चुनाव स्वभावतः प्रतिस्पर्धाको समय हो। आ-आफ्नो राजनीतिक हित सुरक्षित गर्न खोजिनु अस्वाभाविक होइन। आ–आफ्ना घोषणापत्रसहित मैदानमा उत्रिएका जनप्रतिनिधिहरूले जनतासँग स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउँदै कम्मर कस्नै पर्छ, मिहिनेत गर्नै पर्छ। तर जब प्रतिस्पर्धा नीतिभन्दा स्वार्थमा सीमित हुन थाल्छ र सन्तुलन गुम्छ, तब समाजले सही र गलत छुट्याउने क्षमता नै गुमाउने खतरा पैदा हुन्छ। यही बिन्दुमा राजनीति आफैँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चिप्लिएर भ्रमको मैदानमा प्रवेश गर्दछ।

असल दृष्टिकोणको अभावमा सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नसक्ने अवस्था आयो भने सबै कुरालाई एउटै तराजुमा हालिन्छ। परिणामस्वरूप समाज ‘हिउँदमा आँखा फुटेको गाई’ जस्तै दिशाहीन देखिन थाल्छ। यस्तो दृष्टिले न त राजनीतिक संस्कार उन्नत हुन्छ, न त लोकतन्त्र बलियो बन्छ। यो समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, समग्र दृष्टिकोणमा पनि छ।

यही चिन्ताका साथ, कसैलाई उचाल्ने वा होच्याउने उद्देश्य नराखी निष्पक्ष अनुगमन लेख्ने प्रयास गरिएको हो। यो प्रश्न इमानदारी र परिस्थितिअनुसार सत्यलाई पहिचान गर्न सक्ने साहसको हो। सबैका राजनीतिक झुकाव जे भए पनि, नागरिक विवेकले आवस्यक समयमा सही-गलत छुट्याउन सकेनौँ भने त्यसको परिणाम सामूहिक रूपमै जनजीविका र देशको अवनतिमा प्रकट हुन्छ। अन्ततः लोकतन्त्रको प्रमुख आधार-खम्बा भनेकै हामी नागरिकहरूको विवेक र चेतना हो।

हो, लोकतन्त्रको सुन्दरता आलोचना-आत्मालोचनाले उजागर गर्छ। जहाँ प्रश्न गर्ने साहस हुन्छ, त्यहीँ मात्र सही उत्तरदायित्व जन्मिन्छ र जहाँ उत्तरदायित्व हुन्छ, त्यहीँ लोकतन्त्र जीवित रहन्छ। त्यसैले आलोचना आग्रह र पूर्वाग्रहबाट होइन, तथ्य र विवेकबाट निर्देशित हुनुपर्छ। यस्तै आलोचनाले मात्र सत्ता, विपक्ष र समाजलाई एकैसाथ जिम्मेवार बनाउँछ। किनकि मौन समर्थनभन्दा जिम्मेवार प्रश्नहरू नै लोकतन्त्रका लागि बढी उपयोगी हुन्छन्।

यही सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान राजनीति नियाल्दा समस्या अझ गहिरो देखिन्छ। ‘२३ ले २४ जन्मायो, २४ ले २५’ भन्ने क्रम संयोग होइन। विगत लामो समयदेखि नै फैलिएको निरन्तरताकै परिणाम आजको अवस्थाको आधार हो कि? त्यसैले विगतलाई मात्र दोष थोपर्नेभन्दा पनि किन यस्ता परिणामहरू क्रमशः जन्मिँदै गए भन्ने कुरा सूक्ष्म, इमानदार र विवेकपूर्ण ढङ्गले खोज्नु आजको सबैभन्दा आवश्यक काम हो।

विगतमा अल्झिएर वर्तमान गुमाउनु बुद्धिमानी भने अवश्य होइन। घटिसकेको कुरामा अनावश्यक बहसमा अड्किँदा सुनौलो समय मात्र खर्च भइरहेको हुन्छ। यद्यपि, त्यसको कठोर समीक्षा नगरी अघि बढ्नु पनि झन् खतरनाक साबित हुनेछ। आजको कर्मले नै भोलिको उज्यालो वा अन्धकार तय गर्छ- यो सत्य हाम्रा पूर्वीय दर्शनदेखि लिएर भर्खरका २३/२४ का घटनासम्मले स्पष्ट रूपमा देखाइसकेका छन्।

नेपालमा घेराबन्दीको राजनीति पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर अन्योलको यात्रामा थियो र अन्ततः चरम बिन्दुमा पुगेर विस्फोट भएको हो। यसका लागि धेरै टाढा फर्केर इतिहास खोतलिरहनु पर्दैन, निकट विगतकै घटनाहरू पर्याप्त छन्। विशेषतः दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वामशक्तिले जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी सम्हाल्न नसकेपछि यो अन्योल अझ गहिरिँदै गयो।

शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड लगायतले देखाएको आपसमा घेराबन्दी र ‘म्युजिकल चेयर’ शैलीको सत्ताको खेल, पार्टी फुटाउन र जोड्न निहित स्वार्थका लागि कानुन बनाउने र हटाउने नाटक हेर्दा-हेर्दा जनता दिक्क भए। यही दिक्दारी भित्रबाट रवि, बालेन र हर्कजस्ता पात्रहरूको उदय हुन बाध्य भयो। यो कुनै आकस्मिक घटना होइन, समयले जन्माएको यथार्थ हो, जसलाई अब कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन।

तर समस्या केवल सत्ता सञ्चालनमा असफल हुनु मात्र थिएन। मूल समस्या वैचारिक-सैद्धान्तिक दिशाहीन राजनीतिको थियो। जहाँ स्पष्ट गन्तव्य छैन, दीर्घकालीन दृष्टि छैन र नीतिभन्दा प्रतिक्रिया हावी छ। यही कारण राजनीति समाधानको माध्यम बन्नुको साटो अस्थिरताको कारक बन्दै गएको छ। विगतदेखि नै मेरो कलमले भनिरहेकै थियो- “कि सच्चिनु, नत्र सकिनु।” यो आलोचना कुनै क्षणिक आवेग थिएन, भविष्यमा देखिँदै गरेको सङ्कटको सङ्केत र सुझाव थियो। आज हेर्दा लाग्छ, त्यो चेतावनी सत्य भएरै छोड्यो।

अहिले विश्वभर अशान्तिको सङ्केत देखिन्छ- साना तथा क्षेत्रीय युद्ध, शीतयुद्धीय मानसिकता, तीव्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा र शक्ति-सन्तुलनको फेरबदल। तर धेरै राष्ट्र कम्तीमा आन्तरिक नियमभित्र रहेर, स्पष्ट दिशासहित अघि बढिरहेका छन्। नेपाल भने न स्पष्ट रूपमा ‘लेफ्ट’ विचारसँग छ, न ‘राइट’ विचारसँग, न त परम्परावादी धारसँगै छ। लामो समय हामी विचारको आधारमा होइन, दिशाको शून्यतामा उभिएका छौँ। विडम्बना, लेफ्टभित्रै एकता छैन, राइटमा समस्या उस्तै छ, र नयाँ धारहरूले पनि स्पष्ट वैचारिक आधार दिन सकेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा नयाँ शक्ति, स्वतन्त्र उम्मेदवार र अहिले पत्रकारहरू समेत राजनीतिमा होमिनुले के साँच्चिकै स्थिरता दिन्छ त? स्पष्ट विकल्प र साझा समझदारीविना देश अघि बढ्छ भन्नु भ्रम हो। इतिहासबाट पाठ नलिए हाम्रो भाग्यरेखा अझ गहिरो दलदलमा फस्ने जोखिम छ। सङ्कटको निकास साझा न्यूनतम राष्ट्रिय विचार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा छ।

समाधानका लागि बढीमा तीन स्पष्ट वैचारिक शक्तिहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्नु नै पहिलो सर्त हो। बहुमतले शासन गर्ने र हार्ने पक्षले इमानदार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार अब संस्थागत हुनैपर्छ। यद्यपि समानुपातिक प्रणालीका कारण एकल बहुमत आउन मुस्किल छ, तर प्रयासै नगरी निर्वाचन प्रणालीलाई ‘गलत’ ठहर्‍याउनु हतारो हुनेछ।

आजको तरल राजनीतिमा बालेन, ओली र गगनबीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिन्छ। २३/२४ का घटनाले बनाएको मनोविज्ञान मत हाल्ने दिनसम्म कस्तो रहला? कांग्रेस–एमालेका असन्तुष्ट मत रास्वपातिर कति जालान्? यी प्रश्नहरू निर्णायक छन्। रवि-बालेनप्रतिको ‘क्रेज’ झन् आक्रामक बन्दै गएको देखिन्छ, त्यसैले उनीहरूले बहुमत ल्याउन सक्दैनन् भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्नु हतारो हुनेछ।

समग्रमा, कट्टर वामपन्थी धार कमजोर हुँदै राजनीति त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धामा (एमाले, रास्वपा र सुधारको एजेन्डा बोकेको कांग्रेस) प्रवेश गर्दैछ। पुरानालाई साथमा लिएर हिँड्ने नेपाली संस्कारका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन्। आउँदो चुनावले स्थिरताका लागि एउटा शक्तिलाई बहुमत र अर्कोलाई बलियो प्रतिपक्षको हैसियत दिनु नै देशको हितमा हुनेछ।

हाम्रो मुख्य समस्या विकल्प रोज्न डराउने मानसिकता हो। नेतृत्वको गलत शैलीमा चुप लागेर बस्नु जिम्मेवार राजनीति होइन। अब बहस ‘को सही’ भन्दा पनि ‘कुन दिशा सही’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। निर्णय नगर्ने निर्णय नै आजको सबैभन्दा ठूलो निर्णयहीनता हो। नयाँ अनुहारको उदय मात्रै परिवर्तनको ग्यारेन्टी होइन। ‘नयाँ’ हुनु र ‘भिन्न’ हुनुबीच अन्तर हुन्छ। यदि सोच र कार्यशैली पुरानै रह्यो भने अनुहार फेरिँदैमा डढेको वनमा हरियाली आउँदैन।

अन्त्यमा, प्रतिनिधिका उम्मेदवार पार्टीले दिए पनि छान्ने अधिकार जनताको हो। काम गर्न सक्ने, सत्य बोल्न सक्ने र सधैँ जनताको साथमा उभिनेलाई रोजौँ। संसद् रोक्ने र बहसै नगरी भत्ता पचाउने पुरानो संस्कार अन्त्य गर्न विवेकपूर्ण निर्णय गरौँ।