अर्थहीन बकबक गरेर आफ्नो औकात प्रदर्शित गर्नुभन्दा मौन रहनु उत्तम हो। –मार्क ट्वेन

ज्ञानी बोल्छ, किनकि उसँग बोल्ने कुरा हुन्छ। मूर्ख बोल्छ, किनकि उसलाई केही बोल्नु छ। –प्लेटो

जेन जी भनेर चिनिएको अमेरिकी नाम र भद्रकालीस्थित सैन्य नेतृत्वको पहलमा स्थापित असंवैधानिक “नागरिक” सरकारबाट सुशासनको खडेरीमा वर्षाको चाहना राखेका व्याकुल देशबासीले के आशा गरेका थिए? सुशीला कार्कीको सरकार के गर्दैछ? सोच्ने कुरा हो।

सुशीला कार्कीको सरकार किन लाचार छ? त्यो झन् बढी सोच्ने कुरा हो।

आफ्नो कार्यकाल सकिनु भन्दा त्रियासी दिन अघि चारजना नयाँ मन्त्रीहरू सरकारमा किन समाविष्ट भए? सरकारले मिलाउन खोजेको समीकरणको अन्तर्य के हो? सम्भवतः स्वयं सुशीला कार्कीलाई पनि थाहा छैन।

सरकारले जेन–जी समूहका कथित क्रान्तिकारीहरूसँग मंसीर २४ मा गरेको सम्झौताको दृश्य भाँडभैलो थियो। राज्य व्यवस्था पल्टाउन लागिपरेका दुर्गा प्रसाईं निकट रहेका मिराज ढुङ्गानाको एक समूहले सम्झौताको कागज च्यातेर फाल्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाचार भएर टुलुटुलु हेर्दाको दृश्यले भन्दैथियो, मुलुकको स्थिति सरकारको नियन्त्रणमा छैन।

तर त्यो भन्दा अहम प्रश्न हो, के भदौरे विध्वंस “जन आन्दोलन” थियो? सात सालको क्रान्तिले राणा शासन ढाल्यो। ०४६ सालको पहिलो जन–आन्दोलनले पंचायती व्यवस्था ढाल्यो। ०६२–०६३ को दोस्रो जन–आन्दोलनले निरंकुश हुन लालायित राजतन्त्रलाई परास्त गर्‍यो। तर, भदौ विध्वंशले केवल केपी ओली र शेर बहादुर देउवाको सरकार ढालेको हो।

विध्वंसको परिणाम अभूतपूर्व भएपनि यो जन आन्दोलन थिएन। कसले दियो सुशीला कार्कीलाई यो हिंस्रक दावानललाई आन्दोलन भन्ने अधिकार? टाउको र छातीमा गोली दाग्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवारलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउन नसक्ने यो सरकारले भोलिपल्ट नियोजित रुपमा राज्य प्रणाली खरानी तुल्याउने भीडलाई उन्मुक्ति दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कसलाई क्षतिपुर्ति दिन खोज्दैछ?

यो सरकारको एक मात्र जिम्मेवारी फागुन २१ मा चुनाव गराउने हो। तर जेन–जीको आवरणमा प्रस्तुत गरिएका मागहरूको अनुमोदन गर्दै मुलुकको शासकीय व्यवस्थाको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने जस्ता सवालमा सहमति जनाउन सरकारलाई कसले अनुमति दियो?

