शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनको घोषणा र त्यसको सशक्त प्रतिवादमा उत्रिएका शिक्षक संघ-संगठनबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ।

शिक्षामन्त्री पुनले ‘राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीका संघ-संगठनलाई मान्यता नदिने’ निर्णय गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरो गाडेर बसेको ‘दलीय ट्रेड युनियन’ को औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ।

यो प्रकरणले शिक्षा सुधारको सरकारी प्रयास र संवैधानिक रूपमा प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकारको व्याख्याबीचको टकरावलाई उजागर गरेको छ।

पेशागत अधिकार भर्सेस राजनीतिक आवरण 

यस विवादको मुख्य चुरो भनेको ‘पेशागत अधिकार’ र ‘राजनीतिक संलग्नता’ को परिभाषामा देखिएको अन्तर हो।

शिक्षामन्त्री पुनका अनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीसम्मको अस्तव्यस्तताको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो। उनी राजनीतिक दलको झण्डा बोक्ने संगठनहरूलाई शैक्षिक वातावरण बिगार्ने र ‘अनावश्यक चलखेल’ गर्ने संयन्त्रको रूपमा हेर्छन्। उनले यसलाई एक प्रकारको ‘भ्रष्टाचार’ नै मानेका छन्।

अर्कोतर्फ, नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो आन्दोलन र संगठनलाई नितान्त ‘पेशागत’ दाबी गरेको छ। अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगलाई राजनीतिक संलग्नताका रूपमा अर्थ्याउन नहुने जिकिर गरिएको छ। उनीहरू संविधानले दिएको श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै रक्षात्मक बनेका छन्।

सुधारको प्रयास कि अधिकारमा हस्तक्षेप?

मन्त्री पुनले यो निर्णय हचुवाको भरमा नभई विद्यार्थी र अभिभावकका हजारौँ गुनासा र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेकेर गरेको बताएका छन्। उनले आलोचकहरूलाई ऐन, कानुन र अदालतका आदेश पल्टाएर हेर्न चुनौती दिएका छन्। यसले उनी दलीय भागबन्डा र राजनीतिक संरक्षणमा चल्ने शैक्षिक सञ्जाल भत्काउन प्रतिबद्ध रहेको संकेत गर्छ।

तर, शिक्षक महासंघले यसलाई ‘अधिकार माथिको धावा’ भनेको छ। उनीहरूले पेशागत संस्थालाई कमजोर बनाउँदा शिक्षाको उन्नयनमा असर पर्ने तर्क अघि सारेका छन्। नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले त ‘राजनीतिक अधिकारका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार’ रहेको चेतावनी दिनुले यो विषय अब शैक्षिक मात्र नभई राजनीतिक प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्ने देखिन्छ।

सर्वोच्चको नजिर र कार्यान्वयनको चुनौती

विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतले विद्यालयमा दलगत राजनीति वर्जित गर्न विभिन्न आदेश दिएको थियो। शिक्षामन्त्रीले अहिले सोही आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्नै भ्रातृ संगठनका रूपमा शिक्षक संगठनहरू बलियोसँग स्थापित छन्। दलहरूको संरक्षण रहेसम्म मन्त्रीको एक्लो प्रयासले मात्र यी संरचना भत्काउन कति सम्भव होला भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

अबको बाटो के?

अहिलेको स्थितिले शिक्षामन्त्री र शिक्षक संगठनहरूलाई आमने-सामने ल्याएको छ। यदि मन्त्री पुन आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे भने शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिने निश्चित छ, जसले पठनपाठन प्रभावित हुन सक्छ। तर, यदि दलगत राजनीतिलाई नरोक्ने हो भने मन्त्रीले दाबी गरेजस्तो शिक्षा क्षेत्रको ‘शुद्धीकरण’ सम्भव देखिँदैन।

अतः यो लडाइँ अब कानुनी व्याख्या र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको कसीमा जाँचिनेछ। ‘पेशागत हकहित’ को सीमा कहाँ अन्त्य हुन्छ र ‘दलगत राजनीति’ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट रेखा कोरिनु अहिलेको आवश्यकता हो।