भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका घटना र त्यस विषयमा राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रले त्यसलाई गरेको सम्बोधनले देशलाई सङ्कटको अति सङ्गीन मोडतर्फ धकेलेको छ। भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध नवपुस्ता (जेन-जी) ले २३ गते गरेको प्रदर्शनमा राज्यको सुरक्षा बलद्वारा गरिएको अनावश्यक र विषमानुपातिक सशस्त्र बलको प्रयोगबाट मारिएका युवाको सङ्ख्या ३० पुगिसकेको छ। सयौँ घाइते उपचारमा छन् र कतिको अझै अत्तोपत्तो थाहा हुन नसकेको अवस्था छ।

भदौ २४ गते जेन जीकै नामबाट देशभर भएका निजी, राष्ट्रिय र सार्वजनिक सम्पदा, अभिलेख र अन्य भौतिक सम्पत्तिमाथि आगलागी, तोडफोड र लुटपाटबाट देशका अमूल्य निधिहरू खरानी पारिएका छन्। २३ गते अहिंसात्मक प्रदर्शन गरिरहेका बालबालिका र युवालाई छाती र टाउकोमा ताकीताकी गोली प्रहार गर्ने सुरक्षा संयन्त्र २४ गतेको त्यो युवाकै भनिएको त्रासदीपूर्ण आतङ्ककारी क्रियाकलापका लागि रमिते बनेर बस्यो। मासिनु नहुने सबै अभिलेखहरू जलिसकेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा निकायले देशको शान्तिसुरक्षाको अभिभारा आफूले ग्रहण गरेको औपचारिक घोषणा गर्दै कर्फ्यु र निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै राजनीतिक सहमतिका लागि सहजीकरण थालेको जनायो।

जटिलतातिर धकेलिँदो सहजीकरण

हिजो २५ गतेसम्म आइनपुग्दै जेन जीमा विभाजित अवस्था देखा परेको कुरा सार्वजनिक मात्र भएन, नयाँ प्रधानमन्त्रीको नामसमेत सिफारिस भयो। यता राष्ट्रपति पदमै छन्, उनलाई सेनाले सुरक्षित राखेको भन्नेसम्म जानकारी सार्वजनिक भएको छ, तर उनी नजरबन्दमा छन् वा नेपाली सेनाको परमाधिपतिकै हैसियतमा सम्मानित तरिकाले रहेका छन् भन्ने जानकारी सुरक्षा निकायले सार्वभौम नेपाली जनतालाई सुसूचित गरेको छैन। यसैले सुरक्षा निकायको भूमिकामा पनि जनताको संशय बढ्दो छ र जनता मुलुक अरू चर्को सङ्कटमा फस्ने हो कि भनेर थप भयभीत बनेका छन्।

सङ्कट संवैधानिक कि राजनीतिक?

नेपालको संविधान यथावत् छ र सोही मातहतमा विधायिका र न्यायपालिका अस्तित्वमा छन्। त्यही संविधानकै मातहतमा मुलुकको जङ्गी–निजामती प्रशासन पनि कानुनतः जीवन्त छ। स्थानीय तह क्रियाशील छन् र कतिसम्म भने जेन जीले आफ्ना आदर्श नायकका रूपमा प्रक्षेपण गरेका बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा स्थानीय शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। यता, संविधान र संसद्‌बाहिरबाटै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र राज्यसञ्चालन गर्ने कुरा चर्को गरी सार्वजनिक बहसमा ल्याइएको छ। यो अवस्था संवैधानिक शून्यता वा सङ्कट हो कि राजनीतिक सङ्कट? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा सङ्गीन सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न बनेको छ। हो, हालको अवस्था केही संवैधानिक शून्यताका कारणले उत्पन्न संवैधानिक सङ्कट हो तर मूलतः यो राजनीतिक समस्या हो।

सङ्कटको स्रोत

यो राजनीतिक समस्या हो भन्नका लागि केही तथ्यहरूको आकलन गरिनु आवश्यक हुन्छ। यो राजनीतिक समस्याका जड आफूलाई मूल धार राजनीतिक शक्ति मान्ने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै हुन्। तिनले सिङ्गो राज्यप्रणालीमाथि भागबन्डाका आधारमा कब्जा जमाउनु नै यसको मुख्य कारण हो। यसको प्रारम्भ उनीहरूले उदीयमान नयाँ शक्ति रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध संसद्‌बाटै फौजदारी अनुसन्धान चलाई फौजदारी कानुन न्यायको दायरामा ल्याउन राजनीतिक शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर गरेका थिए। सरकारमा दुई ठूला दलका नेता बस्ने र विधायिकामा रहेका तिनका दलीय सभासद्लाई आफ्ना विशुद्ध दास कार्यकर्ताका रूपमा चरम दुरुपयोग गरे। न त नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका सदस्यहरू समान हैसियतका जनप्रतिनिधि बन्न सके, न त एमालेका संसदीय दलका। संसद्‌मा साना दल वा स्वतन्त्र हैसियतमा जनप्रतिनिधि बनेका सभासद्हरूलाई यिनले सदासर्वदा सीमान्तीकरणको सिकार बनाए जो आफैँमा लोकतन्त्रको मर्म र मानवअधिकारका मान्यताविपरीत थिए।

२०८१ चैत १५ गते राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्ने भन्दै एउटा अर्को सीमान्तकृत राजनीतिक शक्तिले काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो। त्यसलाई कांग्रेस–एमाले सरकारले भाँड्नका निमित्त सरकारी सुरक्षाशक्तिको दुरुपयोग गराई हिंसामा भड्कायो। संसद्‌मा सीमान्तकृत रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठाउँको ठाउँ दबाउनका लागि राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग थियो— त्यो घटना। यी र यस्तै घटनावलीले आमनेपालीलाई अहिले नेपालका सत्तासीन राजनीतिक शक्तिप्रति घृणा, वितृष्णा र तिरस्कारको चरमचुलीमा उभ्याएको हो। अहिलेका मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायाधीश र सरकारी कर्मचारीहरूको छवि सरकारी स्रोतमा मग्न भएर लोकतन्त्रको नाम डकार्ने भ्रष्टतम पात्रका रूपमा आमनेपालीका मनमस्तिष्कमा सञ्चित छ। हालको सङ्कट संवैधानिक नभएर राजनीतिक मानिनुको मुख्य आधारचाहिँ यसैलाई मान्नुपर्छ।

समाधान सम्भव छ?

समाधान सम्भव छ। समाधानका लागि जेन जी, संसदीय राजनीतिक शक्ति (कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सभासद्) र स्थायी राज्य संयन्त्र (प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षासम्बन्धी र संवैधानिक) का प्राधिकारहरूले देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्ने कुरामा साझा सङ्कल्प लिनुपर्छ। खासमा जेन जीले उठाएका भ्रष्टाचारविहीन राज्यप्रणाली र सामाजिक सञ्जालको निषेधको फुकुवाका दुवै कुरा यी सबै पक्षले साझा सङ्कल्प लिनैपर्ने सुशासन र मानवअधिकारको संरक्षण र परिपूर्तिका कार्यसूची हुन्। यसैले सुशासन (भ्रष्टाचारविहीन शासन) र मानवअधिकारको पूर्ण संरक्षण र परिपूर्ति (नागरिक स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी) को सुनिश्चिततालाई साझा राजनीतिक सङ्कल्प बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने एक वर्षभित्रमा यी राजनीतिक शक्तिहरूले मिलेरै मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई स्वाभाविक लयमा ल्याउन सक्छन्।

अहिल्यै अब गर्ने के त?

(१) संसदीय राजनीतिक शक्ति (कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सभासद्) ले संसद्‌भित्रबाट निकाल्न सकिने समाधानबारे गम्भीर बन्नुपर्छ। यसका लागि संसदीय दलहरूले आफ्ना संसदीय दलका नेता बदल्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसमा चन्द्र भण्डारी अहिलेसम्म निष्कलङ्क देखिएका सभासद् हुन्। नेपाली कांग्रेसले उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने र आफ्ना दलीय कार्यसूची र अडानको समादेशक घोषित गर्ने र उनलाई ह्विप जारी गर्ने–गराउने अधिकार दिने। यस्तै नेकपा एमालेले पनि अहिलेसम्म निर्विवाद देखिएका सुहाङ नेम्बाङलाई संसदीय दलको यस्तै अधिकार र अभिभारा सुम्पने। यस्तै गरी अन्य दल र स्वतन्त्र सभासद्हरूले पनि आफ्नो संसदीय भूमिकाका बारेमा साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्ने।

(२) जेन जीहरूले आफ्ना संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू यकिन गर्ने र देशभरबाट सहभागी जेन जीहरूबाट सो प्रस्तावलाई छलफल गराई पारित गराउने र राष्ट्रिय सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा रहने आफ्ना प्रतिनिधिहरू यकिन गर्ने (जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ, यसैले मन्त्रिपरिषद्का कति जना तिनका प्रतिनिधि रहनुपर्छ भन्ने सङ्ख्या किटान गरी प्रस्तुत हुने)।

(३) सभामुखले संसदीय दलहरूको संयुक्त बैठक बोलाउने र दलहरूबाट समानुपातिक रूपमा राष्ट्रिय सरकारमा मन्त्री बनाउनुपर्ने सभासद्हरूको चयन गर्न लगाउने र यसका लागि आवश्यक भए राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्न संसदीय दलहरूले अनुरोध गर्ने।

(४) सबै दलहरूले साझा सहमतिमा प्रतिनिधि सभाको एक सदस्यका रूपमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्ने र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने।

(५) राष्ट्रिय सरकारले एक विज्ञ समूह गठन गरी अहिलेको संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव एक महिनाभित्र तयार गराउने र मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएपछि संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने।

(६) संविधान संशोधन संसद्को प्रक्रियाद्वारा पूरा गर्ने र आउँदो वैशाखसम्ममा प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने गरी राष्ट्रिय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हालको प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउने।

नेपाली सेनाको मुख्य काम राष्ट्रिय सुरक्षालाई सबल बनाउने हो र त्यसका लागि उसले राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय सम्पदाहरूको सुरक्षा र अन्य आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्तीमै समर्पित हुनुपर्छ। राज्यको कर्मचारीतन्त्रले अनुचित रूपमा अहिलेजस्तो आफ्नो बन्दोबस्तीको विषयवस्तु बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई उछालपछार गर्ने परिपाटी तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। संविधानका मातहतमा राज्यको जिम्मेवारी पाएका सरकारी अधिकारीहरू देश र जनताप्रति समर्पित रहनुपर्छ र सुविधाभोगी मानसिकता त्यागेर लोकको सर्वोत्तम हितमा दत्तचित्त भएर अथक सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। अनि मात्र लोकतन्त्र र सुशासनको बीजाङ्कुर भएको अनुभूति मानिसहरूले गर्न सक्छन्।

तर मानवअधिकारलाई सही तरिकाले बुझिनुपर्छ

नेपाली समाज र नेपालको राज्य संयन्त्रमा रहने अधिकारीहरू (राजनीतिक नेता/मन्त्री, प्रशासक, न्यायाधीश, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी) मानवअधिकारलाई एउटा आयातित आदर्श तर प्रचलन गर्न नसकिने प्रतिमान मान्छन्। उनीहरू शासक/राज्य हुन् र नागरिकले उनीहरूबाट शासित हुनुपर्छ भन्ने कठोर अन्तर्य तिनीहरूको छ। यसैले मानवअधिकार प्रतिमानविपरीत ज्यादती गर्ने शक्ति आफूमा छ भन्ने भ्रमले उनीहरूलाई घर गरेको छ। तर मानवअधिकार आदर्श नभएर यथार्थ हो र यसलाई बौद्धिक छलफलको विषय मात्र बनाउने वर्तमान परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ।

आर्थिक हैसियत कमजोर भएको हाम्रो मुलुकमा सरकार (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) ले नागरिकका सबै मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न सक्दैन भन्ने गलत चिन्तनबाट सबैले मुक्त भएर देशभक्ति र सदाचरणमा रहने हो भने हरेक समस्याको समाधान हामीबाटै, वर्तमानमै र आन्तरिक स्रोतबाटै सम्भव छ।

अन्त्यमा

राज्यसत्ताले नागरिकका मानवअधिकारहरूको कुनै न कुनै रूपले अपमान गर्ने, संरक्षण नगर्ने, उल्लङ्घन वा हनन गर्ने जोखिम जीवन्त समाजमा सधैँ रहन्छ। यसैले यसको निवारणका लागि अब गरिने संविधानको हेरफेरमा मानवअधिकारलाई केन्द्रमै राख्नुपर्छ। यसका लागि अबको संविधानमा मानवअधिकारको अपमान, उल्लङ्घन वा हनन बेहोर्नुपरेका नागरिकबाट सूचना वा उजुरी लिएर यसबारेको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अङ्गका रूपमा मानवअधिकार आयोगलाई संस्थागत गरिनुपर्छ। अनुसन्धानको काम आयोगले गर्ने भएपछि अहिले भ्रष्टाचारका मामिला हेर्ने विशेष अदालतको कानुनी व्यवस्था रहेजस्तै मानवअधिकार विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

-भट्टराई अधिवक्ता हुन्।