काठमाडौं। पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन दुई जना मन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

यस्तो छ मागदाबी

अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठ दुवैसँग ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। यस प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यक्तिहरू र उनीहरूविरुद्ध पनि फरक फरक मागदाबी गरिएको छ।

कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा र अनुकुलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासनसहित घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो।

यस प्रकरणमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। सोही कार्यका लागि पूर्व भूमि व्यवस्था मन्त्री श्रेष्ठले पनि पटकपटक रकम लिएको र म्यासेज मार्फत ‘मलाई क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिन्छु’ भनेको विवरणहरू अख्तियारमा पेश भएको थियो।

अदालतको फैसला अनुसार जग्गा दर्ता गराउन र त्यसका लागि अनुकुलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिइएको थियो।

घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग ३२ लाख मन्त्रीका छोरा मनोजलाई र ५ लाख भाइ शालिकरामको खातामा बुझाउन लगाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

त्यस्तै, तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलले समेत रकम लिएको र पोखराबाट कालिज मगाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो। जग्गा दर्ता गराउन चाहने र यथावत राख्न चाहने पक्षबीच मालपोत प्रमुखको सरुवा थमौतीलाई लिएर भएको ‘डिल’ र घुस लेनदेनका संवादहरू गत साउनमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सार्वजनिक भएका थिए।