काठमाडौँ । सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यो निर्णय गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुधबार गरेको हो।

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार, मधेश प्रदेशका सबै ८ वटै जिल्लामा अनावृष्टि (खडेरी) का कारण पानीको चरम अभाव भएकोले यो घोषणा गरिएको हो।

मिनमुनिको पानीको सतह घटेको, सिँचाइ प्रणालीमा असर परेको र खानेपानीको समेत अभाव भएकोले सर्वसाधारणलाई परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय गरिएको हो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार, यो घोषणा ३ महिनाका लागि गरिएको छ।

यसैबीच, खानेपानी मन्त्रालयमातहत रहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले तराई–मधेसमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न दुई समिति गठन गरी स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ।

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्य र विभागका उपमहानिर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

समितिले १० दिनभित्र अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेस गर्नेछ।ु आयोजना निर्देशक आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (सिडिई) मिहिरचन्द्र आचार्य, जनकपुर खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका इञ्जिनियर किरण विष्टलाई सदस्य तथा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाका ईन्जिनियर सुधिरकुमार साहलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ।