काठमाडौं। सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी असर देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहेका नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रश्न उठेको छ भने यसले पत्रकारिता, व्यवसाय र दैनिक जीवनमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै फेसबुक, युट्युब, ट्विटर (एक्स), ह्वाट्सएप लगायतका दर्जनौं सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक, र ओपोलाइभ गरी पाँचवटा मात्रै सञ्जालहरू दर्ता भएका छन्, जुन भने निर्बाध रूपमा चल्नेछन्। सरकारले भविष्यमा दर्ता हुने सञ्जालहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न दिइने बताएको छ।

राजनीतिक दल र पत्रकार महासंघको प्रतिक्रिया

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना सुरु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस कदमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउने र नागरिकको सूचनाको हक प्रभावित हुने बताएको छ। महासंघले नियमनको पक्षमा भए पनि स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने भन्दै तत्काल नियन्त्रण हटाउन माग गरेको छ।

यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि सरकारको यो निर्णयबारे टिप्पणी गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीले यस विषयमा थप अध्ययन गरेर मात्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

नागरिकमा चिन्ता

सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयले आम नागरिकमा पनि चिन्ता बढाएको छ। धेरै व्यक्ति, व्यवसाय र सञ्चार माध्यमहरू सूचना आदानप्रदान, विज्ञापन र व्यावसायिक गतिविधिका लागि फेसबुक, युट्युब र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्ममा निर्भर थिए। अचानक यी प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा उनीहरूलाई ठूलो समस्या भएको छ। यसले इन्टरनेटमा आधारित व्यवसाय (इ-कमर्स) र डिजिटल मार्केटिङ क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ।