दुई नाकामा सीमित सुविधा दिई नेपालमाथि एक प्रकारले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको सरकार भारतीय दबाब सामु झुक्न चाहेन।
भारतले चाहे जस्तो पारवहन सम्झौता गर्न नेपालले अस्वीकार गरेपछि भारतले दबाब दिने मनसायले नाकाबन्दी लगाएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि भारतको मनसाय बमोजिम सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए।
यसरी देश आक्रान्त रहेको समयमै २०४६ माघ ५–७ गते गणेशमान सिंहको चाक्सीबारी निवासमा भएको नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो।
जनता नाकाबन्दीको पीडाले सरकारप्रति वितृष्णा जगाइरहेकै समयमा देश र जनताको साथ दिनुपर्ने दलका नेताहरूले घुमाउरो पारामा भारतलाई सहयोग गरेझैँ गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। जनता सहजै आन्दोलनमा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने दलहरूको सोच थियो।
नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि
नेपाल सरकारले निकै अघिदेखि केही हतियार किन्ने तयारी गर्दै थियो। वि.सं. २०३० सालमै भारत सरकारसँग हतियार खरिदका लागि प्रस्ताव पनि गरेको थियो। तर भारत सरकारले भने तीन तिरबाट भारतले घेरिएको हुँदा बाह्य सुरक्षाको डर नभएको भन्दै हतियारको आवश्यकता नरहेको जिकिर गर्दै हतियार बेच्न अस्वीकार गर्यो।
दोस्रो, भारतले बेच्ने हतियार भारतकै लागि खतरा नहोस् भन्ने मनसाय पनि थियो। यसका साथै राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धीबिच पनि केही मनमुटाव उब्जिएको थियो।
यसरी भारतबाट हतियार खरिद गर्न नपाएपछि राजा वीरेन्द्रले चीनलाई प्रस्ताव गरे र स्वीकृति पाएपछि आकाशबाट आक्रमण गर्न सकिने चिनियाँ एयर डिफेन्स आर्टिलरी ‘एन्टी एयरक्राफ्ट गन’ खरिद गरे। यसरी चीनबाट हतियार ल्याएको भन्दै नेपालसँग रिसाएको भारतले पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।
यसअघि पनि २०२७ सालमा नेपालले चीन सरकारको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग बनाएर चिनियाँ सामग्री आयात गरी नेशनल ट्रेडिङमार्फत बिक्री वितरण गरेको निहुँमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसबेला पनि राजा महेन्द्र झुक्न चाहेनन्। यसपटक राजा वीरेन्द्र अडिग रहँदा भारत सरकारले करिब १५ महिना नाकाबन्दी गर्यो।
देश नाकाबन्दीको पीडामा छटपटाइरहेको समयमा आजका गणतन्त्रका हिमायतीहरू नै भारतसँग साठगाँठ गरी आन्दोलनमा कुर्लिएका थिए। भारतीय नेताहरूलाई चाक्सीबारीमा निम्तो दिएर नेपाल विरुद्ध नै बोल्न लगाएका थिए।
२०४५ सालमा नेपालको आफ्नै खाद्यान्न उत्पादनले ६० प्रतिशतभन्दा बढी धानेको थियो। यातायातका साधनको चाप त्यति धेरै थिएन। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थहरू जहाजबाट तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर आपूर्ति दिन सकिएको थियो। धेरैजसोले दाउराबाट खाना पकाउने गर्दथे, त्यसैले समस्या त्यति ठूलो रहेन।
अहिले देश झन् परनिर्भर भएको छ। त्यसमा पनि हामी भारतको दयामा रहेझैँ देखिन्छौँ। खाद्यान्न पनि हाम्रो उत्पादनले एक महिना पनि धान्न मुस्किल हुँदै गएको छ। दुई पाइला हिँड्न पनि हामी अल्छी भइसक्यौँ।
साधनबिना कतै निस्कन खोज्दैनौँ। देशमा आएको गणतन्त्रले विकास बजेटभन्दा बढी खर्च तलब र भत्तामा बाँड्नुपर्ने बनाएको छ।
१० चैत २०४५ बाट सुरु भएको नाकाबन्दी १७ असार २०४७ मा अन्त्य गरिएको थियो।
