काठमाडौँ । ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस का अवसरमा ‘ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान’ ले दशकौँदेखि जेलमा रहेका सबै भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल र निसर्त रिहा गर्न भुटान सरकारलाई कडा आग्रह गरेको छ।

जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल कोअर्डिनेटर तथा मानव अधिकारकर्मी राम कार्कीले भुटानमा १९९० को दशकको सुरुवातमा प्रजातन्त्रको समर्थनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पक्राउ परेका राजनीतिक बन्दीहरूले दशकौँदेखि भोग्दै आएको पीडा र अन्यायलाई ‘दर्दनाक’ भन्दै तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भुटान सन् २००७ मा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भए पनि ती बन्दीहरू अझै जेलमै छन्।

संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि भुटानमा थुनामा रहेका कम्तीमा ३१ जना मानव अधिकारकर्मीहरूलाई रिहा गर्न दबाब बढाउन अपिल गरेको छ। यी बन्दीहरूमध्ये धेरैजना आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् र वर्षौंदेखिको बन्दी जीवन, यातना र कुपोषणका कारण दीर्घ स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन्।

पारिवारिक विछोडको गम्भीर मानवीय मुद्दा

यो मुद्दा गम्भीर मानवीय सङ्कटसँग जोडिएको छ। धेरैजसो राजबन्दीका परिवारहरू विश्वभर पुनर्स्थापित भएका कारण उनीहरूको पारिवारिक विछोड निकै लामो समयदेखि जारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको परिवार भेटघाट कार्यक्रम बन्द भएपछि वृद्ध आमाबाबुहरू आफ्ना छोराछोरीलाई भेट्ने आशामा बाटो कुरेर बसिरहेका छन् भने कयौँ बालबालिकाले आफ्ना बाबुलाई जीवनभर भेट्न पाएका छैनन्।

कार्कीले कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू तथा विश्व समुदायलाई भुटानलाई सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूलाई क्षमादान दिन र कैदीहरूलाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन दबाब दिन आग्रह गरे। उनले भने, “भुटानको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणले दया, क्षमा र मेलमिलापको मार्ग खोल्नुपर्ने हो। अधिकार र न्यायका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउने मानिसहरूलाई जेलमा राखिरहन भुटानसँग कुनै पनि नैतिक वा कानुनी आधार छैन।”

शरणार्थी मुद्दा र भुटानको विरोधाभास

सन् १९९१ देखि २००९ बीच दमनबाट जोगिन १ लाख २० हजारभन्दा बढी भुटानी नागरिक देश छोडेर नेपालका शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए। युएनएचसीआरको पहलमा १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराइए पनि अहिले पनि करिब ७ हजार शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरहरूमै छन् र आफ्नै देश फर्किने आशामा छन्।

जीसीआरपीपीबीले भुटानले बाह्य विश्वमा ‘ग्रस न्यासनल ह्याप्पिनेस, माइन्डफुलनेस र करुणा’ जस्ता सिद्धान्तहरूको प्रचारप्रसार गरिरहेको भए पनि, आफ्नै देशमा राजनीतिक बन्दीहरूलाई थुनामै राखिरहेको भन्दै भुटानको यस विरोधाभासपूर्ण कार्यशैली माथि प्रश्न उठाएको छ।