गाडी व्यापारीहरूको सङ्गठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनको ‘१७औँ नाडा अटो शो’ मङ्गलबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ। प्रदर्शनीको आकर्षणका रूपमा चीनबाट ल्याइएको ‘उड्ने कार’ हेर्न अवलोकनकर्ताहरूको घुइँचो देखिन्छ।

गुडियाझैँ सजाइएको ‘उड्ने कार’ हेरेपछि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत दङ्गदास परे। र, भने– ‘संसारमा प्रविधिले अनौठो प्रगति गर्‍यो।’ तर उनले नेपालमा पनि आफ्नै कला र प्रविधि विकास गरेर गाडीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भनेनन्।

हुन त आफ्नै देशमा एसेम्बल गरी ब्रान्डिङ गरिएको मुस्ताङ गाडी चढेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता नेता पनि त छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो खालको चेतना देखिएन। किनकि उनी दलाल पुँजीपति र बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीको किचेनसम्म बिचौलियाकै राफताप रहेको काङ्ग्रेसकै कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले बताएकै हुन्।

भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनमा राखिएको ‘उड्ने कार’ नेपालीहरूले हेरे, छुन पाएनन्, चढ्ने त धेरै परको कुरा होला। ‘उड्ने कार’ देखाएर दर्शक भित्र्याउने गाडी व्यापारीहरूको गज्जबको फर्मुला पनि हो। त्यसमाथि समाजवादको डम्फु बजाउँदै आएका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन नै गरिदिएर हौसला दिए। मानौँ, अब समाजवाद ‘उड्ने कार’सँगै आउँछ। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले त प्रदर्शनीको अवलोकन गर्दै ‘उड्ने कार’भित्र बसेरै हेरे। सायद समाजवादको अनुभव भयो पनि होला।

एकातिर देशमा निरपेक्ष गरिबी २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। एउटा तप्का भोक र रोगले यो २१औँ शताब्दीमा पनि प्रताडित छ। अर्थतन्त्र पूरै जर्जर र परनिर्भर छ। गाडीघोडाको त के कुरा, जनाईदेखि सियोसम्म विदेशबाटै आयात गर्नुपरेको विडम्बना छ। अर्कोतर्फ, गाडी व्यापारीहरूले ‘उड्ने कार’को प्रहसन गरेर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको समाजवादको सपनामा उडान भरेका छन्।

के ‘उड्ने कार’ देखाएर आफ्ना आयातित महँगा गाडीहरू बेच्न लागि परेका व्यापारीजीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर होला? ती व्यापारीजीहरूले आयात गर्ने महँगा विलासी गाडीहरूमार्फत देशको ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ। वार्षिक व्यापार घाटा १४-१५ खर्ब छ। देशको आफ्नै मौलिक उत्पादन केही छैन। तर पनि कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरूसँग एकथान समाजवाद पुग्ने सिद्धान्त कथा छ। ती न व्यावहारिक छन् न कहिल्यै लागू हुन्छन्। हात्तीका देखाउने दाँत जस्ता भएका छन्।

के हामी चिसो दिमागले सोचौँ त? हामी नेपालीहरूको आर्थिक हैसियत करोडौँ बजार मूल्य भएका महँगा विलासी गाडी चढ्ने छ त? सीमित धनाढ्यहरू होलान्। तर अहिले त आम रूपमा विलासी गाडीहरूको देखासिकी बढिरहेको छ। जसले भ्रष्टाचार, ठगी, कर छली, वित्तीय अपराध अथवा अनेक रङका कुकर्मलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। सरकार आर्थिक रूपमा खोक्रो भइसकेको छ। विकास बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च रकम बढिरहेको छ। ३५० अर्बभन्दा बढी रकम त सरकारले वार्षिक रूपमा ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपरेको छ।

सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्न पनि विलासी गाडीहरूको आयातमा सघाइरहेको छ। तर अहिले पनि देशमा ६० लाखभन्दा बढी मानिस बिहान के खाने अनि बेलुका के खाने भन्ने अवस्थामा छन्। ‘उड्ने कार’का व्यापारीजीहरूको पछि लाग्ने कि ती गरिब, निमुखाको कसरी स्तर-उन्नति गर्ने भन्नेतर्फ सोच्ने हो, प्रमज्यू? अब त सँघारमै दशैँ-तिहार जस्ता पर्व आएका छन्। एकाथरी मान्छे करोडौँका कारमा चढेर घरगाउँ सफारी गर्ने र बाटोमा हिँडेका गरिब-गुरुवालाई हिलो छ्याप्दै हिँड्ने बेला आउँदैछ।

संविधानमै समाजवाद लेखिए पनि घुमाउरो पाराको सामन्तवाद झन् बढी मडारिएको छ। बोल्न नसक्ने, पुँजी नभएका मानिसहरू, सङ्घ-संस्थाहरू प्रताडित छन्। वर्चस्ववालाहरू, दलाल पुँजीपतिहरू, बिचौलियाहरूको देशमा रजगज छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ठेक्कापट्टा जहाँ जता पनि छलछाम गर्ने, धूर्त, टाठाबाठा, बिचौलियाहरूको रजगज देखिन्छ। अनि आउँछ समानता र समाजवाद?

