काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा पहाडी र मधेशी मूलका दलितलाई समानुपातिक रूपमा सिट नछुट्याएको दाबी गर्दै घनश्याम रजकले रिट दायर गरेका हुन्।

उक्त रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको छ। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू देवशरण यादव, कविता ढुंगाना र उमेश रुपाखेतीले बहस गरेका थिए।

बहसपछि अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

संविधानको धारा ४० मा दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने र सबै समुदायका दलितले समान रूपमा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै मुद्दा परेको हो।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। जसमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० जना छन्। प्रत्यक्षतर्फ २४३ जना दलित उम्मेदवार चुनावी मैदानमा भए पनि बाँके-३ बाट खगेन्द्र सुनारले मात्रै जित हासिल गरे।

समानुपातिकतर्फबाट विभिन्न दलबाट १६ जना दलित सांसद चुनिएका छन्। रास्वपाबाट ८, कांग्रेसबाट ३, एमालेबाट २, नेकपाबाट २ र श्रम संस्कृति पार्टीबाट १ जना गरी जम्मा १७ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ। यी सबै पहाडी मूलका दलित भएकाले मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व भने शून्य भएको छ।