गएको दुई दशकयता तीन पटक आन्दोलन गरेर आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि संघर्षरत तराई-मधेसको अपनत्व नेपाली कांग्रेसले लिन लागेको देखिन्छ। दशक लामो जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् तत्कालीन विद्रोही माओवादीसहितको अन्तरिम संसद् गठन गरेर अन्तरिम संविधान जारी गर्दा तराई-मधेस त्यसको विरुद्धमा उभिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा भएको आन्दोलन मधेसभर फैलियो र यसले ठूलो उचाइ लियो।

यही आन्दोलनका कारण मधेसमा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको उदय भयो र प्रमुख दलहरू तराई-मधेसमा रक्षात्मक देखिए। तर पछिल्लो समय अवस्था फेरिँदै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा निर्वाचित गगनकुमार थापा स्वयं आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। यसले मधेसमा कांग्रेसको बलियो ‘कमब्याक’ गराउन सक्ने आँकलन धेरैले गर्न थालेका छन्।

सभापति थापाले मधेसलाई कांग्रेसको जन्मभूमि र कांग्रेसलाई मधेसको जेठो छोरोका रूपमा दाबी गरेका छन्। यसले वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व मधेसलाई फराकिलो ढङ्गले समेट्न लागेको सन्देश राजनीतिक वृत्तमा प्रवाह भएको छ। थापाले मधेसले कांग्रेस र प्रजातन्त्रलाई लगाएको गुन भुल्न नसकिने बताउँदै मधेस नबुझेसम्म देश बुझ्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

‘मधेसमा आएर समाहित भएपछि यहाँका बारेमा थप जान्न पाउँछु भनेर सर्लाहीमा उम्मेदवार बनेको हुँ,’ थापाले भने, ‘अब यहीँको प्रतिनिधि भएर यहाँको रहनसहनसँग घुलमिल हुनेछु।’ केही समयअघि पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्गको यात्रा गरेका थापाले सो क्रममा मधेसको राजनीति र विकासका एजेन्डा नजिकबाट बुझेको बताएका थिए। उक्त यात्रापछि उनले तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा समेत मधेसका समस्याबारे आवाज उठाएका थिए।

संविधान संशोधनको अगुवाइ गर्ने दाबी

एक दशकअघि संविधान जारी हुँदा तराई-मधेसमा ६ महिना लामो आन्दोलन चलेको थियो। अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकारसमेत कटौती गरेर नयाँ संविधान आएको भन्दै मधेस आन्दोलित भयो। त्यतिबेला कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो र लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। मधेसका माग सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा एमाले र कांग्रेस विभाजित देखिएका थिए। कांग्रेस तत्काल संविधान संशोधनको पक्षमा उभिए पनि एमाले नेतृत्वको सरकार त्यसमा अनुदार देखियो।

एमालेको असहमतिका बाबजुद तत्कालीन कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद्मा दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव लगेका थिए। माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूको सहयोगमा उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि मधेस आन्दोलनलाई अवतरण गर्न सहज भएको थियो। तर मधेसको मुख्य मुद्दामा प्रमुख दलहरूले गम्भीरतापूर्वक संवाद अगाडि बढाएनन्। अहिले सर्लाहीबाट उम्मेदवार बनेका थापाले मधेसका ती मुद्दाहरूमा खुला संवादको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले संविधानका त्रुटि सच्याउनुपर्ने र सबै पक्षबीच छलफल गरेर समस्या सुल्झाउन सकिने दाबी गरेका छन्।

म मधेस बुझ्न आएको हुँ : थापा

सर्लाही क्षेत्र नं ४ का मतदातालाई सम्बोधन गर्दै थापाले आफू मधेस पढ्न र बुझ्न आएको बताएका छन्। उनले स्थानीयको उत्साहले आफूलाई थप उत्साहित बनाएको उल्लेख गरे। ‘म यहाँको भाषा, रहनसहन, वेशभूषा र संस्कृति सिक्छु। म दुई दिनको चटक देखाउन आएको होइन, त्यसैले सबै सिकेर मात्र बोल्छु,’ उनले भने।

यसअघि काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधित्व गर्दा पनि आफूले मधेसका सवाल उठाएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक मधेसलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रतिबद्धता जनाए। मधेसप्रति समर्पित नभई र मधेसलाई आत्मसात् नगरी पूर्ण रूपमा नेपाली हुन नसकिने ठानेर आफू मधेस झरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। हचुवाको भरमा आश्वासन नदिने भन्दै उनले आफ्नो विज्ञ समूहले क्षेत्रको वस्तुस्थिति अध्ययन गरिरहेको र सोही आधारमा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने बताए। हुलाकी राजमार्गको यात्राका क्रममा मधेसमा प्रशस्त सम्भावना देखे पनि नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिनु परेको पीडा आफूले महसुस गरेको उनको भनाइ छ।

अपनत्वको झझल्को

सभापति थापाले मधेसका समस्यालाई जसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, त्यसले उनी मधेसको अपनत्व लिएर अगाडि बढ्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले मधेसबारे यसरी खुलेर बहस र संवाद गरेको विरलै पाइन्छ। यसले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले मधेसलाई पार्टीको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउँदै अपनत्व ग्रहण गर्न खोजेको देखिन्छ।