कम्युनिस्ट नेताले चलाएको सरकार यस्तै हुन्छ? किन गरिब, किसानलाई अपनत्व हुनेगरी बजेट तथा नीति-कार्यक्रम आउँदैन? किन असली किसानले वित्तीय सङ्घ-संस्थाबाट सजिलै ऋण पाउँदैनन्? किन असली किसानले अनुदान पाउँदैनन्? त्यता पो सोच्ने हो कि पीएमज्यू? सरकार भनेको अलि बढी कमजोर वर्गको भरोसाको केन्द्र हुनुपर्छ नि। गरिब तथा तल्लो वर्गको उत्थान नगरी तपाईँले भनेजस्तो ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ आउँदैन, पीएमज्यू। आज गाउँघरमा अलि-अलि देखिएको सुख-समृद्धि सबै विदेशिएकाले पठाएको रेमिट्यान्सले भरथेग गर्दा हो।

त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले गाडी व्यापारीहरूलाई नेपालमै गाडी बनाउनुस् भन्नुपर्छ। त्यसको लागि सरकार सहयोग गर्न तयार छ। विदेशी महँगा गाडी नचढौँ। ५० लाखभन्दा माथिका गाडीहरू नेपालमा बेच्नै नदिए पनि हुन्छ। किनकि यो गरिबी र असमानताले जकडिएको देशमा त्यस्ता विलासी गाडीहरूले गरिबमाथि नै भयंकर व्यङ्ग्य गर्छन्।

विदेशबाट आयात गर्ने, बीचको मार्जिनमा रमाउने व्यापारीहरूले सहयोग गर्ने भनेको विदेशको समृद्धिलाई हो। त्यो खालको व्यापारले देश उभो लाग्दैन। दलाल पुँजीपतिहरूलाई दुरुत्साहन र स्वदेशी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपतिहरू जसले रोजगारी र आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउन सहयोग गरेका छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ। उदारवादको नाममा पूरै खुल्ला गरेर देशलाई विदेशीको बजारमा मात्र बनाउने हो भने हामी कसरी धनी हुन सक्छौँ? कसरी रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ?

भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीमा राखिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी ब्रान्डका गाडीहरू आयातित हुन्। त्यहाँ नेपालीको केही अपनत्व छैन। त्यस्ता चिज, त्यो पनि करोडौँ पर्ने विलासी कार, ‘उड्ने कार’ देखेर दङ्गदास पर्ने हो भने प्रमज्यू यो देश खोक्रो हुनेछ। देशको ‘ब्यालेन्स सिट’ गडबड हुनेछ। देश ऋणैऋणमा डुब्नेछ। अहिले नै जीडीपीको ४० प्रतिशत देशको ऋण भइसक्न लागेको छ। त्यो सानो कुरा होइन। त्यो ऋण कसरी तिर्ने, कहाँ-कहाँ खर्च भयो त्यत्रो पैसा? सामाजिक तहमै त्यसको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएन र?

३ करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर सत्तामा पुग्नुभएको तपाईँ प्रधानमन्त्रीले व्यापारीजीहरूको चिन्ता गर्ने होइन नि। उनीहरूको आम्दानीमा थोरै गिरावट आएछ भने केही फरक पर्दैन, तर देशमा असमानता र गरिबी चाहिँ घटाएर देखाउनुस् न। छिमेकमा तपाईँकै छेको सत्तामा आएका राष्ट्रपति सि चिनफिङले गत १० वर्षबीच ४० करोड जनतालाई गरिबीको रेखाबाट एकैचोटि शून्यमा झारेर चमत्कार गरे, तपाईँहरूले कति झार्नुभयो? तपाईँहरूको भजन-कीर्तन गाउने र आसेपासेहरू उभो लागे, अरू किन पछि परे? त्यसको पनि हिसाब राख्नुस्, पीएमज्यू।

किनकि तपाईँ ३ करोड नेपालीको पीएम हो। एउटा कुरा थाहा पाउनुस्, पीएमज्यू, संसारकै धनी इलन मस्कहरूको कार (टेस्ला) खरिद गर्ने नेपालीको आम औकात हुँदै होइन। र, उनका गाडी-घोडाको प्रहसन नेपालमा जरुरी पनि होइन। नेपालमा नेपाली उत्पादनहरूको प्रहसन जरुरी हो। बरु पाडापाडी किनेर किसानलाई बाँड्ने जो कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो जरुर सही छ। बाँड्नुस्, त्यो राज्यकै पैसाले बाँडे पनि त्यसले देशलाई नै फाइदा गर्छ। उत्पादन र निर्यातलाई टेवा दिन्छ।

३ सय ५२ बिलियन डलरका मालिक इलन मस्क जो पूरै नेपालको जीडीपीको आकार (४५ बिलियन डलर) भन्दा ८ गुणा धनी छन्, त्यस्ताहरूको ब्रान्ड बेच्ने अभियानमा तपाईँ प्रधानमन्त्रीले किन प्रोत्साहन गर्ने? के ‘उड्ने कार’ भित्रियो, अब समाजवाद आउँछ त? सोचौँ, व्यावहारिक र यथार्थपरक भएर सोचौँ। हामी हाम्रो लागि अघि बढ्ने कि सीमित पुँजीपति र विदेशीको लागि?

-गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।