दृश्यमा सुशीला कार्कीको सरकारले शासन गरेपनि मुलुकको सत्ता नेपथ्यबाट संचालित छ। जेन–जी केवल देखाउने दाँत हो। चपाउने काम गणतान्त्रिक संघीय राज्य प्रणाली विरुद्ध ०७२ सालदेखि नै सक्रिय एक वा अनेक शक्ति मिलेर गर्दैछन्। भ्रष्टाचार र कुशासन बिरोधी नारामा टेकेर जस्केलाबाट भित्रिएको यो सरकार त्यसैले प्रतिगामी हो। यसमा संशय छैन। यो नागरिक सरकार होइन। यो सरकारले नागरिक सरकारको कथित अवधारणालाई सरकारकै शक्तिशाली मन्त्री कूलमान घिसिंगको राजनीतिक महत्वाकाँक्षाले उपहास मात्र गरेको छैन, स्वार्थको प्रत्यक्ष द्वन्द्वलाई समेत मुखरित गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाचार छिन्। जसरी सुशासनको दुहाई दिँदादिँदै उनकी महान्यायाधिवक्ता मुछिएकी “डिम्ब दोहन प्रकरण” मा सुशीला कार्कीको मुखमा बुजो लागेको छ। जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको अपूरणीय क्षतिले आहत नेपालमाथि मडारिएको कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छैन।

जेन-जीका नेताहरू बिकेका छन् !

भदौ २४ विध्वंसको अनैतिक लाभ लिएर सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा पुर्पक्षका निम्ति कैदमा रहेका रास्वपाका सभापतिलाई बडो कूटील हिसाबले नख्खु कारागारबाट भगाइएपछि त्यो जेलबाट भागेका अन्य कैदीहरूले लगाएको नारा थियो, “हामी पनि जेन-जी !”

यी “जेन-जी” मध्ये छ सय एकाउन्न अझै फरार छन्।

सामान्यजनलाई थाहा नहुन सक्छ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका “जेठा छोरा” सूदन गुरुङले अचानक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईको राजीनामा माग्नुको कारण के थियो? नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि अख्तियारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भक्तपुर नलिन्चोकको हेलीप्याड प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दैथियो। एमालेका सचिव योगेश भट्टराई अधिकारीको पक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग मोलाहिजा गर्दैथिए। केही सञ्चारमाध्यमहरूले भट्टराई र अधिकारीमाथि कृपा गरेपनि अख्तियारमा त्यो फाइल अघि बढ्दैथियो। जेन–जी “आन्दोलन” पछि अधिकारीले सूदन गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा लबिङ गरिदिन सहमत तुल्याए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई दामासाहीले खुशी पार्ने औकातका अधिकारीका निम्ति सूदन गुरुङ दूधमा डुब्न लालायित झिङ्गा सरह थिए। तर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सूदन गुरुङ र प्रदीप अधिकारीको चलखेलको बीचमा तगारो भइदिए। बाहिर सूदन गुरुङले गृहमन्त्री अर्याल विरुद्ध जे जस्तो आरोप लगाएपनि भित्री अन्तर्य सरकार, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी नेतृत्वको जानकारीमा छ। यो कुरा बेग्लै हो कि कतिपय सञ्चारकर्मीहरूलाई यसको जानकारी भएपनि यो तथ्य बाहिर ल्याउन उनीहरूलाई कुनै स्वार्थले रोकेको छ।

कहिले सिंहदरबार, कहिले बालुवाटारबाट लखेटिएका दुर्गा प्रसाईं निकटस्थ मिराज ढुंगाना नेतृत्वको ’जेन–जी’ समूह प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एक सूत्रीय माग सहित किन आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन्? उनलाई पाँचतारे होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने आर्थिक भरथेग कसले गरेको छ? आफ्नो माग पूरा नभए चुनावी प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने उनको हाँकको पछाडि कुन शक्तिले आड दिएको छ? जेन–जीका नाममा कुन स्वार्थ समूह जलविद्युत आयोजनाहरूमा सित्तैमा शेयर माग गर्दैछ? यी प्रश्नका स्पष्ट उत्तर छन्। राज्य सञ्चालकलाई थाहा छ। केवल सार्वजनिक चर्चामा नआएको मात्रै हो।

सुशासनको दुहाई दिएर उदाएको जेन–जी नामका विध्वंशका मतियारहरू सत्ताको साझेदार हुन थालेसंगै आफै कुशासनको बाहक हुँदैछन्। पर्दा पछाडिबाट मञ्चित विध्वंशको न स्पष्ट नेतृत्व थियो, न नीति। चौतारीमा अलपत्र मादललाई आफ्नो तालमा ठोकेर हिँड्ने सुविधा जो कोहीलाई हुन्छ। अहिले नेपालमा त्यही हुँदैछ।

सेना व्यवस्था विरुद्ध छ !

साढेसात दशक लामो संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई साढेसातको दशा लागेको छ। यसका निम्ति अनुभवशून्य अल्पबुद्धिका धनी “जेन–जी आन्दोलन”का परिचालित अगुवाहरू मात्रै होइन, स्वयं यो व्यवस्था कायम गर्ने दलका जिम्मेवार नेतृत्व पनि उत्तिकै उत्तरदायी छ। यो भन्दापनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो, जनताले तिरेको राजस्वको पैसाले बन्दुक हातमा लिने सेना वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध देखिएको छ।

भदौ २४ को आगजनी र लूटपाट दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको जर्मन सेनाले लन्डनमा गरेको “ब्लिट्ज्क्रीग” लाई समेत बिर्साउने खालको थियो। नेपालको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका माथि कुनै शत्रु सेनाले आक्रमण गरेको थिएन। बरु राष्ट्रिय झण्डाको खास्टो र गलबन्दी भिरेका परिचालित भीडको त्यो नियोजित आक्रमण थियो। नेपाल प्रहरी ऐतिहासिक रूपले लज्जित, पराजित र मनोबल खुस्किएको अवस्थामा थियो। नेपाली सेना जानाजान राती दश बजेसम्म टुलुटुलु हेरेर बसेको देखेर मेरो छिमेकी अमेरिकी नौसेनाको क्याप्टेन समेत चकित थियो।

‘How could they let it happen?’ उसले सोधेको थियो मलाई।

मेरो मुखबाट प्वाक्क निस्क्यो, “’Because they are tempted to join the fray in politics.’”

उसलाई मैले भनेको कुरामा म अझै दृढ छु। मैले गलत बोलेको होईन। बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मोबाईल फोन खोसेर मकवानपुरको सुपारीटार ब्यारेकमा उनलाई ससम्मान नजरबन्द गरिसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राजीनामा माग्न शीतल निवास पुगेका सेनापति अशोक सिग्देलको अभीष्ट के थियो? राष्ट्रपति पौडेलले राजीनामा गर्न अस्वीकार गरिसकेपछि मध्य पहाडी ढाकाटोपी दौरासुरुवाल वर्चस्ववादका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको तस्वीरको पृष्ठभूमिमा सेनापतिले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुको आशय के थियो?

राज्यको शासन प्रणालीका तीनैओटा आधार स्तम्भ ढलिसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपति नामको संस्था जीवित थियो। एक लोकतान्त्रिक राज्यको संवैधानिक प्रमूखका रूपमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने अभिभारा राष्ट्रपतिलाई थियो। सेनाले जनताको यो संस्था (जो स्वयं सेनाको परमाधिपति समेत हो) लाई छिर्के हानेर मुलुक आफ्नो नियन्त्रणमा छ भन्ने सन्देश किन दियो? त्यो स्पष्ट छ, सेना लोकतान्त्रिक परिपाटीको पक्षमा थिएन, छैन।

नेपाली सेनाको बदनियत यतिमा मात्रै सीमित छैन। सेनापति सिग्देलले राजा ल्याउने हिंस्रक अभियानको नेतृत्व गरेको, बैंक ठगीमा लिप्त एक विवादास्पद पात्रलाई आफ्नो कार्यकक्षमा भेटेको तस्वीर सार्वजनिक मात्र गरेनन्, उनलाई जेन–जी “आन्दोलन”का एक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरे। सहकारीमा सञ्चित गरीबको रकम अपचलन गरेको आरोपमा जेल परेका र आन्दोलनको नाममा फरार रास्वपाका नेतालाई यो आन्दोलनको श्रेय दिनुपर्ने धारणा प्रकट गरे। के संकेत गर्छ यसले?

अशोक सिग्देलको आशय हो, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल आदि इत्यादिले गरेको अपकृत्यको मूल्य जनताले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार तिलाञ्जली दिएर पूर्ति गर्नुपर्छ।

अशोक सिग्देलले आफूलाई अलि बढी आँके। उनलाई थाहा थियो, भदौ २४ को संहारमा चीन विरोधी शक्तिको घुसपैठ भएको हो। तर त्यो शक्तिको खुशीका लागि मात्रै नेपालमा सैन्य शासनको वैधानिकता स्थापित हुँदैन। चीन विस्मित भएपनि आत्तिने मुलुक होईन। भारत हत्प्रभ हुनुमा अनेक कारण छन्। नेपाली सेनाले भारत र चीनबाट वर्षेनी विभिन्न तालिम र संयुक्त सैन्य अभ्यासको सुविधा पाई आएको छ। पश्चिमा शक्ति नेपाली सेनासँग इतर हुनुको अर्थ हो, नेपाली सेनाले पाईआएको शान्ति सेनाको अवसरमा कटौती।

आफ्नो आर्थिक स्वार्थका मामिलामा नेपाली सेनाका जर्साबहरू सधैँ सचेत छन्। नेपाली करदाताले सेनालाई तिरेको रकम देशको सुरक्षाका निम्ति होईन भन्ने स्वदेशी विदेशी सबैले बुझेको कुरा हो। शान्ति सेनामा जाने सौभाग्य प्राप्त सिपाहीले समेत आफ्नो कमाईको निश्चित प्रतिशत सैनिक कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य दाखिला गर्नुपर्छ। नेपाली सेनाले त्यो रकमबाट बैंक खोल्ने योजना बनाएको कुरा अहिलेका जेन–जी लाई थाहा छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समेत ठेक्का लिने नेपाली सेनाले बैंक समेत खोल्न थाल्ने हो भने निजी क्षेत्रले आफ्नो उद्यममा प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने?

भारतको राजनीतिक दबाब, पश्चिमाको आर्थिक चेतावनी र चीनको चिसो दृष्टि नहुँदो हो त राजावादीहरूको एउटा समूह, नयाँ च्याउ जस्ता लोकप्रियतावादी दल र लिच्छवीकालदेखि नेपाली व्यापारमा आफ्नो औँला गाडेर बसेका रैथाने व्यापारीसँगको मिलिभगतमा नेपाली सेनाले भदौ २५ गते नै जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको अपहरण गरिसक्ने थियो। भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनले नेपाली प्रजातन्त्रलाई माया गरेको होईन। यो अर्कै खालको आवश्यकताको सिद्धान्त हो।

एउटा कुरा स्पष्ट छ, शेर बहादुर देउवाले आफ्नो लोभ र पत्नी प्रेम त्यागेर केपी ओलीसंग बाँधेको कन्दनी बेलैमा चुंडाएको भए न भदौ २४ को विध्वंस हुनेथियो, न जनताका सन्तान अनाहकमा मर्ने थिए।

अर्थहीन बकबक गरेर आफ्नो औकात प्रदर्शित गर्नुभन्दा मौन रहनु उत्तम हो। मार्क ट्वेनको परिभाषामा अर्थहीन बकबक के हो, मलाई थाहा छैन। तर यो मौन रहने बेला होईन। औकात त अर्काले तौलिने विषय हो।

ज्ञानी बोल्छ, किनकि उसँग बोल्ने कुरा हुन्छ, मूर्ख बोल्छ, किनकि उसलाई केही बोल्नु छ। प्लेटोको कुरा सही हो। ज्ञानीको कुरा ज्ञानीले मात्रै बुझ्ला, मूर्खको कुरा मूर्खले। तर नेपालको जेन–जी नामको कर्कश ‘काकाफोनी’  मा आम जनताको आवाज विलुप्त हुने खतरा बढेको छ।

(रुपान्तरणबाट)